बजेटमा निराश भएपछि मौद्रिक नीतिसँग राखिएको बढी अपेक्षा: दिलिप मुनकर्मीको लेख

सरकारको वार्षिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) संघीय संसदबाट पारित भइसकेको छ । तर यसले सरकारद्वारा कोरोना नियन्त्रणको नाममा गरिएको लकडाउनबाट सिर्जित आर्थिक क्षति र आहतमा प्रत्यक्ष राहत र मलम लाउने खास कार्यक्रम समेटेन ।

समेटिएका कार्यक्रमहरुबाट पनि सरोकारवालाहरुले राहत महसुस गरेनन् । त्यसैले विगतमा त्यति चासोको रुपमा नहेरिने मौद्रिक नीति अहिले बजेटभन्दा बढी चर्चा र अपेक्षाको विषय बनेको छ ।

ऋणी, साना वा ठूला व्यवसायी, उद्योगी, व्यापारी, बैंकर, शेयर लगानीकर्ता/कारोवारी सबैजना अहिलेको संकटमा सरकारले केहि नगरेको अवस्थामा मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले सबै समस्या जादूको छडि घुमाएर हल गर्छ भन्ने सोचेको पाइन्छ । विगतमा सरकारसँग योजना र कार्यक्रम मागे जसरी अहिले सबै क्षेत्र केन्द्रिय बैंकबाट सहुलियत र छुट माग्न र त्यस्ता छुटको फेहरिस्त बुझाउन र गभर्नरलाई सुनाउन व्यस्त अनि लालायित छन् ।

पक्कै पनि सरकारको आर्थिक नीति अनुरुपको विकासका लागि आवश्यक स्रोतको जोहो गर्ने र यसो गर्दा बढ्ने मुद्राको आपूर्तिले घटाउने मुद्राको मूल्य (मुद्रा स्फिती) नियन्त्रण गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य र सिद्धान्त हुन्छ । यसले स्रोत व्यवस्थापन र मुद्रास्फिति नियन्त्रणका विभिन्न औजार प्रयोग गरेर पैसाको लागत र उपलब्धतामा सहजीकरण भने गर्न सक्छ । तैपनि यो मनचिन्ते झोला भने होइन जसले छुमन्तर गर्दै सबैको सबै आकांक्षा पुरा र समस्या समाधन गरोस् ।

सरकारले लिएको नीतिका कारण देशको आर्थिक क्षेत्र र नागरिकले भोगेको असहज परिस्थितिमा आउँदै गरेको नयाँ गभर्नरको पहिलो आगामी मौद्रिक नीति पक्कै पनि विगतको भन्दा केही फरक हुनेछ नै । उहाँले विभिन्न माध्यमबाट अनौपचारिक रुपमा अपेक्षित भन्दा बढि सकारात्मक मौद्रिक नीति आउने पनि बताउँदै आउनु भएको छ । सरकारले नै केहि पुन/कर्जा कोषको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हुँदा त्यसको नीतिगत र कार्यविधि पनि आउला ।

तर ऋणी र उद्योगव्यवसायीले मागेजस्तो २ वा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण, ब्याज मिनाहा, बैंकहरुले भनेको स्वेच्छिक स्प्रेड र सिसिडि हटाउन जस्ता कुरा कति सम्भव हुने र मौद्रिक नीतिमा समेटिने त ? अझ कतिलाइ त अहिले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नपर्ने सुविधाका लागि तत्काल मौद्रिक नीति चाहिएको छ । सामाजिक संजाल, संचार माध्यममा आएका कुराहरु सुन्दा सरकारले समाधान नगरेका सबै समस्या समाधान गर्न तत्काल मौद्रिक नीति चाहिएको छ, कतिसम्म भने करको दर घटाउनसम्म मौद्रिक नीति भन्ने सोचले यसको भ्यालू बढाउने काम बाहेक केहि नहुन सक्छ ।

पूँजीबजार

पूँजीबजारै सन्दर्भमा पनि मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रिय बैंकले शेयर धितो वा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लिने नीति र सहुलियतसँगै बजारको ठूलो हिस्सेदार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र व्यवसाय, मुनाफा र मुनाफको वितरणलाई निर्देशित र प्रभावित गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शेयर मूल्य प्रभावित हुने सम्भावना र सोको आधारमा लगानीकर्ताहरुको मनोदशा/मनोवल र बजार परिसूचक समेत प्रभावित हुनेछ ।

यस्तै नीतिगत निर्णय मार्फत पूँजीबजारमा पैसाको उपलब्धता (मार्जिन) र मूल्य (ब्याजदर)लाई निर्देशित गर्दै बजारको दशा र दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ । पूँजीबजार केन्द्रिय बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा नपरे पनि मौद्रिक नीतिबाट मार्फत् निम्न नीतिगत व्यवस्थाको अपेक्षा गरिएको छ ः

१. शेयर धितो कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन नीतिका आधारमा कर्जा र मार्जिन कल गर्न सक्ने ।

२. विकल्पमा १ सय ८० दिनको औसत वा प्रचलित मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा र १५ प्रतिशतको मूल्यान्तरमा मार्जिन कलको गरे हुने ।

३. प्राथमिक पूँजीको आधारमा नियन्त्रण हटाएर इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम व्यवस्थान रणनीति वा कुल कर्जाको आधारमा सेयर/मार्जिन कर्जा दिन सकिने । प्राथमिक पूँजीका आधारमा नै नियन्त्रण गर्ने भए ५० प्रतिशतसम्मको सीमा कायम ।

४. मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा (ओभरड्राफ्ट र टर्मसमेत) दुई वर्षसम्म स्वतः नवीकरण गर्न सकिने ।

५. मार्जिन कर्जाको व्यावहारिक कार्यान्वयन तथा ब्रोकरहरूलाई मार्जिन कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन र सहजीकरणका लागि केही सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा थोक कर्जा र पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्ने ।

यसका अतिरिक्त सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्दै बैंकहरुले सहायक कम्पनी मार्फत् स्टक ब्रोकरको काम गर्न पाउने वा नपाउने अन्यौलताको यथाशिघ निरुपण गरिनु पर्छ । पूँजीबजार र केन्द्रिय बैंकसँगै जोडिएका निम्न कुराहरु पनि यो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

क) नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको १४ प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सघाउने ।

ख) विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित, लागतमैत्री, सहज र सुरक्षित बनाउन पनि नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई केन्द्रीय बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा ल्याएर गैरनाफामूलक नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी र क्लियरिङ सेवालाई निःशुल्क गर्ने । नाफामूलक भए अनिवार्य सेयर निष्कासन गराउने ।

ग) धितोपत्र र अन्य वैधानिक कारोबारको विद्युतीय (अनलाइन बैंकिङ) माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा अधिकतम भुक्तानी सीमा हटाउने र सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न निर्देशन दिने ।

घ) सबै वित्तीय सेवाप्रदायकहरू, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा प्रदायक, मनी ट्रान्सफरसमेतलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने र सर्वसाधारणलाई निश्चित प्रतिशत सेयर जारी गराउने ।

ङ) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तत्काल सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न लगाउने ।

च) कम्तीमा पाँच वर्ष लगानी फिर्ता नहुने र न्यूनतम १ लाख अमेरिकी डलर बैंकिङ माध्यमबाट ल्याएर गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजीबजारमा लगानी गर्न स्वीकृति र सहजीकरण गर्ने ।

छ) सरकारी बन्ड तथा बचतपत्रहरूसमेत अभौतिक कारोबार गराउने ।

ज) व्यवस्थित ग्राहक पहिचानका लागि केन्द्रीय केवाईसी अथोरिटी गठन गर्ने ।

बैंक तथा सरोकारावाला

असहज अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिले उल्लिखित कार्यका अतिरिक्त आफैले नियमन र लाइसेन्स दिएका पैसाको व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरोकारवालाहरुको संरक्षण र मार्ग निर्देश गर्नैपर्नेछ । केन्द्रिय बैंकले मुद्रा (पैसा)को माग-आपूर्ति र मूल्यको व्यवस्थापनका लागि लिने नीतिले समग्र अर्थतन्त्र र विशेषगरी पैसाको व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, पैसाको माग गर्ने उद्योग-व्यवसायी (ऋणी), पैसाका व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता, पैसाको आपूर्ति गर्ने वचतकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव भने पर्नेछ । त्यो भनेको पुरा अर्थतन्त्र, उद्योग-व्यवसायी र आमनागरिकमा मौद्रिक नीतिको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव भने पर्नेछ ।

पैसाको उच्च मागसँगै मूल्य (लागत) घटाउन चौतर्फि दवाव, धम्कि र घुर्कि आइरहेको अवस्थामा असन्तुलित र एकपक्षिय निर्णयबाट पैसाको आपूर्तिकर्ता (वचतकर्ता), व्यवसायी (बैंक तथा वित्तीय संस्था) र लगानीकर्ता समेतको सामुहिक र सन्तुलित हितमा केन्द्रिय बैंक नउभिने हो भने अरु उद्योग–व्यवसायी त बच्लान्, तर स्वयम् पैसाको व्यवसाय र व्यवसायी डुब्नेछन् । सर्वजन हितायका लागि समेत मौद्रिक नीतिले निम्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

१. ब्याजदर निर्धारण गर्दा कर्जा तथा सापटीको लागतसँगै निक्षेप सिर्जनाको अवसरगत लागतसमेतलाई ध्यान दिने । ब्याजदर कटौतीको सबै लागत÷भार बचतकर्तामा सार्नेभन्दा कर्जा तथा सापटीको ब्याजदरलाई बेसरेटसँग जोडे जस्तै निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फीति दरसँग जोड्ने ।

२. कर्जा तथा सापटी र निक्षेपमा परिवर्तशिल (फ्लोटेड) र स्थिर (फिक्स्ड) ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याउने । लगानी, व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न पनि संस्थागत कल निक्षेपमा शून्य ब्याज र मुद्दतीमा अधिकतम मुद्रास्फीति दरमा मात्रै ब्याजको निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्ने ।

३. ब्याजदर स्प्रेडमा बिस्तारै स्प्रेड स्वनियमको दायित्व बैंकहरूलाई दिने । स्प्रेड कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन र कोषको लागत तथा न्यायोचित प्रतिफललाई समेत ध्यान दिने ।

४. कोभिड, अर्थतन्त्र र औद्योगिक जीवन्तताका लागि कर्जाको सस्तो ब्याजदर, ब्याजको पूँजीकरण र स्प्रेडको कुरा गर्दै गर्दा बैंक र लगानीकर्ताहरूलाई जीवित राख्न आवश्यक वित्तीय लागत र न्यायोचित प्रतिफल तर्फ पनि ध्यान दिने । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र र उद्योग-व्यवसाय उकास्ने लागत र जिम्मेवारी बैंकिङ संस्थासँगै सरकार र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीले पनि मिलेर वहन गर्ने ।

५. संचालन लागत र जोखिमबाट बैकहरूलाई जोगाउन पनि मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको कोषको अप्रत्यक्ष लागत घटाउन अन्य कुराका अतिरिक्त (क) सामाजिक उत्तरदायित्व, क्षमता विकास/तालिम, सीआरआर, सीसीडीलाई खुकुलो र सहज बनाउने, (ख) गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने । एनएफआरएसका कारण सिर्जित आयकरको दायित्व र वितरणयोग्य मुनाफामा नकारात्मक असरबाट पीडित लगानीकर्तालाई न्यायोचित प्रतिफलका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।

६. एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीहरूको लागत र प्रतिफलमा असमानता, बजारमूल्यमा अनावश्यक चलखेल, मुनाफा वितरणमा द्वन्द्व रोक्नसमेत सूचीकृत वा कारोबार सुरु भएको १० वर्षमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूह स्वतः नरहने व्यवस्था गर्ने । व्यावसायिक सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन सेयरधनी समूहको अवधारणामा जाने ।

७. तत्कालका लागि संस्थापक सेयरको कारोबारलाई सहजीकरण गर्न कम्तीमा विद्यमान संस्थापकहरूबीच सेयर कारोबारमा करचुक्ता, कालोसूचीको व्यवस्था हटाएर वैधानिक स्रोतको स्वघोषणा गरे पुग्ने गर्ने ।

८. स्वफूर्त र व्यवसायिक मर्ज वा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यकताको आधारमा गाभ्ने वा गाभिने दुवैको चुक्ता पूँजी घटाउन सकिने र सिर्जित पूँजीगत रकमलाई निश्चित वर्षसम्म विशेष पूँजीगत जगेडा कोषमा रहने व्यवस्था गर्ने । दुई वा बढि बाणिज्य बैंक गाभिएको अवस्थामा स्प्रेड, ऋणपत्र, सिसिड, सिआरआर जस्ता नियामकीय प्रावधानमा सहुलियत दिने ।

९. सूचीकृतले असूचीकृत संस्था गाभ्दै सर्वसाधारण र संस्थापकको हिस्सा मिलाउन एफपीओमार्फत गैरसञ्चालन आय निरुत्साहित गर्न पनि गाभिएको कम्तीमा एक वर्षपछि कायम हुने बुक नेटवर्थमा मात्रै एफपीओ जारी गर्न दिने ।

१०. गाभिएर बनेको संस्थामा निक्षेपकर्ता वा ऋणीले पुनः केवाईसी भर्नुपर्ने, खाता वा ऋणका लागि संस्थामा धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै गाभिएका संस्थाका डकुमेन्टबाटै ग्राहकका दस्तावेजहरू अद्यावधिक गराउने ।

११. सबल बैंकिङ संस्था लागि बढी चुक्ता पूँजीको आमधारणामा परिवर्तन गर्दै समग्र पूँजीगत क्षमता (पूँजीकोष) का आधारमा बलियो बनाउने नीति लिँदै पूँजीगत क्षमता बढाउन प्रोत्साहन र नियमनको व्यवस्था गर्ने ।

१२. बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर पूँजीकोष र व्यवसायिक आवश्यकताका आधारमा प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

१३. डिबेन्चर रिडेम्पसन कोषमा छुट्याइएको रकमलाई अनिवार्य रूपमा चुक्ता पूँजीमा परिणत गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी त्यस्तो कोषको रकम नेटवर्थ अंकित मूल्यको २ गुना नहुँदासम्म विशेष पूँजीगत जगेडामा राख्ने व्यवस्था गरेर बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनावश्यक पूँजीको भारबाट जोगाउने ।

हामीलाई थाहा छ, अपेक्षा र माग सबै पुरा हुनसक्दैनन् तर मागेभन्दा बढि नै पाउनुहुनेछ भन्ने गभर्नरको कुरालाई विश्वस्त हुँदै सकेसम्म माथि उल्लिखित सबै र कम्तिमा अहिले बैंक तथा सरोकारवाहरुलाई जोगाउँदै पूँजीबजारलाई सकारात्मक सन्देश दिने मौद्रिक नीति आएमा काफी हुनेछ ।

अर्थतन्त्र जोगाउने नाममा पैसाको व्यवसाय र व्यवसायी नै सकिने अवस्था आउन नदिन केन्द्रिय बैंकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने आशामा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई गभर्नरले पक्कै निराशा पार्नुहुनेछैन् ।