मौद्रिक नीतिले ५/६% ब्याजदरमै ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ: उद्योगी शाहिल अग्रवालको बिचार

यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति बनाइरहेको छ । कोरोनाले तहसनहस भएको अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक बृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

सामान्यतया दुई प्रकारको मौद्रिक नीति ल्याउने गरिन्छ । विस्तारकारी र नियन्त्रणमुखी । अहिलेको समयमा हामीलाई विस्तार गर्न सक्ने मौद्रिक नीति चाहिन्छ । यो भनेको अलिकति खुल्ला र उदार मौद्रिक नीति आवश्यक पर्छ । जसले गर्दा जुन व्यवसायलाई गार्यो भएको छ, डिमाण्ड घटेको छ । र, मूल्यबृद्धि बढेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदर कम गर्नुपर्छ ।

ब्याजदरले पनि मूल्यबृद्धि गर्न मुद्दत पुर्याएको हुन्छ । आजको दिनमा पैसा भ्यालु घटेर घटिरहेको छ । ब्याजदर कम भयो भने बल्ल व्यवसायको सम्भावनाको सिर्जना हुन्छ । यसले मूल्यबृद्धिलाई समेत घटाउन मद्दत गर्छ । पहिलाको परिपेक्षमा १२ प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर भएमा हुने थियो भने आजको दिनमा ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनको लागि क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) बढाउनुपर्छ । पैसाको प्रयोग कसरी बढाउने ? त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ । क्षेत्र हेरेर ब्याज कम गर्ने र कुनै क्षेत्रमा बढी ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आजका दिनमा अटोमोबाइल्समा ५० प्रतिशतमात्र बैंकहरुले ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा हुन्छ । यस्तै घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । यसलाई उकास्नका लागि ब्याजदर घटाउनैपर्छ ।

५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनको लागि सरकारको र केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले प्रभाव पार्छ । हिँजोका दिनमा बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदर निक्षेपमा दिएको थियो । कसैले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर पनि १५ देखि २० प्रतिशत कमाएको अवस्था थियो । आजका दिनमा बैंकमा ऋण लिने मान्छे छैन । बैंकले ऋण प्रवाह गर्न नसकेपछि निक्षेपकर्तालाई दिन सक्दैन ।

बैंकमा निक्षेप राख्दा हिँजोका दिनमा १० प्रतिशत पाएको थियो भने आजको दिनमा उसले ४ देखि ५ प्रतिशतभन्दा बढी पाउन सकेको थिएन । अहिले आम्दानी छैन । जसले गर्दामा माग भएको छैन । यसलाई कसरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ल्याउन सकिन्छ त्यो भन्नको लागि म आफु विज्ञ होइन ।

तर, एउटा सामान्य व्यक्तिको हिसाबले भन्दा जब म आम्दानी नै गर्न सक्दिन भने म त्यति ठूलो ब्याजदरमा ऋण लिन सक्दिन । बैंकले पनि महंगो ब्याजदरमा ऋण दिन नसकेपछि उसले निक्षेपकर्तालाई महंगो ब्याजदर दिन सक्दैन ।

सरकारले पनि यसलाई सहुलियत दिनुपर्छ । यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि गर्न सक्छ । जस्तो अटोमोबाइल्स लोन, रियलस्टेट होला र कृषिजन्य ऋणमा सरकारले २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दिनसक्छ ।

कोभिडका कारण पछिल्लो तीन/चार महिनामा व्यवसायमा घाटा लागेको छ । यसको लागि निश्चित समय अवधीको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसलाई पूँजीकरण गरेर ऋण तिर्ने समयलाई पछाडि सार्नुपर्छ ।

व्यवसाय ठप्प भएको कारण ऋण तिर्न सक्ने अहिले क्षमता धेरैले गुमाएका छन् । पहिला ७ वर्षमा ऋण तिर्ने गरेर कसैले ऋण लिएको थियो भने त्यसलाई व्यवसाय हेरेर ८ देखि १० वर्षसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरेमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ऋण तिर्ने समस्या हट्छ । उसले समय पाएपछि त्यो गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनको लागि क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) बढाउनुपर्छ । पैसाको प्रयोग कसरी बढाउने ? त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ । क्षेत्र हेरेर ब्याज कम गर्ने र कुनै क्षेत्रमा बढी ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आजका दिनमा अटोमोबाइल्समा ५० प्रतिशतमात्र बैंकहरुले ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा हुन्छ । यस्तै घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । यसलाई उकास्नका लागि ब्याजदर घटाउनैपर्छ ।

यस्तै घर किन्दा ३० वर्ष अवधीमा ऋण तिर्दा हुने स्किम ल्याउनु पर्छ । जुन कुरा उपभोक्ताले ३ वर्षपछि गर्छु भनेर सोचेको छ यसलाई अहिले नै हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो भयो भने अर्थतन्त्रमा पैसा आउँछ ।

अहिले सबैभन्दा बढी असर भएको पर्यटन क्षेत्र हो । कहिलेदेखि पर्यटन सामान्य अवस्थामा आउनको लागि २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसले होटल क्षेत्रमा लगानी गरेको छ त्यसैको लागि ऋण लिएको छ उसले कसरी किस्ता तिर्छ । उसले किस्ता तिर्न सकेन भने उ खराब ऋणी हुन्छ र टाट पल्टन्छ ।

मौद्रिक नीतिले त्यस्ता व्यवसायलाई सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ । ब्याज र किस्तालाई पछाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । २ वर्षको ब्याज र सावाँ तिर्ने समयलाई २ देखि वर्ष पछाडि सार्नुपर्छ । र, भोलिका दिनमा उसलाई दवाव दिनु भएन । (कुराकानीमा आधारित)