नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन: अधिवक्ता हुतराज दाहालको लेख

संस्थागत सुशासन, यो शब्द सरकारसगँ सम्बन्धित छ । सरकार शासनको प्रमुखकर्ता तथा मुख्य सञ्चालक हो । सरकार तथा सरकारका शासकीय सहयात्रीको सहकार्यमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्ने कार्य तथा सोका लागि अबिलम्बित विधि, पद्दति र मान्यता नै शासन होे ।

त्यसैगरी संस्थागत सुशासन भन्नाले त्यस्तो सुशासनलाई बुझिन्छ जुन सुशासन संस्थागत तथा कर्पोरेट क्षेत्र तथा अनि संस्थाहरुमा लागू हुन्छ । संस्थागत सुशासनले कार्यालय सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता र कार्य सञ्चालन क्षमतालाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।

संगठन व्यवस्थापनमा सहभागिता क्षमता र स्वस्थतता हरेक कोणबाट राम्रो रहेको अवस्थालाई संस्थागत सुशासन भनिन्छ । कानून सम्मत् र सहज निर्णय, प्रक्रिया, प्रष्ट धारणासहितको उद्देश्य, जवाफदेहितापूर्ण कार्यसम्पादन प्रणाली र सहभागितामूलक व्यवस्थापन जस्ता पक्षले संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई दर्शाउँछ ।

संस्थागत सुशासनको आवश्यकता

संस्थागत सुशासनले संगठन व्यवस्थापनमा सक्षमता, नेतृत्व क्षमता, पारदर्शिता वृद्वि गर्न वातावरण तयार गर्छ । संघसंस्थाभित्र कानूनी शासनमार्पmत् कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता ल्याउन र प्रजातान्त्रिक संस्कारको स्थापना गर्न व्यवस्थापनले गरेका हरेक कामकारबाहीको नियमित अनुमगन, सहयोग, मूल्यांकन र सुपरीवेक्षणको कार्य व्यवस्थापन परीक्षणले गर्ने भएकाले यसलाई संस्थागत सुशासनको प्रमुख औजारको रुपमा लिन सकिन्छ ।

निजी संघसंगठन वा सार्वजनिक कार्यालयले र आफनो उद्देश्यपुर्ति गर्नका लागि मानवीय, प्राविधिक तथा भौतिक स्रोतको परिचालन गरिएको हुन्छ । हरेक कार्यालयमा मुख्य कामलाई सानो–सानो टुक्रामा विभाजन गरी दायित्व र जिम्मेवारी विभागीय प्रमुखलाई दिइएको हुन्छ ।

त्यस्ता क्रियाकलापलाई नियमितरुपमा चलाउनका लागि विभिन्न सर्कुलर परिपत्र, ऐन, नियमहरुको आन्तरिक मार्गदर्शन तयार गरेको हुन्छ । प्रत्येक संगठनमा मुख्य उद्देश्यलाई कसरी सफलता हासिल गर्ने भन्ने कुरा संस्थागत सुशासनमा नै भरपर्छ ।

संगठनभित्र प्रत्येक काम गरिने तरिका, नियमहरु बनाइएको हुन्छ, त्यही नियममा रहेर कर्मचारीले कार्य अनुपालना गर्नुपर्दछ । संगठनभित्र कार्यसम्पादनका सिलसिलामा जवाफदेहिता कायम गराउन मद्दत पुरार्उँछ ।

संगठनभित्र विधिको शासन अबलम्बन गराउन क्रियाशिल रहने हँदा संस्थागत सुशासनका माध्यमबाट कार्यालयका सरोकारवाला पक्षहरुलाई सन्तुष्ट पार्न व्यवस्थापन परीक्षण विधि उपयोगी हुन्छ ।

संस्थाभित्र विधिको शासनमार्पmत कार्यसम्पादन सही ढंगले सञ्चालन गर्न र लोकतान्त्रिक शासनको स्थापना गर्न व्यवस्थापकले गरेका हरेक काम कारवाहीको नियमित सुपरीपेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकनको कार्यव्यवस्थापन परीक्षणले गर्ने भएकाले यसलाई संस्थागत सुशासनको प्रमुख औजारको रुपमा लिन सकिन्छ ।

संगठनको निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि परिचालन भएका भौतिक, वित्तीय, मानवीय एवं प्राविधिक स्रोत साधनको उपयोग विद्यमान कानून एवं कार्यविधिअनुसार छ कि छैन भनेर लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन परीक्षण भनिन्छ ।

यसप्रकारको परीक्षण लेखापरीक्षणभन्दा बढी नतिजाउन्मुख हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । संगठन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पादित कार्य प्रक्रियाको कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता र नियमितता जस्ता कुराको परीक्षण गरी उपयुक्त सुधार ल्याउने प्रमुख औजार पनि व्यवस्थापन परीक्षण हो ।

संगठनको सबैक्षेत्र मूल्यांकन गरेर सरोकारवाला पक्षहरुलाई संगठनप्रति आश्वस्त बनाउने लक्ष्य यस परीक्षणले लिएकाले विकसित मुलुकबाट बिकासोन्मुख मुलुकहरुमा फैलिदै गइरहेको छ ।

बैंंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको आवश्यकता

हाल आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको एकदमै खाँचो परेको अवस्था छ । संस्थागत सुशासनले निजी संघ संस्था, सार्वजनिक संघसंस्था, बीमा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको सहयोग पुर्याउँछ ।

यसले सबै कुराहरु तटस्थरुपमा देखाउन र निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने, नीति निर्माताले दिएको परिपत्रको पालना गर्न सहयोग पुर्याउन तथा लगानीकर्ताको हित हुने कार्य गर्न सहयोग पुर्याउने कार्य गर्दछ ।

संस्थागत सुशासनले नैतिक आचरणमा बसेर व्यापार गर्न र व्यवस्थापकीय जोखिम कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै नीति, निर्माता (उदाहरणका लागि बैंंकहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक)प्रति उत्तरदायी हुन बाध्य बनाउँछ ।

यसले व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत स्वार्थमा जोडदिन सहयोग पुर्याई आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी ढगंले सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । संस्थागत सुशासनको प्रभावकारी प्रयोगले सरोकारवाला सबैको आत्मविश्वास बढाउन पनि सहयोग गर्नुका साथै दीर्घकालीन नाफा गर्न सहयोग पुर्याउँदछ । सक्षम सञ्चालक समिति बनाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नमा समेत संस्थागत सुशासनले सहयोग पुर्याउँदछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू

नेपाल राष्ट्र बै.कले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफनो संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ भए नभएको कुरा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनु पर्दछ ।

कुनै पनि दैनिकी काममा हस्तक्षेप सञ्चालकले गर्न पाइँदैन । त्यसै गरेर सञ्चालक संस्थाको हित विपरीत हुने प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन पाइदैन । सञ्चालकको एकाघर परिवारका सदस्यले धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा स्थापित संगठित संस्थाको १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गरी धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हुन पाइदैन । एकभन्दा बढी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक, सल्लाहाकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन पाइदैन ।

संस्थागत सुशासन सम्बन्धि व्यवस्थालाई प्रभाकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि सञ्चालकले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने कार्य गर्न नपाइने, सञ्चालकले ग्राहकको सूचना र कारोबारको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण एवं दुरुस्त राख्नुपर्ने, सञ्चालकले ग्राहकको सूचना र कारोबारको गोपनीनयता कायम राख्नुका साथसाथै ग्राहकसँग निष्पक्ष र समान व्यवहार गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरेकोछ ।

यतिमात्र नभई सञ्चालक समितिको बैठकमा सदस्य नियमितरुपमा उपस्थिति हुनुपर्ने, ३ पटकसम्म बिनाकारण अनुपस्थित भए उक्त पद स्वतः रिक्त हुने, एकभन्दा बढी व्यक्ति इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक कार्यकारी प्रमुख हुन नपाइने, ७० बर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्त÷पुनः नियुक्त तथा मनोनित हुन योग्य नहुने, साथै ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल नरहने प्रावधान समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीइओ पदमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन योग्य छैन । साथै ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति सीइओ पदमा बहाल रहन नसक्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट नियमितरुपमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रमलाई सञ्चालकलाई १ महिना अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत २ पटकभन्दा बढी उक्त पदमा रहन नसक्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खाली भएपछि ३ महिनाभित्र परिपूर्ति गरिसक्नु पर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गरेको छ ।

कुनै पनि कर्मचारी संस्थाको हित विपरीत लागेर कार्य गर्न नहुने, कुनै पनि कर्मचारी आफनो वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सहभागी हुन नपाइने, आफू कार्यरत रहेको इजाजत पत्र संस्थाको अतिरिक्त अन्य कुनै पनि स्थानमा पूर्णका लिनरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने, कुनै पनि सचताको दुरुपयोग गर्न नहुने, सबै अभिलेख र कारोबारहरु पूर्णरुपमा दुरुस्त हुनुपर्ने, सञ्चालन जोखिम न्यूनिकरणका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले शाखा प्रमुखलगायत व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी सम्पदा निश्चित योग्यता तथा अनुभव पुगेकाबाट कार्यसम्पादन हुनेगरी स्पष्ट कार्य विवरण तयार गरी लागू गर्नुपर्ने र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण नियमितरुपमा अद्यावद्यिक गरी अभिलेख राख्नुपर्ने, इजाजतप्राप्त प्राप्त संस्थाहरुले उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा निश्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने गरी अलगै कार्यविधि तर्जुमा गरी मात्र भर्ना गर्नुपर्ने तथा इजाजतपत्र प्राप्त, संस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कुल तलब भत्ता खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढरहँदै आएको छ ।

यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफनो काम कारबाहीलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सञ्चालकको संयोजकत्वमा देहायका समिति वा उप–समिति मात्र गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

क) लेखापरीक्षण समिति

ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति

ग) कर्मचारी सेवा समिति

घ) सम्पत्ति शुद्विकरण निवारण सम्बन्धी समिति

सञ्चालक वा निजका एकाघरका परिवारका सदस्यले १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको फर्म, कम्पनी, संस्थालाई कर्जा प्रदान गर्न नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने, कोर बैंकिङ सर्भिसेसका लागि आउटसोर्समार्फत् नियुक्ति कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्न नहुने, कुनै एउटा इजाजतप्राप्त संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति प्रचलित व्यवस्थाको अधिनमा रही कार्यकाल थप भएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक पदबाट जुनसुकै कारणबाट हटेमा कम्तीमा ६ महिनाको समय व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा सञ्चालकलगायत अन्य कुनैै पनि हैसियतमा कार्य गर्न नहुने तथा कुनै सञ्चालक आफनो पदावधि समाप्त नहुँदै जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यालयभित्र सोही संस्थाको सञ्चालक पदमा निर्वाचित मनोनित हुन पाउँदैन व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन प्रभावकारी हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा बैंकमा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण चुनौती भनेको संस्थागत सुशासन नै हो । नेपालको बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा विदेशमा जस्तो संस्थागत सुशासनलाई ध्यान दिएको पाइदैन ।

तर संस्थागत सुशासन नभई कुनै पनि संघ, संस्था राम्रो ढंगबाट सञ्चालन हुन सक्दैन । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन भएन भने संस्थाले उल्लेख प्रगति हासिल गर्न त सक्दैन ।

साथै लगानीकर्ताको लगानी पनि डुब्ने डर हुन्छ । अझ बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा त झन यो यसअर्थमा पनि महत्वपूर्ण छ कि बैंक वा वित्तीय संंस्थाले जनताको पैसा निक्षेपको रुपमा लिन्छ । र, त्यही पैसालाई कर्जाको रुपमा लगानी गर्दछ ।

जुन आफैमा बैंकको पुँजीभन्दा बढी हुन्छ । निक्षेपकर्ताले फिर्ता मागेको बेला उक्त निक्षेप फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनाले संस्थागत सुशासनको बैंक वा वित्तीय संस्थामा अहम् भूमिका छ ।

विश्वभरनै अहिले छरितो व्यवस्थापन, समग्र गुण व्यवस्थापन, संगठन विकास, जोखिम व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापनलगायतका नयाँ-नयाँ व्यवस्थापन प्रविधिहरुको विकास भइरहेको छ, जुन विधिहरु संस्थागत सुशासन कायम गराउनेमा बढी केन्द्रित देखिएका छन् ।

त्यसकारणले व्यवस्थापन परीक्षणको प्रभावकारिताका लागि नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण, व्यवस्थित सूचना प्रणालीको विकास, आधुनिक प्राविधिक ज्ञान, सीप उपभोग कार्यमा विशिष्टिकरण र संगठनसगँ सम्बन्धित सबै कोणसगँ समन्वय र सहकार्य गर्नसके मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सुशासन कायम गरी आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन् ।