राष्ट्र बैंकको नीतिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको ऋण वाणिज्य बैंकमा स्वाप हुँदै

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा यतिबेला अत्यधिक चर्चाको विषय बनेको छ कर्जामा ‘फिक्स्ड ब्याजदर’ ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा स्थीर ब्याजदर कायम गर्ने निर्देशनपछि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु यसको कार्यान्वयनमा जुटेका छन् ।

बैंकहरु लामो समयसम्मका लागि फिक्स्ड ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सोही अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् ।

अहिले प्रायजसो बैंकहरुले १५ वर्षभन्दा माथिसम्मका मुद्दति खातामा प्रतिष्पर्धात्मकरुपमा आर्कषण ब्याजदर सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

यसरी केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको पाटो पैलाउँदा साना बैंक तथा वित्त संस्थाको व्यवसाय भने ठूला बैंकहरुमा स्वाप भइरहेको देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०८१ साल असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ ।

जसले गर्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पुगेको बैंकर्सहरुको गुनासो छ ।

हाल नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक र २३ वटा वित्त कम्पनीहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरेहेका छन् ।

यी बैंक तथा वित्त कम्पनीले राष्ट्रियस्तरदेखि क्षेत्रीयस्तरसम्म निहित रहेर व्यवसाय गर्छन् भने उनीहरुको चुक्तापुँजी पनि सोही अनुसार तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेअनुसार वाणिज्य बैंकहरुकोे ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड रुपैयाँ छ ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी, नेटवर्थ तथा सम्पूर्ण वित्तीय सूचकमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा ४ गुणा ठूला वाणिज्य बैंकहरुसँगै व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

यसैका कारण आगामी दिनमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको नाफा अत्यधिक घट्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका सीइओ गोविन्दप्रसाद ढकालले बताए ।

‘अहिले कर्जामा फिक्स्ड ब्याजदर तोकिँदा एक बैंकबाट अर्कोमा कर्जा स्वाप अत्यधिक भइरहेको छ, विकास बैंकहरुले यसमा स्थीरता ल्याउन ग्राहकसँग आवश्यक समन्वय र ग्राहकमैत्री हुन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘फिक्स्ड ब्याजदरले पार्ने असर भविष्यमा के होला हेर्न बाँकी छ तर राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि १ करोड मुनिका कर्जा प्रवाह गर्न दायरा र समयसीमा तोक्दा भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई समस्या भएको छ ।’

वाणिज्य बैंकले सानादेखि ठूला परियोजनासम्म कर्जा बिस्तार गर्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू व्यवसाय घट्न गई आगामी दिनमा नाफामा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले प्रायजसो वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट समेत एकल अंकमा कायम गरिसकेका छन्,’ उनले भने ‘बजारमा व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा गर्न अब विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन तर्फ अभ्यास गर्नुपर्छ ।’

विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत अप्रेसन कष्ट र अन्य प्रकारका खर्च घटाएरै भएपनि कर्जाको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्ष ढकालको छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले सानो कर्जामै फिक्स्ड ब्याजदर कायम गर्न थालेपनि ऋणीहरु मोलमोलाइ गर्दै एक बैंकको ऋण अर्को बैंकमा स्वाप गरिहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले स्वाप गर्दा लाग्ने शुल्क घटाएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा कम ब्याजदर कायम भएका बैंकले कर्जा स्वाप गर्ने प्रवृति बढेको वित्त संस्था बैंकर्स संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए ।

‘ब्याजदर घटाएर अरुको लोन तानेर लोन बढाउनुभन्दा अहिलेको अवस्थामा संयमित भएर पुरानो ऋणीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो,’ अध्यक्ष तुलाधरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर ब्याजदर घटाएर अर्को संस्थाको लोन तान्ने प्रवृति बढ्दो छ ।’

बैंकहरुले ब्याजदर घटाएर नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने र पुरानो ऋणीलाई पनि सोही ब्याजदर कायम गर्ने हो भने मात्रै सबै सर्भाइभ हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले पनि १ करोडभन्दा मुनिको कर्जा तोकिएको सीमामा प्रवाह गर्नुपर्दाे विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नाफा र व्यवसायका ग्रोथ घट्ने कामना सेवा विकास बैंकका सीइओ प्रविण बस्नेतले बताए ।

‘प्रायजसो विकास बैंकहरुकोे लोनको कुल पोर्टफोलियोमा अधिकांश १ करोड मूनिको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर विकास बैंकहरु वित्त कम्पनीकोभन्दा केही प्रतिशत थोरै नै हुन्छ ।’

उनीहरुलाई समेत १ करोड मूनिको कर्जा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने भन्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पोर्टफोलियोमाथि आक्रमण हुन सक्ने उनले बताए ।

फिक्स्ड ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंकसँग लामो समयसम्मको निक्षेप नभएको हुँदा अहिले आर्कषक ब्याजदरमा १५ वर्षेभन्दा बढीको मुद्दित खाता वाणिज्य बैंकहरुले ल्याइरहेका छन् ।

यसले विकास बैंकहरुको निक्षेप समेत वाणिज्य बैंकहरुमा गएको एक विकास बैंकका सीइओको भनाइ छ ।

‘वाणिज्य बैंकहरुको पोर्टफोलियो पनि हाम्रो भन्दा धेरै हुन्छ र उनीहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर भन्दा विकास बैंकहरुको केही प्रतिशत धेरै नै हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कर्जाको ब्याजदर पनि थोरै अनि निक्षेपमा पनि हाम्रो भन्दा धेरै ब्याज दिँदा व्यवसाय सबै वाणिज्य बैंक केन्द्रित भइरहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले सहुलियत तथा सुविधा दिनमा भने वर्ग अनुसारको बैंक छुट्याउने तर नीति निर्देशन एउटै लागू गर्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु मर्कामा परेको उनको गुनासो छ ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुलाई क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्न, एलसीको कारोबार गर्न अनुमति दिएको छैन भने सरकारी कारोबार समेत वाणिज्य बैंकहरु मार्फत् मात्र गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।