बैंकिङ क्षेत्रलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछः गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल व्यवस्थापन संघले मौद्रिक नीतिको पूर्वाधारमा आयोजना गरेको छलफलमा गर्भनर अधिकारीले अहिले राष्ट्र बैंकले कुन उद्योग व्यवसायलाई कस्तो असर परेको छ भनेर हेर्ने कार्य जारी रहेको र मौद्रिक नीतिले त्यो कुरा समेटने स्पष्ट पारे ।

उनले राष्ट्र बैंकले फरक परिवेशमा मौद्रिक नीति बनाउने काम भइरहेको भन्दै मौद्रिक नीतिको आफ्नो सीमा रहेको पनि स्मरण गराए ।

मौद्रिक नीतिको सुझावमा कर छुटका समेत कुरा आएको भन्दै आफूले गर्न सक्ने काम गर्न पछि नपर्ने जानकारी गराए । उनले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति आउने पनि जानकारी गराए ।

छलफलमा पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले निक्षेप बढ्यो र कर्जा कम भएको समयमा मौद्रिक नीति आउन लागेको भन्दै निक्षेपमा ध्यान दिएर नीति बनाउँदा घातक हुने बताए ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंक ब्याजको आधारदर कम गराउन केही प्रयत्न आवश्यक रहेको बताए ।

संस्थागत निक्षेप ४४ प्रतिशत रहेको भन्दै यसलाई केन्द्रीय बैंकले बैंकलाई लेण्ड गर्ने रकम (बैंकदर) राष्ट्र बैंकले राखेमा आधारदर कम हुने उनको भनाइ छ ।

नव उद्यमीलाई पनि केन्द्रीय बैंकले काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साथमा लिएर निश्चित रकम तोक्न आग्रह गरे ।

लघुवित्तको ब्याजदर बढी भएको गुनासो रहेको भन्दै यो बेलामा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग आवश्यक भएको दाबी गरे । यसले लागत घटाउने र बैंक ब्याजदर पनि कम हुने तर्क गरे ।

संघको छलफलमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकर्स र व्यवसायी एकै डुंगाका यात्री भएकाले एक डुब्दा अर्को डुब्ने भएकाले त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

दुबै एक अर्काका परिपूरक बनेर हिँड्न सुझाव दिए । यतिबेला एकले अर्काको खुट्टा तान्नुभन्दा सबै एकैसाथ अघि बढन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

उनले आगामी आवमा कोरोनाले बढी प्रभावित हुने ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेर र बाँकीले पनि राहत दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

बैंकको आम्दानी नबढदा एनपीएल बढेर नोक्सानी हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले अहिले बैंकमा तरलता अभाव नरहेको जानकारी गराउँदै अहिले लकडाउन सजह भएसँगै ऋणको माग केही बढन थालेको बताए ।

अहिले एउटा बैंकसँग डिपोजिट हुने र अर्कोसँग अभाव हुने गरेको भन्दै यसलाई न्यूनिकरण गर्न अन्तर बैंकिङ कारोबारको अवधि बढाउन आग्रह गरे । उनले यो भएको खण्डमा तरलता, ब्याजदरमा सहजता हुने बताए ।

सुझाव दिने क्रममा मर्जरलाई निरन्तरता दिने आग्रह गर्दै मर्जरमा जान चाहनेलाई प्रोत्साहत आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण केही बैंक नोक्सानमा जाने भन्दै अहिले बैंकको नाफा कम हुने उल्लेख गरे ।

आफ्नो प्रडक्टको मूल्य आफैलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । विपन्न कर्जाप्रति बैंकभन्दा पनि औसतमा राख्न सुझाव दिए ।

कोरोनाले गर्दा मोबाइल बैंकिङ निकै प्रभावकारी भएको धारणा राखे । फरेन्स करेन्सीको केही लोड राष्ट्र बैंकले तोक्नु भन्दा बजारलाई छोड्न सुझाव दिए ।

हेजिङको कारण विदेशबाट ऋण ल्याउँदा महंगो गरेको बताए । बैंकिङ कसुर ऐनको व्यवहारिक पक्षका कारण राम्रा मान्छे बैकिङ क्षेत्रमा नहुने सम्भावना पनि कम रहेको जानकारी गराए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महांसघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कोरोनापछि आउने मौद्रिक नीति उद्योगीको लागि निकै आवश्यक र हितकारी हुनुपर्ने बताइन् । देशलाई भार नपर्ने गरी राहत प्याकेज मागिएको भएपनि बजेटमा त्यो नपरेको उनको तर्क छ ।

बजेटले छुट्याएको कुरा मौद्रिक नीतिमा समावेश होला भन्ने आशा रहेको बताइन् । उनले सबै खालको व्यवसायको लागि रिस्टक्चार आवश्यक रहेको जानकारी गराइन् ।

स्प्रेडदर ३ प्रतिशमा झार्न आवश्यक रहेको भन्दै बैंकले नाफा कम लिएर भएपनि ब्याजदर घटाउन आग्रह गरिन् । उत्पादन मुकल क्षेत्रको कर्जाको ब्याज बेसरेटभन्दा बढन नहुने उनको सुझाव छ ।

पुनकर्जाको कार्यंविधिमा धेरै समस्या रहेको भन्दै नाफा कमाउनेले पुनकर्जा पाउनु नहुने नीति हटाउन माग गरेको बताइन । घाटामा गएको कम्पनीले पनि पुनकर्जा पाउनुपर्ने र यो कर्जा लिने व्यवस्था सजिलो बनाउन आग्रह गरिन । नविकरण शुल्क, प्रक्रिया शुल्क पनि बैंकले २, ४ वर्ष लिनु नहुने उनको सुझाव छ ।

छलफलमा अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेलले बैंंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान धेरै दबाब नदिन सुझाव दिएका छन् । उनले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दबाब दिनुभन्दा स्वेच्छिक रुपमा छोड्नु पर्ने बताए ।