प्रक्रिया पुर्याए एक सातामा नै कित्ताकाटको अनुमति, ४ सय बढीले पाए अनुमति

काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य भूमिको कित्ताकाटा रोकेको करिब ३ वर्ष भएको छ । कित्ताकाट सरकारले रोकेपनि उपत्यकाभित्र विभिन्न क्षेत्रमा आज पनि प्लटिङ भएको देख्न पाइन्छ ।

सरकारले खेतीयोग्य जग्गालाई टुक्रा गरेर घडेरीमा परिणत गरी बेचबिखन गरेको भन्दै सरकारले २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो ।

जग्गाको कित्ताकाट रोकिदिँदा सरकारको अनुमति लिएर व्यवस्थित आवास विकास गर्ने औपचारिक रियलस्टेट कारोबारी समस्यामा परेका थिए ।

सो समयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खेती अयोग्य जमिन अर्थात् गैर कृषियोग्य जमिन प्रमाणित भएमा कित्ताकाटको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयले कृषियोग्य भूमि वर्षमा दुई पटकसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीयतहका भूमि सुधार समितिबाट कित्ताकाट गरिने जमिनलाई कृषियोग्य जमिन नभएको प्रमाणित गरेर ल्याएमा कित्ताकाटको स्वीकृति दिइने उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले बताए ।

‘सबै स्थानीयतहमा भूमिसुधार समिति हुन्छन्,’ प्राधिकरणका प्रमुख तिवारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘समीतिका सदस्यहरुले यो कृषियोग्य जमिन होइन यहाँ बसोबास गर्न उपयुक्त छ, भनेर सिफारिस गर्यो भने प्राधिकारणमा अनुमतिका लागि आवेदन दिन पाउँछन् ।’

प्रत्येक स्थानीय तहमा वन विभाग, भूमिसुधार विभाग, नापी विभाग, शहरी विकास, सम्बन्धित नगरपालिका लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहेको ७ जनाको समिति हुन्छ । सोही समितिले जग्गाको पहिचान गरेर सिफारिस दिने गरेको छ ।

हालसम्म प्रधिकरणले उपत्यकाका ३ जिल्लाभित्र ४ सयभन्दा बढी कित्ताकाटको अनुमति प्रदान गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

साथै एक सातायता नै उपत्यकाभित्र प्लटिङ गर्न कित्ताकाटको अनुमति लिन ५÷६ वटा आवेदन आएको उनले बताए ।

‘यदी भूमि सुधार समितिबाट सिफारिस लिएर कित्ताकाटको आवेदन आएमा प्राधिकरण १ सातादेखि बढीमा १५ दिन भित्र अनुमति प्रदान गर्छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख तिवारीले भने ।