कोरोनाले बैंक र ऋणी दुबै मारमा, राहतको प्रतिक्षाः नारायणराज अधिकारीको लेख

कोभिड १९ को महामारीले विगत आठ महिनादेखि चीनको वुहान हुँदै विश्वका सम्पन्न मानिएका यूरोप, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रलाई नराम्ररी हल्लाइ दिएको छ ।

सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । यहीबीचमा हामी भने हाम्रो आराध्य देव पशुपतिनाथले यस मुलुकमा पस्ने अनुमति दिने छैनन् भन्ने अन्धविश्वासका साथ ढुक्कसँग बस्याैं।

नेपालमा पनि कोरोना आउँला र भन्ने अधिक विश्वासमा रहेका हामी २०७६ साल चैत्र महिना शुरु भएपछि भने नराम्ररी धरमरायौ ।

एकाएक कोरोना आयो भन्ने खवर सुन्नासाथ सरकारले चैत्र ११ गतेबाट हतारमा मुलुकलाई ठप्प पारेर लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो । एकाएक दैनिक जनजीवन असामान्य बन्यो । आवतजावतमा वाधा पुग्यो आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन पुगे ।

लकडाउनले मुलुक नै ठप्प पार्दा समेत कोरोना नियन्त्रणमा आउँला भन्दा झन डेरा जमाएर उग्र बन्न थाल्यो । फलस्वरुप रोगभन्दा बढी भोकले सताउने परिस्थिति देखियो । सोही कारण हाम्रा लागि लकडाउन प्रभावकारी हुन सकेन र विरुद्ध विरोधका आवाज मुखरित हुन थाले ।

करिब तीन महिनाको लकडाउन पश्चात असार १ गतेबाट आंशिकरुपमा खुकुलो बनाउन सरकार बाध्य भयो ।

जनजीवन केही खुकुलो हुँदै आंशिक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन थालेका देखिन्छन् । तर लकडाउनमा भएको आर्थिक क्षतिले यतिखेर देशको हरेक पेशा, वर्ग र क्षेत्र शिथिल बन्दै गएको छ । आर्थिक अवस्था खस्कदो अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक बन्न पुगेको छ ।

लकडाउनसँगै ठप्प भएको आयात÷निर्यात व्यापार, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, यातायात, पर्यटन अनि शिक्षा क्षेत्र यतिखेर आर्थिक क्षति कति भयो र अझै कति हुने हो भनेर उचित अनुमान लगाउन सकिरहेका छैनन् ।

केही समय पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रले करिव १ खर्व ६८ अर्व रुपैयाँ बरावरको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । तर अवस्था झन झन नाजुक हुँदै गईरहेकाले क्षति त्यतिमा मात्र सीमित हुने देखिदैन । सरकारले राहतको लागि कुनै उचित व्यवस्था गरेको छैन । केबल आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि पारित बजेटबाट पुर्नकर्जाकोषमा रकम थप गरेर १ खर्व रुपैयाँको कोष खडा गरी सहयोग गरिने आश्वासन दिइएको छ ।

क्षतिबाट आक्रान्त भएका क्षेत्रहरु पुर्नकर्जाबाट मात्र सहयोग नहुने भएकाले नेपाल सरकारसँग थप सहुलियत माग गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तयार पारिरहेको छ ।

आगामी साउनको पहिलो साता आउने भनिएको मौद्रिक नीतिले पक्कैपनि थप सहयोगका कार्यक्रम आउलान् भन्ने आशाका साथ उनीहरु व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । लकडाउनमै गत चैत्र १६ गते ऋणीहरुलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकबाट बैंक वित्तीय संस्थालाई केही निर्देशन जारी भएको थियो ।

जसअनुसार चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी २०७७ आषाढ मसान्तसम्म तिरे हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । उक्त अवधिसम्म कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो ।

चैतमा नै तिरेको खण्डमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुने अवधारणा पनि त्यसमा समावेश गरिएको थियो । सो महिनामा नवीकरण नभएमा सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गिकरण गर्न अनिवार्य नहुने लगायत पुर्नकर्जाको व्याजदर घटाउनेलगायका विषय समेत उल्लेख थियो ।

परिस्थिति अझै विग्रदै गएकाले २०७७ बैशाख १६ गते राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को निर्देशनमार्फत् केही सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो ।

जसअनुसार अति प्रभावित क्षेत्रहरु जस्तै होटेल, रेष्टुराँ, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, पोल्ट्री व्यवसायका ऋणीलाई चैत्र मसान्तमा कायम व्याजदरमा दुई प्रतिशतले कम गरी असार मसान्तको व्याज रकम गणना गर्ने भन्ने थियो ।

त्यस्ता क्षेत्रलाई आवश्यकता परेमा स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालु पँुजी कर्जा एक वर्षको अवधिसम्मलाई प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसमा २०७७ बैशाख तथा जेठ मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्म तिरे हुने व्यवस्था मिलाउने र उक्त अवधिसम्म कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जना नलाग्नेसमेत भनिएको छ ।

लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालुपूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने पनि भनिएको छ ।

सो व्यवस्थाको कारण ऋणीले जेठ महिनासम्म केही भए पनि राहत मिलेको महशुस गरिरहेका थिए । तर जति जति असारको अन्तिम दिनहरु आइरहे त्यति त्यति धेरै उनीहरु चिन्तित भइरहेका छन् । किनकी चैतदेखिकै बाँकी बक्यौता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा फेरि असारको समेत कसरी तिर्न सकिएला चिन्ता थपिदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार २०७६ चैत मसान्तसम्ममा ‘क’ वर्गका २७, ‘ख’ वर्गका २३, ‘ग’ वर्गका २२, ‘घ’ वर्गका ८९ र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हाल सञ्चालनमा छन् । सोही अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकका ४ हजार २१८, विकास बैंकका १ हजार २१६, वित्त कम्पनीका २३९ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार १९ गरी कुल शाखा संख्या ९ हजार ६९२ बाट औसतमा करिब ३ हजार ५५ जनसंख्यालाई वित्तीय सेवा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ ।

सामान्य अवस्था भएको भए असारको महिना आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना, बैंक वित्तीय संस्था यतिखेर जति सक्दो कर्जा नियमितता तथा बाँकी बक्यौता असुलीमा जोडतोडसाथ लागिरहेका हुने थिए । ऋणी पनि भुक्तान गर्नुपर्ने किस्ता साँवा व्याज तिर्न केही न केही जुगाड गरिहेका हुने थिए ।

तर हालको परिस्थिति सधैंको भन्दा पृथक छ । यतिबेला आम ऋणीहरु लकडाउनले लखतरान भएर न त किस्ता साँवा, ब्याज तिर्न सक्षम भएका छन् न त बैंक वित्तीय संस्थाले चुक्ता भुक्तान गर्नको लागि विगतमा जस्तो दवाव दिन सक्ने अवस्थामा छन् ।

आजको दिनमा एकातिर ऋणीहरु असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने किस्ता साँवा, व्याज तिर्न नसकेको खण्डमा बैंक वित्तीय संस्थाले उठिबास लगाउने पो हुन कि भन्ने त्रासमा छन् भने बैंक वित्तीय संस्था पनि ऋणीको बाँकी बक्यौता भएका कर्जाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा छन् ।

हालको यस विषम परिस्थितिबाट पार लगाउन नियमक निकाय राष्ट्र बैंकबाट कर्जा व्यवस्थापनका लागि केही न केही निर्देशन असार मसान्तभन्दा अगाडि नै आउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

किनकी, महामारीको प्रकोप कहिलेसम्म रहने हो कुनै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैगरी ३ महिना, ६ महिनाको अवधि थप गरेर ऋणीहरु किस्ता साँवा, व्याज एकमुष्ठ तिर्न सक्षम हुने अवस्था पनि देखिँदैनन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूले २०७६ चैत मसान्तसम्ममा करिव रु ३५ खर्ब ४१ अर्व निक्षेप संकलन गरी करिब रु३२ खर्ब कर्जा लगानी गरेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

गत चैत १६ गते राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन अनुसार चैत्रको बक्यौता असार मसान्तसम्मका लागि सारिएको छ । सोही कारण थप प्रोभिजनिङ समेत गर्न नपर्ने भएकोले खराब कर्जा बढेको जस्तो देखिँदैन । तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गत चैत्र मसान्त पश्चात ९ महिना अवधिको लागि प्रकाशित गरेका त्रैमाशिक प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने हो भने चैत्र मसान्तमा उठ्नुपर्ने किस्ता साँवा, ब्याज करिव ८० देखि९० प्रतिशतसम्म नउठेको देखिन्छ ।

तसर्थ ऋणीको आवश्यकता हरेर गत चैत मसान्तदेखि असार मसान्तसम्म बाँकी रहेको साँवा तथा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने र सो कर्जा भुक्तानीका लागि उचित पुनः तालिकिकरणको व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ ।

त्यसो भएको खण्डमा मात्र ऋणी एवं बैंक वित्तीय संस्था दुवैलाई राहत मिल्ने देखिन्छ । यतिखेर ऋणी एवं बैंक वित्तीय संस्थाहरु यस्तै प्रकृतिका केही निर्देशनहरु आइहाल्छन कि भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । जुन यतिखेर अपेक्षित बनिरहेको छ ।

(लेखक सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका क्रेडिट रिस्क, कर्पोरेट/कन्सोर्टियम/एस.एम.ई युनिटको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)