स्वस्थानीको प्रसाद जस्तै मन्त्री, सचिवले पैसा बाँडेर कृषि फस्टाउँदैनः मन्त्री भुसाल

काठमाडौं । कषि मन्त्री घनश्याम भुसालले यो बेला कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने बेला भएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएका हुन ।

३० वर्षको अवधिमा बजारले कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएको भन्दै अब आधुनिकीकरण तर्फ जानु पर्ने तर्क गरे । कृषि कर्मले बजार धान्न नसक्ने, कृषि कर्म गर्दा खान नपुग्ने, बच्चाको पढाइ लेखाइमा ऋण लिनु पर्ने, ऋण तिर्न जग्गा बेचेर विदेश जानु पर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराए ।
अहिलेको बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए ।

कृषिमा अनुदिन दिने, कुनै प्रोजक्न दिएर नहुने धारणा राखे । कृषि क्षेत्रमा भाग शान्ती नै ठूलो समस्या भएको भन्दै अब सबै शक्ती माथि राखेर रजाइ गर्ने प्रणालीलाई सक्ने हो भने कृषिको समस्या समाधान गर्न सक्ने दाबी गरे ।

यसको लागि बिचौलीया अर्थतन्त्रको लागि कृषिको भन्दा पनि कृषकको सुनिश्चिततामा लाग्नु पर्ने, कृषकको बचत नखोजी अन्यत्र लागेको, कृषिको विकास पनि अन्यत्र नै खोज्दै हिँडदा समस्या भएको दाबी गरे । अब कृषि र कृषकलाई अलग गराउन नसकिने र उसको बचत सुनिश्चित गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

अहिले माथी पैसा राखेर मन्त्री, सचिवले स्वास्थानीको पैसा बाँडे जसरी बाँडन नहुने तर्क गरे ।
‘अनुदानको रिपोर्ट राम्रो छैन, हामीले अरबौ रुपैयाँ लगायौ, यसले राम्रो परिणाम दिएन, यसले दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाउने काम भयो’ उनले भने ‘अब उत्पादन सामग्रीमा बढी भन्दा बढी अनुदान दिनुपर्छ, आफ्नो मान्छेलाई, भेवभाव गरेर, अंग्रेजीमा लेखेका प्रस्ताव हेरेर पैसा बाँडने होइन ।’
अबको दिनमा उत्पादनको सामग्रीमा अनुदान दिने र त्यसलाई बढी भन्दा बढी सहुलियत दिने दाबी गरे । अबको दिनका कृषकलाई गोठमा, खेतमा कृषि प्राविधि सेवा दिनुपर्ने पनि मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

अहिले ५० अर्ब अनुदानको ऋण दिएको र त्यसको ३३ प्रतिशत पनि किसानकोमा नपुगेको र माथि माथि नै पुग्ने गरेको छ। उनले भने ‘यसलाई ठट्यौली शैलिमा भन्दा त्यो रकम गाडिमा जान्छ, साडीमा जान्छ , त्यो तल किसानमा पुग्दैन । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

अब किसानको पैसा किसानमा, अनुदानको पैसा माटोमा नै जानेगरी काम गर्न आग्रह गरे ।
सिमान्तकृतले निब्र्याजी, सानाले ३ प्रतिशत, मध्यौलालै ५ प्रतिशत भित्र र ठूलालाई पनि केही न केही भरथेग गर्न सुझाव दिए । आगामी दिनमा हरेक बाली बस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियोस, त्यो समर्थन मूल्य तोक्दा सारा खर्च लगाएर, त्यसमा ढुवानी लगाएर, त्यसमा कम्तिमा २० प्रतिशत बचत होस, उनले भने ‘मैले नाफाको कुरा गरेको छैन । कृषकको बचतको कुरा गरेको छु ।’

यसकोे लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषकको नबिकेको सामान २० प्रतिशत नाफा हुने गरी सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारतमा ५० देखि ८३ प्रतिशत नाफा तोकेको भन्दै नेपालमा पनि त्यो आवश्यक रहेको र त्यो नभएको खण्डमा कृषि नभएर अरु नै थोक हुने दाबी गरे । अमेरिका, जापान, चीनले पनि यसैगरी कृषि बचाएको उल्लेख गरे ।