गोदाम रसिदको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कृषि मन्त्री भुसाललाई सुझाव

संकटको बेलामा चाहे त्यो भूकम्पले थलिएको समयमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी होस् वा बाढीलगायतको प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएको जोखिम वा अहिलेको वैश्विक महामारीको बेलामा नेपालमा कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको मुद्दा त्यस्तै बेलामात्रै जागृत हुन्छ । र, समय क्रम वा भनौं संकट हटेसँगै ओझेलमा पर्छ । फलस्वरुप अर्को संकटसम्मका लागि थाँती रहन्छ ।

तर व्यक्तिगतरुपमा यसपटक केही फरक होला कि भन्ने आभाष हुन्छ । कारण, जनवाद बुझेको, जवज र दास क्यापिटलको प्रशिक्षण दिन कुशल व्यक्ति यसपटक कृषिमन्त्री छन् । यदाकदा कृषिलाई सहजीकरण गर्न बिऊ, भण्डारण केन्द्रको स्थापना, मल बिक्री केन्द्रदेखि बैंक तथा बीमा सुविधाका विषयमा उनले राखेका राय आफैमा तर्कसंगत छन् ।

कृषि पौदावरहरुको समर्थन मूल्यको वकालत उनले शुरुबाटै गर्दै आएका छन् । त्यसको वावजुत सम्बन्धित निकाय वा पक्षले कृषकको मूख्य समस्या भण्डारणको विषयमा खासै महत्व दिएको देखिन्न । आर्थिक बोझका कारण कृषकहरुले आफ्नो पैदावरको उचित मूल्य पाउनुभन्दा अगाडि नै बिचौलियाको न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् ।

कृषकको श्रमको शोषण रोक्न, जनताको बहुदलीय जनवाद बुझेको कृषिमन्त्रीले यसैवर्षदेखि गोदम घरको व्यवस्था र यहीमार्फत् कृषि पैदावरको खरिद बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक गोदामहरुको निर्माण साथै गोदाम घर रसिद सम्बन्धि कानूनी जटिलतालाई खोल्न सक्नुपर्छ । यसका साथै बैंकहरुका नियामकमार्फत् कृषि पैदावरमा सहुलियतको ऋण व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा कृषकहरु यस्ता पेशामा आकर्षित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको आफ्नो पैदावरको उचित भण्डारण गर्न नपाएर सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य हुनु मुख्य कारण हो । गोदाम घर र गोदाम रसिदको व्यवस्थानले कृषकलाई धेरै ठूलो ढाडस तथा हौसला दिन्छ । यो अवधारणा अन्तर्गत कृषकले आफ्नो पैदावर तोकिएको गोदाम घरमा भण्डारणका लागि ल्याउँछन् । र, त्यसको बदला कृषि पैदावरको जाँच गरी त्यसको विवरणसहितको गोदाम रसिद पाउँछन् ।

किसानले उक्त रसिदमार्फत् सरकारले तोकेको न्यूनतम ब्याजमा बैंकमार्फत् ऋण सापटी लिन सक्छन् । जसले गर्दा किसानले आफ्नो तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् । तथा कम मूल्यमा आफ्नो पैदावर बिक्री गर्नबाट छुटकारा पनि पाउँछन् । अन्त्यमा आफ्नो श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सफल हुन्छन् ।

विशेष गरी नगदे बालीहरुमा हुने मूल्य उतारचढावबाट कृषक लाभान्वित हुन सक्छन् । यस अवधारणालाई व्यवसायिक हिसाबले मूर्तरुपम दिन सकिन्छ । कृषकले आफ्नो पैदावारलाई सम्बन्धित क्षेत्रका गोदाम घरमा ल्याएर उक्त पैदावरका विभिन्न तरिकाबाट ग्रेडिङ गराइन्छ ।

तत्पश्चात त्यहाँका गुणवक्ता नियन्त्रकले उक्त पैदावरको सम्पूर्ण विवरणसहितको गोदाम रसिद कृषकलाई दिन्छन् । किसानले आफ्नो वित्तीय आवश्यकता अनुसार बैंकमार्फत् उक्त रसिदको आधारमा सरकारले तोकेको सहुलियत दरमा ऋण लिन सक्छन् ।

उक्त पैदावरहरुको बीमा पनि गरिने हुँदा बैंकलाई धेरै जोखिम हुँदैन । तत् पश्चात किसानले आफूले बिक्री गर्न चाहेको मूल्य सम्बन्धित अधिकारीमार्फत् जानकारी गराउँछन् । वा आफै प्रविधिको सहयोगमा मूल्य तोक्न सक्छन् ।

तर सरकारले विभिन्न कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाका कारण बिचौलियाहरुको एकाधिकार समाप्त हुन्छ र कृषकले आफ्नो उचित मूल्य पाउँछन् । यो व्यवस्था नेपालमा विकासको क्रममा रहेको वस्तु बजारको अवधारणा अन्तर्गत गर्न सकिन्छ । विज्ञ कृषिमन्त्रीले यस विषयलाई मध्यनजर गरेर योजनाहरु बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा गरौं ।

यसका साथै सम्बन्धित निकायले कृषि पैदावरहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजारको माग र आपूर्तीको अवधारणालाई कृषकले आफ्नो बाली बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाको वैज्ञानिक आधार तयार गर्न सकियो भने कृषिमन्त्रीले कल्पना गरेको जस्तो कृषि पूनर्जागरणको लक्ष्य हासिल गर्न पक्कै सहज हुन्छ । योसँगै अर्थतन्त्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सहयोग पुग्छ । बैंक तथा बीमाको कारोबार वृद्धि हुनका साथै पारदर्शी आर्थिक कारोबारका कारण कुनै पनि पक्ष ठगिनु पर्दैन् । साथै सरकारले प्राप्त गर्ने करमा पनि छली गर्ने प्रयासको अन्त्य हुन्छ ।

यति गर्न सकियो भने आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास सोचेको भन्दा छिटो गर्न सकिन्छ । अन्यथा आजको जस्तो उचित मूल्य नपाएका कारण आफ्नो पैदावरहरुलाई खेतिबारीमै कुहाउन बाध्य हुन्छन् ।

यसका साथै हाम्रा उच्च गुणस्तर नगदेबालीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधा पहुँच दिलाउन मन्त्री स्वयमले भूमिका खेलुन् ।

सांसद विकास कोषलाई केही आर्थिक वर्षका लागि स्थगित गरौं । त्यो पैसा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने गोदाम घर तथा गोदाम रसिद जस्ता कृषि विकास पूर्वाधारको योजना बनाउन प्रयोग गर्न भूमिका खेल्न जनवादी मन्त्री भुसालले सक्नुपर्छ ।