अर्थमन्त्रीको बजेटले निराश बनेकालाई गभर्नरको मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनायो

काठमाडौं । ५ वर्षे कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ठूलो दवाव थियो । कोभिड १९ का कारण उद्योग व्यवसाय धरासाय बनेको छ ।

जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटबाट निजी क्षेत्र निराश बनेको थियो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने नीतिमा अर्थमन्त्री खतिवडा चुकेका नै थिए ।

खतिवडाको बजेटले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर भूलेको थियो । बजेटले निजी क्षेत्र र आम जनतालाई निराश बनाएको थियो ।

अर्थतन्त्रमा बजेटपछिको ठूलो प्रभाव पार्ने नीति हो राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति । सरकारले बजेटमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सहयोग गर्छ ।

बजेटले कोरोनाको असर भूलेकाले कतै मौद्रिक नीतिले पनि नजरअन्दाज गर्ने त होइन ? भनेर निजी क्षेत्र शशंकित थियो ।

तैपनि निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरुमा मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा र भरोसा पनि बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको थियो ।

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिले सबैलाई खुसी बनाउने नीति लिएका छन् ।

अहिले कोभिड १९ का कारण उद्योग र व्यवसाय निकै नै प्रभावित छ । गभर्नर भएलगत्तै क्लिकमाण्डूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अधिकारीले कोभिड १९ का कारण असल रहेका ऋणीलाई खराब बन्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । जुन उनले शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नीतिमा देख्न सकिन्छ ।

गभर्नर अधिकारी मुलुक कोरोनाले आक्रन्त बनाइरहँदा राष्ट्र बैंकमा १७औँ गभर्नर भएर वित्तीय क्षेत्रको बागडोर सम्हाल्न पुगेका हुन् । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष बिताएका अधिकारीले इतिहासले मूल्यांकन गर्ने कार्यकालको सुरुवात सकारात्मक तरिकाबाट गरेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा हरेकले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी राहत पाउने मौद्रिक नीति ल्याएर थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिवद्धता गरिसकेका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको पहिलो मौद्रिक नीतिले बास्तवमा नै सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ ।

५ वर्षपछि केन्द्रीय बैंकमा सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा बढी राहत बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय चलाउनेलाई दिएको छ ।

कोभिडको कारण बजारमा सिथिलता आएको कारण बैंकको ऋण तिर्न नसकेमा खराब ऋणी भइने तथा धितो समेत लिलाम हुने डर उद्योगी व्यवसायीलाई थियो ।

कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका उद्योग र व्यवसायीलाई प्रभाव अनुसार उनले राहतको नीति मौद्रिक नीति मार्फत लिएका छन् ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई ऋण तिर्ने समय न्यूनतम एकवर्ष थपिएको छ । यसपछि पनि आपसी सहमतिमा ऋण तिर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसबाहेक पर्यटन क्षेत्रको लागि ५० अर्ब रुपैयाँको पुनरुत्थान कोष समेत राखिएको छ । कोभिड १९ का कारण प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई ऋण तिर्ने समय सरेको छ । साथै यस्तो कर्जामा गर्नुुपर्ने ५ प्रतिशत रकममात्र प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा ऋणीलाई तथा बैंकलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्रले दिएको प्रतिक्रियाले पनि बजेटबाट निराश भएको क्षेत्र उत्साहित भएको देखिन्छ । खास गरेर कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई नै उकास्ने प्रयास गरेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिष मोरले निजी क्षेत्रले उठाएको अधिकांश माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठल पनि अर्थतन्त्र उकास्नको लागि मौद्रिक नीति ठीक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको प्रतिक्रियापनि अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया छ ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले भने सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने खालको मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया दिए ।

यसरी सरोकारवालाहरुले प्रारम्भिकरुपमा मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक मानेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले मुख्यरुपमा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि सो सम्बन्धि बण्ड नै जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । जसले गर्दा कृषि र ऊर्जामा लगानी गर्नको लागि थप प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।

लघुवित्त संस्थाका संचालक र व्यवस्थापनमा रहनेले आलोचना गरेपनि गरिबका लागि प्रवाह हुने ऋणमा गभर्नर अधिकारीले १५ प्रतिशतका अधित्तम सीमा तोकेका छन् । जसले गर्दा गरिबका लागि खोलिएका लघुवित्त संस्थाले गरिरहेको रजाईंको अन्त्य गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दिने पुनरकर्जा सुविधामा निश्चित उद्योगी र व्यवसायीले मात्र फाइदा लिएका थिए । यसलाई गभर्नर अधिकारीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा काठमाडौंको कर्पोरेट कार्यालयमा पहुँच भएका व्यवसायीले पाउने यो सुविधा देशभरका व्यवसायीले पाउन सक्नेछन् ।

सेयर लगानीकर्ताको लागि सेयर धितोमा दिने कर्जाको सीमा बढ्यो । यस्तै साधारण लगानीकर्ताले आश गर्ने बोनस सेयरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले गर्यो । जसले सेयर लगानीकर्तालाई खुसी भने बनाउने छ । बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसबाहेक गभर्नर अधिकारीले विगतमा अवलम्बन गर्ने गरेको नियन्त्रणमुखी नीति मौद्रिक नीतिबाट गर्न खोजेको देखिन्छ । जसको उदाहरणको लागि सीइओको तलबको पुनरावलोकन तथा सेवा शुल्कमा तोकिएको सीमालाई लिन सकिन्छ ।

यसअघि अधिकारी डेपुटी गभर्नर र अहिलेका अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुँदा सीइओको तलब नै तोक्ने नीति लिइएको थियो । यद्यपी त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।