मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याज पुँजीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छः सरोजकाजी तुलाधारको विचार

लकडाउनको कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएर सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । यसले असर नगरेको कुनै पनि क्षेत्र वा व्यक्ति छैन् ।

राष्ट्र बैंकले यो सबैलाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर अध्ययन गरेर अब आउने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका व्यवपार व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, ठूला उद्योगदेखि साधारण खुद्रा पसलसम्म महिनौ बन्दको कारणले गर्दा उत्पादन गर्न नसकि कारोबार ठप्प भएर छ ।

जसकारणले कर्मचारीलाई तलब, घरभाडा तिर्न सकिरहेको छैन भने पहिला नै बिक्री भइसकेको सामानको पैसा उठाउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेको परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिले ती क्षेत्रहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब दिनका लागि घरभाडा, बिजुलीको बिल तिर्न पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

उनीहरुलाई अहिलेको असहज परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन सहयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्छ । बैंक वित्त कम्पनीहरुले ब्याज पुँजीकरण गर्दा अहिले १२.५ प्रतिशत प्रोभिजिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ त्यो गर्नु नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैकको ऋणीलाई ब्याज तिर्नुपर्ने झन्झटबाट एक किसिमले मुक्त हुन्छन् ।

यसैगरी व्यापार व्यवसाय पुनः सूचारु गर्नका लागि चालुपुँजी कर्जा दिनुपर्छ । उनीहरुले थप सहुलियतमा कर्जा पाएमा पर्यटन क्षेत्र बाहेक ३÷४ महिनामा पहिलेकै अवस्थामा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । जसकारण सम्पूर्ण अर्थतन्त्र पहिले कै गतिमा बढाउन मद्दत पुग्छ । यसोगर्दा बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले लिनु भएको जीडीपीमा ७ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य १ वर्षमा नै पुग्न सक्छौं ।

कोरोनाले हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ कुनै क्षेत्र यसको प्रभावबाट अछुतो छैन । कुन क्षेत्रलाई कति प्रभाव परेको छ भनेर हेर्न थाल्दा कुनै क्षेत्रलाई सहयोग पुग्छ भने कुनै क्षेत्रलाई सहयोगमा नसमेटिन सक्छन् ।

मासिकरुपमा तलबमा जागिर गर्ने कर्मचारीले तलब पाएको छैन् भने त्यो कर्मचारीले दिएको व्यक्तिगत कर्जा वा किस्तामा सवारी साधान नै लिएको छ भने उसलाई पनि सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।

घर धितोमा राखेर कर्जा लिने, लगायत अन्य व्यक्तिगत कर्जा लिनेहरुलाई पनि कोरोनाले प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसकारण उद्योगी तथा ठुला व्यापारीक क्षेत्रलाई मात्र नभएर साना व्यापारी तथा व्यक्तिगत तर्फपनि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको ब्याजदर छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीले लगेको पैसाबाट समयमा तिरेन भने समस्या हुन्छ । अहिलेको स्थितिको कारणले ऋणीहरुले पैसा तिर्न सक्ने अवस्था नहुनसक्छ ।

अब मौद्रिक नीति काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जसका लागि अहिलेसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने र कुनै कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि थप कर्जा दिनुपर्छ । जसले गर्दा उनीहरुको व्यापार व्यवसाय पुनः सूचारु भएर अर्को वर्षबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता ब्याज भुक्तानी गर्न सक्षम हुन्छन् ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई सहुलियत दिँदा राष्ट्र बैंकले लोनलस प्रोभिजनमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत दिन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले पहिलेको अवस्थामा गरेको लोनलस प्रोभिजनको व्यवस्थामा बसेर कर्जाको वर्गिकरणमा छुट दिन सक्नुपर्छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले पछिल्लोसमय गरेको वाचलिस्टमा राखेर ५ प्रतिशत प्रोभिजिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था हट्नु नै पर्छ । यो वर्ष प्रायजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्यालेन्ससिट लसमा नै हुन्छ ।

लस ब्यालेन्ससिट हुने वित्तिकै अर्को वर्ष त्यसको असर देखिन्छ । त्यसकारण वाचलिस्टको प्रावधान यो आव र अर्को आवसम्मको लागि हट्नुपर्छ ।

अहिले जुनप्रकारको सहुलियत दिइएको छ त्यसप्रकारको सहुलियत दिने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुनुपर्छ । कुन ऋणीलाई कति असर परेको छ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकलाई राम्रोसँग चिनेका हुन्छन् ।

त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ देखि ३ वर्षभित्रमा त्यो ऋण चुक्ता गराउने गरी थप ऋण दिन सक्ने वातावरण मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।