यो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक हुने देखिन्छ: बैंकर गणेशराज पोखरेलको लेख

कोभिड १९ को संक्रमणपछि आर्थिक मन्दीको डरलाग्दो भविष्यवाणीहरु आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् १९३० पछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी विश्वभर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपालको आर्थिक विकास करिब ६ बिन्दुले घटेर २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण विभिन्न निकायबाट आइसकेका छन् । कोरोना कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा यसले विश्वमा आर्थिक संकट निम्त्याउने समेत विश्लेषण भइरहेको छ ।

कोभिड १९ को शुरुवात भएपछि यसको बैठान कहिले र कसरी होला भन्ने आँकलन नहुँदासम्म यस महामारीले पार्ने आर्थिक बर्बादीको अन्दाज गर्न गाह्रो छ ।

सन् २०२१ सम्ममा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नती हुने हाम्रो राष्ट्रिय अभियान र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको आम्दानी गर्ने वर्गमा मुलुकलाई पुर्याउने अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिलेको विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा दबाबमा छ ।

निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता विगतको तुलनामा कमजोर रहेको देखिन्छ । अवस्था सामान्य नहुँदा धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

नयाँ परियोजनाको परिकल्पना र प्रयोग अहिले कठिन देखिन्छ । निर्माणाधिन परियोजना सम्पन्न र चालु भइसकेका उद्योग व्यवसायलाई टिकाउने र जोगाउने विषय प्रमुख भएर आएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वितरणयोग्य नाफा घट्दो क्रममा छ भने खूद नाफा पनि विगतको तुलनामा सन्तोषजनक छैन ।

सञ्चालन खर्चमा वृद्धि, स्प्रेडदरमा क्रमशः कमी, ऋण असुलीमा परेको प्रभाव तथा निष्कृय कर्जामा वृद्धिलगायतका कारणले बैंकको नाफामा संकुचन आएको देखिन्छ । यो क्रम जारी रहेमा अधिकांश बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा चौथो त्रैमाससम्ममा ऋणात्मक हुने प्रष्ट संकेत देखिन्छ ।

आगामी वर्ष पनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन । सरकारी राजस्वमा एउटा ठूलो योगदान गरिरहको बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिले उपयूक्त कदमबाट ठीक राजमार्गमा हिँडाउनु पर्ने बेला आएको छ ।

सरकारबाट यो अवस्थामा पुर्नकर्जाको संरचना, आकार तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्जाको पुर्नसंरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि, पुर्नतालिकीकरण गरी कर्जा व्यवस्थापनमा लचिलो बनाई ऋणी र बैंक दुबै पक्षलाई उकास्नु पर्ने समय आएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनलाई अझ मजबुत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नियामकीय तरलता अनुपात २० प्रतिशतबाट घटाइ बैंकको ऋण दिन सक्ने झमता बढाउन सकिन्छ । स्थानीय तहका निक्षेप गणना विधिमा सुधार गरी थप स्रोतको परिचालन गर्न सक्ने ठाउँ छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रकम बैकिङ क्षेत्रमा ल्याउन थप प्रयास गर्ने, सम्भव भएसम्म शाखाहरुको पुर्नसंरचना गर्ने, लागत घटाउन बढीभन्दा बढी डिजिटलाइजेसन गर्ने, बेसरेट तथा लागत घटाउने गरी प्रयास गर्ने, नियामकीय रिर्जभमा (रेगुलेटरी रिर्जभ) रहेको फन्डबाट भए पनि सेयरधनीलाई निश्चित मात्रामा लाभांश वितरण गर्न दिने, एटीएमको पनि सक्दो समायोजन गर्ने, मर्जर तथा एक्विजिसन गर्न थप सुविधासहित प्रोत्साहित गर्ने जस्ता अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कदमका साथ अगाडि बढ्ने समय आएको छ ।

निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता विगतको तुलनामा कमजोर रहेको देखिन्छ । अवस्था सामान्य नहुँदा धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

चैत महिनामा करिब १९ दिन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बन्द हुँदामात्र पनि करिब एक दर्जन बैंकको नाफामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । भने त्यसपछिको बैशाख र जेठ महिनामा थपिएको लकडाउनको प्रभाव अब प्रकाशित हुने आर्थिक विवरणमा उत्साहजनक नहुने प्रष्ट संकेत देखिन्छ ।

बाँच्ने र बाँच्न दिने सिद्दान्तबाट अबको दिन अगाडि बढ्ने तर्कहरु पाइन्छ । जीवन रह्यो भने पछि कमाउला भन्ने मान्यता अग्रज वर्गबाट आइ रहेको छ ।

बहस जारी छ । क्रमशः सबै समूदाय, तप्का र व्यावसायको बोलीको लवज एउटै हुँदै गएको महशुस हुन्छ । जोगाउनुपर्ने क्षेत्रको सही पहिचान गरी उपयूक्त मलहम लगाउने समय पनि हो यो ।

क्यापिटल मार्केटमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन पनि राखिएका रेग्लुटरी रिजर्भ फन्डबाट भए पनि लगानीकर्तालाई पनि केही प्रतिफल दिँदा अनुकूल प्रभाव नै पर्नेछ । ठूलो समूदायको जीवनयापनको माध्यम अहिले क्यापिटल मार्केट भइसकेको छ । यसलाई निराश हुन दिन हुँदैन ।

निक्षेपकर्ताको करिब ९० प्रतिशत रकम परिचालन गरेर सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यो वर्गले पाउने निक्षेपको दर कुनै पनि अवस्थामा मुद्रास्फीतिको दरभन्दा तल पार्ने वातावरण बनाइनु हुँदैन ।

यसले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामा निराशाको सन्देश नै दिनेछ । बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास डगमगाउने कुनै पनि कदमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दुखाउने नै छ ।
साधारण निक्षेपकर्ताको विश्वास जित्ने कार्यक्रम, सन्देश र सचेतना अहिलेको आवश्यकता भएको छ । यो चुनौतीपूर्ण समयलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकबाट धेरै कामहरु भएका पनि छन् ।

विभिन्न खाले मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोगमा ल्याइएको छ । कानूनी र नीतिगत थुप्रै सुधारहरु भएको महशुस गर्न सकिन्छ । अब आउने मौद्रिक नीतिबाट अझ धेरै सम्बोधन हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

साना र मझौला व्यवसायको मुलुकको उद्योग व्यवसायमा करिब दुई तिहाई वर्चस्व रहेको तथ्यांक हालैमात्र सार्वजनिक भएको छ । यो व्यवसायलाई सही ढंगको संरक्षण तथा परिचालन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको अत्यधिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदान यो समूदायलाई अझ टड्कारो रहेको देखिन्छ ।

पर्यटन, व्यापार व्यवसाय, उद्योगलगायतका लगभग अधिकांश क्षेत्रहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षमा व्यापक असर परेको विद्यमान अवस्थामा सरकारी उपस्थिति र सम्बोधनको धेरै अर्थ रहन्छ ।

सरकार समस्या समाधानका लागि गम्भीर देखिन्छ । अब केही दिनमा आउने बजेटबाट यी क्षेत्रको समस्यामा सम्बोधन हुने नै छ । समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपालीको चाहना हाम्रा असल तथा सही प्रयासबाट मात्र सम्भव छ ।