आर्थिक अनुशासन तोडेकामा अर्थमन्त्रालयप्रति राष्ट्रिय योजना आयोगको असन्तुष्टि, भन्यो अरुले के सिक्ने ?

काठमाडौं । योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले समपूरक र विशेष अनुदानको विषयमा समस्या रहेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले अनुदानमा समस्या भएको बताएका हुन् ।

उनले अहिले विभिन्न आयोजनाको काम सकिएको र त्यसको भुक्तानी हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ठेक्कामा पनि समपुरक र विशेष अनुदानमा उल्लेख नभएको कारण काम भइरहेको आयोजनाको पनि पैसा फ्रिज भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

बैठकमा उनले अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु बैठकमा नआएको भन्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने निकायले अनुशासन तोडन नमिल्ने बताए ।

‘जसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हो त्यो निकायले नै आनुशासन पालना गर्न नसकेको देखियो’ उनले प्रश्न गरे ‘अनुशासन पालना गर्ने निकायले नै अनुशासन पालना नगरेपछि अरुले के सिक्ने ?’ अरु मन्त्रालयहरुले बेरुजुको प्रवृति कस्तो छ, कति फर्छ्यौट भयो भनेर भनिरहेको समयमा अर्थबाट नै नआउनु भनेको निकै चिन्ताको विषय भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे ।

अर्थले नै यसो गर्दा अरु मन्त्रालयले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच्ने तर्फ समेत संकेत गरे । आगामी दिनमा यस्तो बाटोमा नजान अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगालले एमसीसीको कार्यक्रमको कारण पुँजीगत खर्चमा केही कमी देखिएको बताए । उनले अन्य क्षेत्रमा भने मन्त्रालयबाट गर्ने खर्चलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आफ्नो भन्दा पनि अन्य मन्त्रालयको खर्च बढाउन आवश्यक सहजिकरण भइरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका कारण कुनै पनि मन्त्रालयलाई खर्चमा समस्या नभएको जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत र साधनमा कमी आउन नदिने र नयाँ योजना ल्याउनु भन्दा पनि भएकालाई कार्यान्वयनमा लैजाने आग्रह गरे ।

वित्तीय हस्तान्तरमा निकै ठूलो रकम तल्लो तहमा गएकोले गर्दा त्यसको रिपोटिङ आवश्यक भएको बताए । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, योजना आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय तहको रिपोटिङ गराउने जानकारी गराए । स्थानीय तहले गरेको खर्चको मोनिटरिङमा पनि मन्त्रालय गम्भिर भएर लागेको बताए ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले अहिले सबै मन्त्रालयहरुले बजेट कम भयो भन्नु भन्दा पनि भएको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट थप्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै रातो किताब भित्रैबाट काम सक्न सुझाव दिए । कोरोनाले अवस्था सहज भयो र राजस्व बढ्यो भने बजेट थप्ने विषयमा सोच्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव बिष्णुदत्त गौतमले क्रसर उद्योग बन्द हुने अवस्था भयो भने त्यसले निर्माण क्षेत्रमा समस्या हुने भन्दै त्यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले सजगतापुर्वक काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले विकास आयोजनामा ‘वन ऐन २०७५’ ले रुख काटने स्वीकृती मन्त्रिपरिषदबाट लिनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरेको र रुख काटेपछि त्यसको सट्टामा जग्गा पाउन समस्या भएको बताए । यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवमा कायोजनाको काम प्रभावित भएको भन्दै अर्थले समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले स्थानिय विकास साझेदारी कार्यक्रमको पैसा राकिएको भन्दै यसको लागि हुने आर्थिक दायित्व अनुसार पैसा नआएमा सांसदहरुले फोन आएर हैरान पार्नेतर्फ सजग हुन आग्रह गरे । त्यसको लागि सतर्क रहेर बजेट विनियोजन गर्न अर्थलाई आग्रह गरे ।

योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अरु मन्त्रालयलाई अर्थले नै झकझक्याउने भएकोले अबको दिनमा लगानीलाई कसरी सहज बनाउने तर्फ सोच्न आग्रह गरे । उनले सहजै पैसा पाउने अवस्था नभएको धारणा राखे ।

आयोजनाको लागि कतिपयले पैसा माग्न नजान्ने र त्यस्ता आयोजनालाई बुहबर्षिय आयोजनामा लैजान समस्या भएको भन्दै आयोग, मन्त्रालय, वित्त आयोग मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

कोरोनोपछिको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि डोमेस्टिक प्याकेजलाई बलियो बनाउने, राजस्व बचत बढाउँदै लगानी गर्ने तर्फ जोड दिए । विदेशी सहयोगको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले विशेष र समपूरक अनुदानको लागि ६ महिना थप्न माग आएको जानकारी गराए । विकास निर्माणको कामको लागि भुक्तानी गर्नको लागि अर्थबाट केही बाधा फुकाउन आवश्यक रहेको बताए । यसले गर्दा विकास निर्माणको काममा केही सहज हुने धारणा राखे ।

अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश जाने बताए । उनले मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा पैसा बढी राख्ने अनी खर्च कम गर्ने परिपाटी बसेको भन्दै कम पैसा राख्न आग्रह गरे । के–केमा खर्च गर्न सक्ने हो त्यसको योजना बनाउन अनुरोध गरे ।

आयोगका सहसचिव किशोर जोशीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनको अनुगमन मोनिटरिङ गर्न सकेको खण्डका ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा जान समस्या नहुने बताए । अहिले सबै मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहसँग मिलेर गर्दा खर्च बढेको, अुनगमनमा समस्या भएको तर्फ सचेत गराए ।