मौद्रिक नीतिमा हालको धितोका आधारमा थप ५०% ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छः नाट्टा उपाध्यक्ष बस्नेतको विचार

कोरोना भाइरसको महामारका कारण यतिबेला नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्यन्ते प्रभावित भएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई सभाइभ र रिभाइभ गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न व्यवस्थाहरु हुनु जरुरी छ ।

जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा  कार्यविधि २०७७ को दफा १२ मा पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गत होटल व्यवसाय मात्रै उल्लेख भएको छ । तर त्यसमा ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ कम्पनी, पर्वतारोहण कम्पनी, र्याफ्टिङ एजेन्सी तथा यातायात कम्पनीलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ । र, उनीहरुले लिएको ओभरड्राफ्ट ऋण तथा आवधिक कर्जालाई पनि समावेश गरिनुपर्छ ।

कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा आगामी २ देखि ३ वर्ष पर्यटकको आगमन अत्यन्तै न्यून हुने र पर्यटन सम्बन्धि आर्थिक क्रियाकलाप संकुचन हुने अनुमान भएकाले प्रोजेक्टेड फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा घाटा देखिए पनि पुनरकर्जा सविधा प्रदान गर्न बाधा हुन नहुने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह हुने पुनरकर्जा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म स्वतः नविकरण हुनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र र करचुक्ताको प्रमाणपत्रमा राखी २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्नुपर्ने ।

त्यसैगरी हाल ट्राभल एजेन्सीहरुले लिएको ऋणलाई सहुलियत ऋणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भने टुर, ट्रेकिङ र्याफ्टिङ र पर्वतारोहण गाइडलाई नेपाल सरकारले प्रदान गरेको प्रमाणपत्र जमानी राखी २ वर्षसम्मका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्रदान गर्नुपर्छ ।

कोरोनाको प्रभावले चालु खर्चको व्यवस्थापनका लागि हाल प्रदान गरेको धितोलाई नै आधार मानी थप ५० प्रतिशत ऋण प्रदान गर्नुपर्ने । पर्यटन आगमनमा भएको कमीबाट पर्यटन व्यवसायमा देखिएको मन्दीका कारण लिएको बैंक ऋणको किस्ता समयमा भुक्तानी गर्न नसक्ने हुँदा विलम्ब शुल्क नलाग्ने र भुक्तानीको समयलाई रिसेड्युल गर्नुपर्छ ।

ट्राभल एण्ड टूर एजेन्सीहरुले विदेशबाट रेपिट्रेइसन लिनुपर्ने रकम विदेशी मुद्रा कारोबार भएको १५ दिनभित्र देशभित्र ल्याई सक्नुपर्ने साथै यस सम्बन्धी विवरण हरेक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम विभागमा पठाउनुपर्ने संशोधित प्रावधान अव्यवहारिक र असम्भव छन् । त्यसैले यसबाट विदेशी मुद्राको संचिती थप संकटमा पर्ने हुँदा यो संशोधित प्रावधान हटाइ ९० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने गरी संशोधन हुन जरुरी छ ।

त्यसैगरी एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने ट्राभल, टूर तथा ट्रेकिङ कम्पनीलाई कर छूट तथा प्रोत्साहन दिनुपर्छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा लगाइएको दोहोरो मुद्रा नीतिलाई हटाई सिंगल करेन्सी (स्थानीय मुद्रा)मा हवाई टिकट किनबेच गर्न पाइने प्रावधान कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति, नियम वा प्रक्रियामा संशोधन हुनुपर्छ ।