मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनुपर्छः इक्यान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे

एजुकेशन कन्सलटेन्सी क्षेत्रको पेशा सीमित संस्थाबाहेक सबै एसएमई नै हुन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायलाई साना तथा मझौला उद्यमका रुपमा लिन सकिन्छ । केही संस्था ठूला आकारका भए पनि अधिकांश कन्सलटेन्सीहरु शुरुमा १०/२० लाख रुपैयाँको पुँजीमै स्थापना भएका हुन्छन् ।

सामान्यतयाः कन्सलटेन्सी स्थापना गर्दाभन्दा सञ्चालन खर्च ठूलो हुन्छ । आजको अवस्थामा गत फागुन महिनादेखि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) बन्द भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि कन्सलटेन्सी सञ्चालन हुन सकेको छैनन् । व्यवसाय ठप्प छ ।

यसरी हेर्दा कोभिड-१९ को असर सबैभन्दा बढी पर्ने क्षेत्रमा पर्यटन, वैदेशिक रोजगार र एजुकेशन कन्सलटेन्सी क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्र लकडाउन पूर्णरुपमा खुलिसकेको अवस्थामा पनि रिभाइभ हुनका लागि लामो समय लाग्छ ।

त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा यो विषयलाई सम्बोधन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर खुल्नेसँग विषयसँग सम्बन्धित छ । अन्य पेशाको हकमा आन्तरिकरुपमा राम्रोसँग सञ्चालन हुँदा रिकभर गर्न सक्छन् भने यी तीन वटा क्षेत्र रिभाइभ हुन अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर सहजरुपमा सूचारु हुनुपर्छ ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर नखुल्दासम्म, कमर्सियल हवाई उडान राम्रोसँग सूचारु नभएसम्मका लागि फेरि नर्मल हुने अवस्था पनि आउने देखिन्न । तसर्थ यस्ता उद्यमलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चाहे त्यो बजेटमार्फत् होस वा अन्य हिसाबले केही आएको छैन ।

त्यसैले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्दा नाफामा भइरहेका संस्थाहरुलाई उनीहरुले वास्तविकरुपमा जिम्मेवारी पूरा गरेको, कर तिरिरहेको करका आधारमा सफ्ट लोनमार्फत् व्यवस्था गरिदिने एउटा विकल्प हुन्छ ।

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था सम्बोधन होस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । नाफामा नभएका संस्थाको हकमा १ वर्षसम्मका लागि घरभाडा, कर्मचारीको तलबका लागि कुनै आधार बनाएर सहुलियत दरमा ऋण दिने हो भने संस्था टिकाइराख्नका लागि मद्दत पुग्छ ।

सरकारबाट आउनुपर्ने राहतलगायतका विभिन्न प्याकेजका सम्बन्धमा सम्बोधन नभइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत् संस्थाको पुँजी, नाफाको अवस्था, नेचर अफ विजनेसलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रलाई तलब र भाडा एक वर्षका लागि सहुलियत दरमा प्राप्त गर्न सक्ने आधार मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गरिदिएको अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो हुने थियो ।

यसका लागि निश्चित आधार बनाउन सकिन्छ । हामी रेमिट्यान्स बेस इकोनोमिमा छौं । रेमिट्यानसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने पहिलो आधार बैदेशिक रोजगार हो भने अर्को आधार एजुकेशन कन्सलटेन्सीमार्फत अध्ययनका लागि गएका विधार्थी हुन् ।

विद्यार्थीहरुले पढाइपछि जनशक्ति बनेर काम गरी कमाएको रकमको रेमिट्यान्समा ठूलो योगदान छ र यो डलर आम्दानीको पनि ठूलो स्रोत हो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीतिले पनि यस्ता क्षेत्रहरुलाई आज सम्बोधन नगर्ने हो भने यसको असर आगामी चालु आवबाट देखिन शुरु गर्छ ।

भोलिका दिनमा विदेशमा काम गर्न जानेको हकमा संख्यामा कमी आउने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउने हुँदा यसमा प्रत्यक्ष असर देखिन्छ। पढ्न जानेहरुको हकमा त्यसको असर २/३ वर्षपछि देखिन थाल्छ भने श्रमका लागि जानेहरुको हकमा आगामी आवदेखि नै देखिन शुरु गर्छ ।

तसर्थ यस्ता क्षेत्रहरुलाई देशभित्र आवश्यक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसकिँदासम्म हामी रेमिट्यान्सको पाटोलाई जोगाउन नसक्ने हो भने देशभित्र पनि कमजोर हुन्छौं । त्यसकारण पनि यो क्षेत्रलाई जोगाउने विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सामान्य हिसाबमा भन्नुपर्दा एकातिर सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र अर्कोतर्फ अहिले भइरहेको बैंकको ब्याजदर नै घटाउनुपर्छ । निक्षेपमा अलिकति कम ब्याजदर दिएर, बैंकको लागत कम गराएर, अहिले स्प्रेड दर ४.४ मा कायम छ, त्यसलाई घटाएर १/१.५ प्रतिशतसम्म झार्ने प्रयत्न राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।

यसका लागि बैंकको सञ्चालन खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले यस शैक्षिक परामर्श क्षेत्र संकटमा परेको अवस्थामा एक वर्षको भाडा र कर्मचारीको तलब बराबरको सहुलितय ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकियो भने यस क्षेत्रलाई बचाउँन अलि सहज हुन्छ । सँगसँगै यो क्षेत्र रिभाइभ हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर कहिले खुल्छ भन्ने यकिन नहुँदा अझ थप हामीलाई कति समयसम्म गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिएको अवस्था छैन ।

तर अहिले तत्कालमा यी काम भने गरिनुपर्छ । साथै अहिले भइरहेको लोनलाई पनि हाललाई ब्याज मात्रै बुझाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ताकी हामीले एक/डेढ वर्षपछि अवस्था सामान्यभएपछि साँवा र ब्याज दुबै बुझाउन सकिन्छ । अहिले यस क्षेत्रमा बैंकको लोनका सन्दर्भमा सञ्चालनका लागि मात्रै लिने लोनको रकम त्यत्ति ठूलो रकम नहोला ।

तर यसैलाई आधार बनाएर व्यवसायीहरुले घर, गाडी खरिद गरेका होलान् । त्यसैले हाम्रो सोच भनेको पेशालाई जोगाउन सकियो भने त्यसैबाट अन्य क्षेत्रमा पनि फाइदा पुग्छ भन्ने हो । अहिले देशभरी २ हजारको संख्यामा कन्सलटेन्सी सञ्चालनमा रहेकाछन भने १० लाख रुपैयाँका दरले लोनको व्यवस्था गर्नुपर्यो भने पनि करिब २ अर्ब हुन आउँछ ।

तर त्यसमध्ये सबैले ऋण नलिने हुदाँ हाललाई १ अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरेर छुट्याउने हो भने यो क्षेत्रलाई पर्याप्त हुन्छ । हाम्रो क्षेत्र फागुनमा नो अब्जेक्सन लेटर वन्द भएदेखि नै संस्था सञ्चालन ठप्प भइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था कसैले परिकल्पना गरेको पनि थिएन ।

त्यसैले यसबीचमा अधिकांश कन्सलटेन्सीलाई तलब दिन र भाडा तिर्न नै समस्या छ । किनभने नियमति गतिविधि हुँदामात्रै व्यवसाय सञ्चालन हुने प्रकृतिको क्षेत्र भएकाले अहिले समस्या छ ।

फागनुदेखि नै आम्दानी हुन छाडेपछि कतिपय संस्थाहरुले फागनुसम्मको मात्रै भाडा तिरेको अवस्था छ । तर अब त्यसभन्दा पछि अधिकांश कन्सलटेन्सीले भाडा तिर्न सकेको अवस्था छैन । कार्यालय खोल्न जाने वित्तिकै घरधनीले भाडा माग्छन् ।

करिब ४ महिनादेखि व्यवसाय नहुँदा आम्दानीको स्रोत शुन्य भएको छ । कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । लकडाउनका कारणले व्यवसाय ठप्प हुँदा कतिपय कन्सलटेन्सी बन्द हुन शुरु भइसकेका छन् । कार्यालयमा फर्निचर राखेर मात्रै भाडा तिर्नभन्दा बरु अवस्था सामान्य नहुँदासम्म बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अहिले नो अब्जेक्सन लेटर खोल्ने सीसीएमसीले निर्णय गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर नखुलेको र कहाँ पठाउन सकिन्छ भन्ने यकिन छैन । कहाँ सुरक्षित छ भनेर मन्त्रालयले टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । सुरक्षित भनिएका कतिपय देशमा फेरि कोरोना संक्रमणको केसहरु बढ्न थालेका छन् भने ती विदेशी विद्यार्थी ल्याउन तयार छैनन् ।

साथै विदेशी विद्यार्थी ल्याउन तयार भएका देशमा पनि कोरोनाका संक्रमितहरु बढिरहेका छन् । त्यसैले यी सबै परिस्थिति हेर्दा शिक्षामन्त्रालय आफैमा पनि अन्योलमा छ । यस्तो अवस्थामा एनओसी कसरी जारी गर्ने भन्ने पनि छ ।

फेरि एनओसी खोल्ने वित्तिकै पनि बाहिर ट्राभल गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने पनि हाम्रो क्षेत्र सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । तसर्थ जबसम्म बाहिर जान सक्ने अवस्था हुँदैन तबसम्म यस क्षेत्रको संकट हट्दैन । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि तरिकाले यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर खुलेको, सहज भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, सो को ६ महिनापछि ब्याज बुझाउने, वा त्यसबेलासम्म ब्याज र साँवा नबुझाए पनि हुने भन्ने तरिकाले सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

त्यसैले अहिले कर्मचारीलाई तलब दिने, घरधनीलाई भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका साथै विद्यार्थीहरुको हकमा पनि एजुकेशन लोन ठूलो छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत बैशाख महिनासम्ममा २१ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैयाँ एजुकेशन लोन छ ।

यसमध्ये कतिपयले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । बैंकबाट लोन लिएर विदेश जान ठिक्क परेकाहरुले खर्च गर्न पाएका छैनन् । त्यसो हुँदा निकाशा भएको तर उनीहरुले प्रयोग नगरेको रकमको ब्याज मिनाह गर्नेसम्मको व्यवस्था हुन सक्छ ।

भिसा प्रकृया सूचारू नभएसम्म कर्जालाई आंशिकरुपमा बन्द गरी पछि पुन: निकाशा गर्ने व्यवस्था अन्य कुनै विकल्प प्रयोग गरी विद्यार्थीहरुको कर्जा र ब्याजदरको सम्बन्धमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।