मौद्रिक नीतिमा ५० अर्बको पर्यटन विकास कोष स्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्छः सिर्जना राणाको विचार

कोरोना भाइरसको असर सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । पर्यटक आउन ठप्प हुँदा सञ्चालनमा रहेका हजारौं होटलहरु यतिबेला बन्द छन् । जसले गर्दा आम्दानी शुन्य भएको छ । यसले होटल क्षेत्रमा गहिरो गरी समस्या सिर्जना गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल क्षेत्रका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्नुपर्छ ताकी होटल क्षेत्र पुनः सूचारु हुन सकोस । यसका लागि हाल भएको सम्पूर्ण कर्जालाई थप ५ वर्षको समय थप गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा हुनु जरुरी छ ।

त्यसैगरी प्रशासनिक भुक्तानीका लागि कम्तीमा ५ वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ भने अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट होटल तथा पर्यटनका क्षेत्रलाई बचाइ राख्नका लागि विभिन्न प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै ‘पर्यटन विकास कोष’ स्थापना गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दीपछिको अवस्थामा कर्जा लिइ कारोबार गरिरहेको अवस्थामा होटलहरुको चालुपुँजी कर्जाको सीमा २० प्रतिशत बढाउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

त्यसैगरी भारतीय रुपैयाँमा सेवा रकम भुक्तानी गर्दा ५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दा अनुमति लिनु नपर्ने हुनुपर्छ भने अमेरिकी डलरमा सेवा रकम भुक्तानीको हकमा वर्तमान ३ हजार डलरभन्दा माथिको कारोबारमा नियमनकारी निकाय र १० हजार डलरभन्दा माथिको रकम भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १० हजार डलरमाथिको कारोबार गर्दा नियमनकारी निकाय र ३० हजार डलरभन्दा माथिको कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

साथै कम्तीमा १ वर्षका लागि सम्पूर्ण होटलहरुको हकमा बैंकको कुनै पनि किसिमको थप शुल्क वा हर्जना लिन नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा हुनु आवश्यक छ । क्रेडिट रेटिङको विद्यमान आवश्यकतालाई महामारीमा सहज बनाउनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमा अहिलेको विषम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै क्रेडिट कमिसनलाई कम्तीमा ३ वर्षका लागि ०.५ प्रतिशतमा र बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान रहेको ४.७५ प्रतिशत रहेको स्प्रेड दरलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा कर कार्यालयमा आवश्यक कर चुक्ता प्रमाणपत्रको अनिवार्यता हटाइ यसको साटो वार्षिक आयकर विवरण बुझाउने र सो आधारमा बुझाएको आयकर भुक्तानीको आधारमा स्वयम् चुक्ता प्रमाणपत्र सहर मान्यता दिने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसबाहेक होटल क्षेत्रले लिएको कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युललाई कम्तीमा ३ वर्षका लागि दिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको सुझाव लिन आयोजित भर्चुअल बैठकमा राणाले व्यक्त गरेको बिचार