असार मसान्त लागेसँगै व्यवसायीलाई ऋण तिर्न बैंकको फोन, सक्नेले पनि ऋण तिरेनन्ः बैंकर

काठमाडौं । लकडाउनपछि हालसम्म ठप्प नै भएको क्षेत्र पर्यटन, शैक्षिक संस्था, हवाइ उड्डयन र सार्वजनिक यातायात व्यवसाय हो । लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ र सार्वजनिक यातायत सुचारु कहिले/ कसरी हुन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।

लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै सरकारले असार १ गतेबाट निजी सवारी साधानमा जोरबिजोर प्रणाली लागूगरी सूचारु गरेको भएपनि सार्वजनिक यातायात कहिले सूचारु हुने अन्यौलता कायम नै छ ।

सार्वजनिक यातायात चैत ११ गतेबाट शुरु भएको लकडाउनबाट आजको मितिसम्म पनि थन्किएर बस्दा अधिंकाश सवारी खिया लागेर बिग्रिएका अवस्थामा पुगेको यातायात व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

व्यवसायीहरुलाई सवारी सञ्चालन नहुँदा कारोबारमा नोक्सानी एकातिर छ, भने सवारी खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा भुक्तानीको तनाव पनि छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्ने म्याद असार मसान्तसम्म तोकिसकेको छ । यसैकारणले पनि लकडाउनमा किस्ता ब्याज उठाउन नपाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणलिाई किस्ता र ब्याज तिर्न दवाब दिन थालेका हुन् ।

हालसम्म नेपालमा सावजनिक यातायातका सवारी साधानमा ३ लाख बढी यात्रुवाहक र ६० हजार मालवाहक सावारी साधान छन् । जसमध्ये ९० प्रतिशत सावारी साधन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर खरिद गरिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले कुल १ खर्ब ८० अर्ब १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये १ खर्ब १८ अर्ब ३६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ व्यवसायी प्रयोजनका सवारी खरिदका लागि र ६१ अर्ब ७८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हायरपर्जेज कर्जा निजी सवारी साधान खरिदका लागि प्रवाह भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हायरपर्चेज कर्जाको औषत ब्याजदर जेठ मसान्तसम्म १२.५३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म कर्जाको किस्ता, ब्याज भुक्तानी गर्ने समय दिएको छ । तर आजको दिनसम्म यातायात व्यवसाय सूचारु नहुँदा उनीहरुले ४ महिना बराबरको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने र अझै ६ महिना समय थप गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

एकातिर यातायात व्यवसायीहरुको समस्या सर्वज्ञात हुँदा हुँदै पनि अर्को तर्फभने बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई असार मसान्त अगावै किस्ता भुक्तानीको लागि दवाब दिइरहेका छन् ।

बैंकले किस्ता, ब्याज तिर्न अत्यधिक दवाब दिएको भन्दै केही व्यवसायीहरुले सवारीको चाबी कर्जा लिएको बैंकमा नै बुझाउन थालिसकेका छन् ।

पोखराका पृथ्वी राजमार्ग यातायात व्यवसायी प्रालि अन्तर्गतका व्यवसायीहरुले कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेपछि विभिन्न बैंकहरुमा ९० वटा सवारीको चाबी बुझाइसकेका छन् ।

लकडाउनमा सवारी नचलेपनि बैंक वित्त कम्पनीहरुले साँवा ब्याज तिर्नलाई ताकेता गरेको हुनाले व्यवसायीहरुले चाबी बुझाएको पृथ्वी राजमार्ग यातायात व्यवसायी प्रालि अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर केसीले बताए ।

‘सार्वजनिक यातायात व्यवसाय क्षेत्रको समस्या न सरकार न राष्ट्र बैंकले, अर्थमन्त्री हुन् या बैंकहरुले व्यवसायीको गुनासो सुन्ने र बुझ्ने कसैले गरेका छैनन्,’ अध्यक्ष केसीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कसैले बुझ्ने प्रयास नै नगरेपछि बैंकमा चाबी बुझाएर हामीले आत्मसमर्पण गरेका हौँ ।’

पहिलो चरणमा ऋणी लिएको वित्तीय संस्थामा चाबी बुझाइएको र अब चरणबद्ध रुपमा सावारी र त्यसको कागजपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहको उनले जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिलाई शून्य मानेर लकडाउनपछि न्यूनतम ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको समय सार्न माग गर्दै आएका छन् ।

सरकार तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धी सरोकारवाला निकायले सवारी क्षेत्रमा गएको कर्जाको समयमात्र सारिदिए पुग्ने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।

‘न्यूनतम ६ महिना किस्ता अवधि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ केसी भन्छन्, ‘हाम्रो अरु ब्याज छुट वा मिनाह जस्ता कुनै प्रकारका राहतको माग पनि छैन ।’

व्यवसायीहरुले समबन्धित सरकारी निकाय, व्यक्तिहरुलाई गरेको पटक–पटक अनुरोधलाई स्वीकार नगरी बैंक तथा वित्त कम्पनीले दिनहुँ असार मसान्तसम्म कर्जाको किस्ता ब्याज भुक्तानी गर्न दवाब दिएको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकका कर्मचारीले फोन गर्नु मात्र होइन घर–घरमा नै आएर असारसम्मको साँवा ब्याज बुझाउनुस्, यदी बुझाउनु भएन भने तपाइको छोरा नातिले कुनैपनि बैंक ऋणी खान पाउँदैनन्, कालो सूचीमा पर्नु हुन्छ भन्दै मानसिक दवाब /तनाव दिने गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष केसीले क्लिकमाण्डूसँग गुनासो गरे, ‘ऋणीलाई मात्र नभएर उसको अन्य परिवारका सदस्य, छोराछोरीलाई समेत बैंकले घर–घरमा नै आएर कर्जा तिर भन्दै टर्चर दिन थालेका छन् ।’

व्यवसायीहरु बैंकको किस्ता तिर्नेभन्दा पनि बिहान बेलुका छाक कसरी टार्नेभन्ने अवस्थामा रहेको उनले गुनासो गरे ।

‘यस्तो अवस्थामा हाल बैंकले गरेको टर्चर कै कारणले कोही यातायात व्यवसायीलाई तलमाथि केही हुन गयो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?’ उनले भने, ‘केही दिनअघि एकजना व्यवसायी साथीले हामफालेर आत्महत्या गर्नुभयो ।’

अबको दिनमा यदी कोही व्यवसायीले यसप्रकारका कदम चालेमा किस्ता तिर्न दबाव दिने बैंकलाई लिखित रुपमा मुद्दा हाल्ने उनको भनाइ छ । मर्नुभन्दा बहुलाउनै निको भएको हुँदा आफ्नो जोगाउको लागि व्यवसायीहरु जुनसुकै प्रक्रिया अपनाउन पनि तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।

पोखराका पृथ्वी राजमार्ग यातायात व्यवसायी प्रालि अन्तर्गतका १४ सय सार्वजनिक सवारी साधन छन् । यहाँका  यातायात व्यवसायीहरुले हालसम्म ३८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हायरपर्चेज कर्जा लिएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी एनएमबी, मुक्तिनाथ, गरिमा, प्राइम, मेगा, संग्रिला, हिमालयन, एभरेष्ट, सानिमा, प्रभु, ग्लेबल आइएमई लगायगका बैंकहरुबाट व्यवसायीलाई असार मसान्त भित्र नै साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि दबाव आएको बताइएको छ ।

दवाब अत्याधिक बढ्दै गएपछि व्यवसायीहरुले एमबी बैंकमा ३०, मुक्तिनाथमा २५, प्राइम बैंकमा १७ र गरिमामा १८ वटा गरी ९० वटा सार्वजाजिनक सवारी साधानको चाबी बुझाएका हुन् ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात भोलिको दिनमा सुचारु गर्न दिएमा पनि तत्काललाई ६० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । करिब ४ महिना लामो लकडाउनमा थन्किदा सवारी साधानहरुको पाटपुर्जा, टायर, ब्याट्री बिग्रिएको मोबिल जमेको लगायत अन्य समस्याहरु आएको हुँदा तिनको रिप्यारिङको लागि प्रत्येक सवारीलाई कम्तीमा १/२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।

केही समय अगाडी ट्याक्सी चालक व्यवसायीहरुले पनि यस्तै प्रकारको संकेतिक आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले यातायात व्यवस्थापन विभाग अगाडि ट्याक्सी लगेर राखी सार्वजानीक यातायात सुचारु गर्न दिनुपर्छ भन्दै सरकारसँग माग राखेका थिए ।

लकडाउनको कारणले गर्दा देश व्यापी रुपमा नै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रबलाई अत्याधिक प्रभाव पारेको हुँदा यस्ता संकेतिक आन्दोलन बिस्तारै चौतर्फीरुपमा नै हुने नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघमा महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइ छ ।

‘अस्ति ट्याक्सी व्यवसायीले, आज पृथवी राजमार्ग यातायात व्यवसायीले गरे भोलीको दिनमा देशव्यापी रुपमा हुनसक्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘स्वातस्फुर्त विरोधमा व्यवसायीहरु निस्किएका हुन्, यसमा महासंघले गर भनेर भनेको होइन ।’

समय परिस्थिती अनुसार व्यवसायीको समस्या सरकार र सम्बन्धीत निकायले नबुझने हो भने भोलीका दिनमा यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरु व्यवसायीहरुले स्वत् गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

‘व्यवसायीहरु अहिले धेरै मर्कामा छन्, यही बेला बैंकको पेलान धेरै भइरहेको छ,’ महासचिव सिटौलाले भने, ‘सरकारले व्यवसायी बचाउन छिटो छरितो रुपमा नीति ल्याएर लागू गर्नु पर्यो ।’

बैंकको साँवा किस्ता समय सार्न, पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न, बैंकको ब्याजमा छुट, कागजपत्रको नविकरण गर्दा सहुलियत दिने लगाएतका माग व्यवसायीहरुले बजेट निर्माणको क्रमदेखि हाल मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा समेत गर्दै आएका सिटौलाले जानकारी दिए ।

‘सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरेर ग्यारेजबाट सडकसम्म सवारी साधान आउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो,’ सिटौला भन्छन्, ‘पुनः सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउँदा यात्रु, कर्मचारीको स्वास्थ्यको र लगानीको प्रत्याभुति पनि सरकारले गरिदिनु पर्छ ।’

बजेट निर्माणको क्रमदेखि हालसम्म महासंघ अर्थमन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, विभिन्न विभाग, प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री, राजश्व सचिव, राष्ट्र बैंक, बीमा समितिलाई निरन्तर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका लागि नीतिगत सहजीकरण  र राहत दिन माग गर्दै आएको यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सिटौलाले जानकारी दिए ।

‘सरकार भने जनताको अभिभावक हो,’ उनी भन्छन्, ‘बच्चा रुदा आमाले भोक लागेर रोएको हो या बिरामी भएर रोएको हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ । सरकारलाई समस्या सम्झाउदैमा हाम्रो २ जोर जुत्ता फाटिसके तर अभिभावक भएर बसेको सरकारले मूकदर्शक बनेर बसेको छ ।’

बैंकहरुले व्यवसायीलाई यसरी साँवा किस्ता भुक्तानी गर्न दवाब दिँदा केही अप्रिय घटना समेत घट्न सक्ने हुँदा आज व्यवसायीहरुले गरेको संकेतिक विरोधबाट नै सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा १२ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । साथै यस क्षेत्रमा करिब ४० लाख जना आश्रित छन् ।

राष्ट्र बैंक भन्छः सक्नेलाई मात्र किस्ता उठाउन अनुमति बैंकहरुले पाएका छन्

राष्ट बैंकले गत बैशाखमा कोरोनाले पारेको आर्थिक प्रभावलाई न्यून गर्न कर्जाको ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट र किस्ता ब्याज भुक्तानीको म्यादलाई असार मसान्तमा सारेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैशाख र जेठमा कुनैपनि ऋणीसँग किस्ता ब्याज भुक्तानीको लागि अग्राह वा दवाब नदिन भनेको थियो ।

तर असार मसान्त नजिक आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रभावित ऋणीहरुको मुल्यांकल गरी किस्ता उठाउन अनुमति दिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले सबै ऋणी चिन्दैन, हिजो सामान्य अवस्थामा कस्तो ऋणी थियो, उनीहरुको कर्जा तिर्ने क्षमता सम्बन्धीत बैंकहरुलाई नै थाहा हुन्छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘भोलीको दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको आवश्यकता र क्षमता मुल्यांकल गरेर सक्ने ऋणीहरुसँग मात्र किस्ता ब्याज भुक्तानी लिने अनुमति भने राष्ट्र बैंकले दिएको हो ।’

नसक्ने ऋणीहरुलाई बैंकले अनावश्यक रुपमा दुःख दिन नमिल्ने र भोलीको दिनमा नसक्ने ऋणीलाई कस्तो व्यवस्था गर्ने सोको निर्धारण गर्न छुट राष्ट्र बैंकले सम्बन्धीत बैंकलाई नै दिने उनको भनाइ छ । असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने प्रवधान नभएपनि नसक्ने ग्राहकले अहिले नतिरे आगामी मौद्रिक नीति उनीहरुको लागि केही बोल्ने कार्यकारी निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा कर्जाको किस्ता ब्याज भुक्तानी गर्ने समय निर्धारण गरेको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अवस्था हेरेर मात्र ऋणीहरुसँग भुक्तानीको लागि कुरा गर्नु पर्ने राष्ट्रका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

‘बैंकले आफ्नो ऋणीसँग भोलीको दिनमा सम्बन्ध नबिग्रिने गरी आजको दिनमा व्यवहार गर्नु पर्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो जटिल परिस्थितीमा बैंकर ऋणीको सम्बन्ध बिग्रिदा भोलीको दिनमा बैंकलाई पनि समस्या पर्न सक्छ ।’

कोरोनाले जुन क्षेत्र बढी प्रभावित छ त्यो क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिगत सहजीकरण गरेर हेर्न र यसमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

बैंकर भन्छन्ः नसक्ने ग्राहकलाई दवाब छैन्, ब्याजदर छुटको स्कीम बुझाउन फोन गर्दा ऋणीले गलत बुझे

राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको समयभन्दा अगाडि सक्ने ग्राहकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्वविवेकले कर्जाको किस्ता ब्याज भुक्तानी गरिरहेका थिए । तर असारको क्लोजिङ र राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जाको किस्ता ब्याज भुक्तानीको समय आएसँगै बैंकहरु ऋणीलाई फोन गरेर सोको जानकारी गराइरहेका छन् ।

सार्वजनिक सावारी साधानहरु अहिलेसम्म नचलेको हुँदा राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रलाई राहत दिन आवश्यक अध्ययन गरिरहेको हुँदा बैंकहरुले साँवा ब्याज तिर्न दवाब नदिएको बैंकरहरुको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघले पनि आफू मातहतका सबै बैंकहरुमा अहिलेको असहज परिस्थितिमा ऋणीलाई जबरजस्ती किस्ता ब्याज भुक्तानी तिर दवाब नदिन आग्रमह गरेको संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘सम्पुर्ण बैंकका कर्मचारी साथीहरुलाई ऋणीहरुसंग नम्रता पुर्वकपुर्ण व्यवहार गरी सक्नेसँग मात्र साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न आग्रह गर्न भनेका छौँ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तिर्न सक्ने ग्राहकले पनि आफ्नो साँवा ब्याज असार मसान्तभित्र नै तिरिदिनु हुन आग्रह गर्छु ।’

केही जुनियर कर्मचारीहरुले नबुझेर ऋणीहरुलाई आजसम्म दवाब दिएका भएपनि भोलिको दिनबाट दवाब नदिन उनले सबै बैंकका कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यातायात व्यवसायी वा अन्य कुनैपनि ऋणीलाई साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न ताकेता अहिलेसम्म नगरेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अध्यक्ष गोविन्द ढाकालले बताए ।

‘ताकेता लगाएको भन्दा पनि राष्ट्र बैंक र बैंक आफैले पनि दिएको ब्याज छुट छ, तिर्नु हुन्छ कि के छ स्थिती भनेर जानकारी गराएका मात्र हुन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘भोलिका दिनमा ती नै ऋणीले यस्तो स्किम रहेछ हामीलाई किन नभनेको भन्छन् ।’

ब्याजदर स्किम बारे जानकारी दिँदै सक्नु हुन्छ भने असार मसान्त भित्र तिर्नुस् भने बैंकहरुले आग्रहमात्र गरेको तर यसलाई ऋणीले सकारात्मक रुपमा लिने वा नकारात्मक रुपमा लिने उनीहरुमा नै भर पर्ने ढकालकोे भनाइ छ ।

‘यातायात व्यवसायीले बैंकमा चाबी बुझाएर गरेको संकेतिक दवाब आमामी मौद्रिक नीतिलाई र सरकारलाई दिएका हुन्,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरुले दिनु पर्ने ब्याजदर छुट र प्रभावितको मुल्यांकन गरी अतिरिक्त छुट दिइरहेका छन् ।’

हाल व्यवसायीहरुले राखेको माग जायज भएको र आगामी मौद्रिक नीतिले सोको सम्बोधन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरुलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको कुरा बैंकहरुले राम्रोसँग बुझेको हुँदा बैंकले व्यवसायीलाई कुनै प्रकारको दवाब पनि नदिएको र हाल गरेको संकेतिक आन्दोलनालाई समेत सकारात्मक रुपमा नै लिएको उनको तर्क छ ।