३५ कार्यालयले बिना प्रतिष्पर्धा ७२ अर्बको सार्वजनिक खरिद गरे

काठमाडौं । कानून कार्यान्वयन गराउने सरकारी निकायले ऐन विपरीत सार्वजनिक खरिद गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३५ वटा कार्यालयले बिना प्रतिष्पर्धा ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक खरिद गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।

ती कार्यालयले निर्माण, मर्मत, मालसामान खरिद, सम्भाव्यता अध्ययनलगायतको कार्यलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको पाइएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद कार्य गराउन नहुने समेत स्पष्ट पारेको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘संघीय संसद सचिवालय, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालय र अन्तर्गतका ३५ कार्यालयले संरचना निर्माण, मर्मत, मालसामान खरिद, सम्भाव्यता अध्ययनलगायतको कार्यलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ मा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने, नियम ३५ मा कार्यक्रम स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा पर्दछ भने मात्र खर्च गर्न आदेश दिनुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा रु.२० लाख भन्दा बढी लागत अनुमानको सामान बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

रेल, मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले रेल्वे पुलको निर्माणमा सहजता ल्याउन, पूर्व पश्चिम रेल निर्माण कार्यमा तिव्रता ल्याउन ‘हाइड्रोलिक बोर पाइल मेसिन’ खरिद गर्न आवश्यक भएको भनी ९ करोड ८८ लाख ७१ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उक्त मेसिन आव २०७४÷७५ मा ठेक्का बन्दोबस्त गरेका एक पुल निर्माण व्यवसायीको सम्झौताको आइटम नम्बर १.१ को प्रोभिजनल सममा व्यवस्था गरेको ९ करोड ९० लाख रुपैयाँबाट खरिद गर्न महानिर्देशक तहबाट निर्णय गरी सिधै खरिद गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आदेश दिएको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

मेसिन खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छैन । साथै रकमान्तर स्वीकृती बेगर पुल निर्माणको बजेटबाट उक्त मेसिन इटलीको एक कम्पनीसँग सिधै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा समावेश छ । सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीकै भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्माण कार्यमा सहजता ल्याउन उक्त मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रहेमा सो व्यहोरा खुलाई मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति समेत नलिएकाले खरिद कार्य नियमसम्मत नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।