आगामी मौद्रिक नीतिले यस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्छः नारायण पौडेलको लेख

१. समग्र आर्थिक नीति

सामान्यतया आर्थिक नीतिका दुई प्रमुख उद्देश्यमा आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व रहेका हुन्छन् । रोजगारी, उत्पादन र आय वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्र पार्न सरकारी वित्तीय नीति थप क्रियाशील हुनुपर्छ र सरकारी आय अर्थात् राजस्व, व्यय अर्थात् खर्च तथा राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले अख्तियार गर्ने नीति नै वित्तीय नीति हो ।

राज्यले आप्नो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा साधनको विनियोजन गर्ने, सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने, आर्थिक तथा गैरआर्थिक इकाईको नियमन गर्ने तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जस्ता भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

आर्थिक स्थायित्वमा विशेष गरी आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वको कुरा गरिन्छ । मुद्रास्फीति र बजारको व्याजदरलाई वाञ्छितस्तरमा राख्ने विषय आन्तरिक स्थायित्वमा पर्दछ भने विनिमयदरमा स्थायित्व तथा सन्तुलित शोधनान्तर स्थिति बाह्य आर्थिक स्थायित्वका सूचक हुन् ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्वको मुद्दासँग बढी सरोकार राख्दछ । आर्थिक नीतिका यी विभिन्न उद्देश्यबीच पनि प्राथमिकता निर्धारणको आवश्यकता पर्ने हुँदा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच यथोचित तादात्म्यको आवश्यकता पर्दछ ।

उद्देश्यहरुका प्राथमिकीकरणमा सही निरुपण हुन सकेमा यी दुई नीतिहरु एउटै दिशामा निर्देशित हुन्छन् भने उद्देश्यगत भिन्नता हुँदा वा विरोधाभाषको अवस्थामा एउटा विस्तारकारी र अर्को संकुचनकारी हुने अवस्था पनि रहन्छ । त्यसर्थ, आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरु- वृद्धि र स्थायित्व- हासिल गर्न वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच यथोचित समन्वयको आवश्यकतालाई औल्याउने गरिन्छ ।

२. मौद्रिक नीति

आर्थिक नीतिका निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न मुलुकको सर्वोच्च मौद्रिक अधिकारी अर्थात् केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वविवेकमा प्रयोग गर्न पाउने मौद्रिक उपाय वा उपकरणमार्फत मुद्राको परिमाण अर्थात आपूर्ति र मूल्य प्रभावित तुल्याउन अख्तियार गर्ने नीतिलाई नै सामान्य अर्थमा मौद्रिक नीति भनिन्छ ।

मुद्राको परिमाण र मूल्य मापन गर्न विभिन्न आधारको प्रयोग गरिएको हुन्छ र कुन आधारको प्रयोग गर्ने भन्ने तथ्य विभिन्न अवस्थामा निर्भर गर्दछ । उपयुक्त आधारको छनोट हुन सकेमा मात्र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

केन्द्रीय बैंक वा आधार मुद्रा र समग्र बैकिङ्ग प्रणालीलाई समेट्ने मुद्रा अर्थात संकुचित वा विस्तृत मुद्रा मुद्राको परिमाण मापनमा प्रयोग हुने केही प्रमुख मौद्रिक योगाङ्कहरु हुन ।

त्यस्तै, मुद्राको मूल्यले वस्तु तथा सेवाको गार्हस्थः मूल्य अर्थात् मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्राको स्वदेशी मुद्रामा मूल्य अर्थात् विनिमयदर तथा पूँजी उपयोगको मूल्य अर्थात् ब्याजदर जस्ता विभिन्न सूचकलाई बुझाउँछ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा मौद्रिक नीतिको प्राथमिक उद्देश्यको रुपमा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा गरी मूल्य स्थायित्व कायम गर्नु नै रहँदै आएको छ ।

३. मौद्रिक नीति र सार्वजनिकीकरण

प्रायः सबैजसो केन्द्रीय बैंकमा समग्र कामकारवाही निर्देशित गर्दै सञ्चालन गर्न उच्च नीति-निर्माण तहमा सञ्चालक समिति रहेको हुन्छ । मौद्रिक नीति सम्बन्धी विषयमा नै बढी केन्द्रीत रहने गरी छुट्टै मौद्रिक नीति समितिको गठन गरिएको हुन्छ ।

भारत र पाकिस्तानमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको अध्यक्षतामा मौद्रिक नीति समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तो समितिमा केही विज्ञ सदस्य केन्द्रीय वा सङ्घीय सरकारले केन्द्रीय बैक बाहिरबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । विशेष गरी त्यस्तो व्यवस्था भारत, पाकिस्तान र बेलायतमा कायम छ ।

बंगलादेशमा वित्तीय, मौद्रिक र विदेशी विनिमयदर नीतिबीच समन्वयका लाथि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक समन्वय परिषद नै रहने व्यवस्था छ । भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र नेपालको हकमा भने छुट्टै मौद्रिक नीति समितिको व्यवस्था नभएको र यस सम्बन्धी कार्य पनि सञ्चालक समितिको कार्यक्षेत्रभित्रै परेको छ ।

नेपालमा केन्द्रीय बैंकको सर्वोच्च नीति–निर्माण तहमा सञ्चालक समिति रहेको हुन्छ भने सञ्चालक समितिकै मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ ।

व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र आवधिक रुपमा देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने, बैंकको प्रशासन र सञ्चालनका बारेमा, मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालनका बारेमा र देशको बैंकिग प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पूँजी तथा विदेशी विनिमय बजारको अवस्था लगायत त्यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैंकिग प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महत्वपूर्ण घटनाको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकिङ सम्बन्धी कानूनमा मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ । बेलायतमा त्यहाँको मौद्रिक नीति समितिले सामान्यत प्रत्येक ६÷६ हप्तामा गरी वर्षको ८ पटक मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।

अर्थतन्त्रमा नीतिको पूर्ण प्रसारण भई परिणाम देखिन करिब २ वर्षको समय लाग्ने हुँदा आउँदो केही वर्ष मुद्रास्फीति लगायतका मौद्रिक नीतिका अन्य सूचकहरु कस्तो हुने भन्ने पनि प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको एउटै मात्र कानूनी उद्देश्य किटान गरिएको छैन । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन बहु(उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको हुन्छ तापनि मुद्रा प्रदायमा हुने विस्तारबाट मूल्यमा पर्ने चापका सम्बन्धमा भने केन्द्रीय बैंक सधै नै सजग रहनु पर्दछ ।

नेपााल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्याङ्कन तथा आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सोको विवेचनासहित प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सावर्जनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यतः नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य पेश भईसकेपछि बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक वर्ष असारको अन्त्यतिर वा साउनको शुरुआत मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कानूनी अनिवार्यता नभएतापनि मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि त्रैमासिक समीक्षा समेत सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।

३. आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका केही विषय

मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई आधार मानी सोही अनुरुप मौद्रिक एवम् कर्जा व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम अनुशरण गरेको हुन्छ ।

अहिले सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको चपेटामा परिरहेको र शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट पैदा भएको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने अनुमान सार्वजनिक भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रक्षेपणमा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०१९ मा २.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ४.९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने भनिएको छ । अमेरिका र यूरोप बढी प्रभावित हुने र उदयीमान तथा विकाशसील अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा ३.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३.० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान छ ।

त्यसैगरी विश्व बैंकले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा ५.२ प्रतिशतले ह्रास आउने संकेत गरेको छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.८ प्रतिशतमा सीमित हुने आङ्कलन गरेको छ भने एशियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणमा २.३ प्रतिशत हुने भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले कोरोना रोगको संक्रमण जोखिमका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । मौद्रिक योगाङ्क र कर्जा वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्दा आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यो आधारमा विस्तृत मुद्राको वृद्धिदर करिब १५ प्रतिशत हुने देखिन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न तदनुरुप नै निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तार प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुँदा मौद्रिक नीति विस्तारकारी नै हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा पर्ने चापलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसर्थ, आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको प्रक्षेपित दर हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक योगाङ्क तथा कर्जा विस्तारमा पनि सन्तुलनको आवश्यकता रहन्छ ।

उत्पादन र रोजगारीलाई निरन्तरता दिन उद्योग व्यवसाय जस्ता आर्थिक ईकाइको सञ्चालन निर्वाध हुनुपर्दछ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ । कोभिड-१९ बाट अधिक प्रभावित होटेल, रेष्टुरेण्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, टे«किङलगायतका पर्यटन क्षेत्र तथा हवाइ उड्डयन, व्यवसायिक प्रयोजनका सवारी साधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग प्रभावित भएका छन् ।

यस्तै , अस्पताल, पोल्ट्री व्यवसाय जस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाहित कर्जाहरुको हकमा असामान्य र असहज परिस्थितिलाइ दृष्टिगत गरी कर्जा वर्गीकरण, जोखिम व्यहोर्ने कोष, कर्जा नवीकरण एवम् किस्ता भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुने गरी मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १ खर्बसम्मको पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पुनरकर्जा कोषको विद्यमान सीमा रु ६० अर्वले बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

विदेशमा कामको खोजीमा गएका लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत विप्रेषण भित्रिने अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिइसकेको छ । २०७७ वैशाखसम्ममा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ६.१ प्रतिशतले कमी आइसकेको अवस्था छ ।

चालु खाता घाटामा छ । हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १२ महिनाको वस्तु आयात र ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।

यति हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा आउने कमी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा ब्याजदरमा आएको कटौतीले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनमा संकुचन हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर कायम रहने गरी मौद्रिक नीति निर्देशित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सरकारकोे बजेट वक्तव्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले ५ जनाका दरले कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत २०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकका ४ हजार २१९ र विकास बैंकका १ हजार २१६ शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सो अवधिसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जामा २३ हजार २६६ ऋणी र अन्य शीर्षकमा ५ हजार ४२१ ऋणी गरी जम्मा २८ हजार ६८७ जनालाई कर्जा गएको देखिन्छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ४२ हजार १९० र विकास बैंकले ६ हजार ८० गरी ४८ हजार भन्दा बढीलाई कर्जा दिनुपर्ने हुँदा करिब २० हजार नयाँ ऋणीलाई यस कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकलाई पनि निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तरलतामा थप चाप नपरोस् भनी यस अघि नै बैंकदर र नीतिगत दरहरु करिब १ प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको छ ।

बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्ष केही सहजीकरण गरिएमा थप तरलताका लागि केही स्थान बन्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा मूल्यको बढीमा ६५ प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी यस्तो सीमा केही बढाउन सकिएको खण्डमा शेयर बजार प्रति अनुकूल सन्देश सम्प्रेषित भई बजारले स्थिरता पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर बीचको औसत अन्तर वाणिज्य बैंकको हकमा ४.४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको हकमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने ब्यवस्था भइसकेको छ ।

तथापि आगामी आर्थिक वर्ष वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४/२०७७/७८) कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष पनि भएकोले त्यसमा उल्लेख भए बमोजिम ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुने विषयमा सुनिश्चित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वित्तीय पहँुच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरिने, भुक्तानी प्रणालीलाई, सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाउने, विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, लघुवित्त संस्थाको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाउने, नेशनल पेमेण्ट गेटवे सञ्चानलमा ल्याउने तथा विद्युतीय भुक्तानी कारोवारको लागत घटाउंदै नगदरहित कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्दछ ।

विभिन्न समूह र वर्गले आ/आफ्नो हित अनुकूलको नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक राय–सुझाव दिनु स्वभाविक हो । मौद्रिक नीतिबाट पनि यस किसिमको अपेक्षा गरिएकै हुन्छ ।

तर, मौद्रिक नीतिले बृहत् रुपमा आर्थिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रको दिगो विकास, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय स्थायित्व एवम् सुरक्षित, स्वस्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास जस्ता कानूनी उद्देश्यलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसैअनुरुप मौद्रिक नीति आउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पौडेल हाल प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)