साढे २ खर्बको ‘स्टिमुलस’ ल्याउन कांग्रेसको सुझाव, विपन्नलाई मासिक ५ हजार दिनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १३ खर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिदै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुाने जनाएको हो ।

कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा गठित लगानी, पूर्वाधार र रोजगार :  दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादूर देउवा र अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महतसमक्ष पेश गरेको छ । समितिका संयोजक सांसद माननीय विनोद चौधरीले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

समितिले पहिलो ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा औषधि उपचार र उपकरणको व्यवस्थामा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नागरिकको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण अरु केही हुन नसक्ने भन्दै सरकारले अहिलेको प्रमुख ध्यान संक्रमित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलन नदिन पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव छ ।

यस्तै दोस्रो प्राथमिकतामा राहत र नगद वितरणको आवश्यकता रहेको भन्दै नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उनीहरूले खानको लागि लकडाउन सएिको ३ महिनासम्म मासिक ५ हजार दिन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लकडाउन सुरक्षाको उपाय अपनाएर खुकुलो बनाउनुपर्नेमा समिति रहेको छ ।

सहज आपूर्ति र खेतीका लागि मल÷बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा सरकारले तुरुन्त सबै पालिकाहरूमा बीउ र मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खेती गर्न आवतजावत खुकुलो पार्नुपर्ने र कृषकको खेतबारी र उपभोक्ताको भान्छाबीचको सम्बन्ध टुट्न पुगेको हुँदा यो सम्पर्क बढाउन सुझाव दिएको छ ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार ४५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू कामको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा रहेको र उनीलाई फर्कनको लागि व्यवस्था गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

प्रविधिको सहयोगमा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ संक्रमण रोक्ने अचुक उपाय भएको भन्दै यसलाई अपनाउन भनिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई थप आर्थिक प्याकेज उच्च मनोबलको आधार बढाउनपर्ने समितिको सुझावमा  छ ।

कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्न पछि सार्ने भाका बैंक र ऋणी दुबै संरक्षणको खाकाको आधारमा गर्नुपर्ने र प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायको वर्गीकरण गरेर नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्न बिनोद चौधरी संयोजकत्वको समितिको निष्कर्ष छ । समूह वर्गीकरण गर्दा अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित नभएको गरी चार भागमा छुट्टयाउनुपर्छ र सोहीअनुरूप उचित क्षेत्रगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव छ ।

आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार निर्माण, चलायमान अर्थतन्त्रको आवश्यकता सरकारले यसअघि घोषणा गरेका योजनाहरू (राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत) मध्येबाट कार्यान्वयनमा जान तयार रहेका योजनालाई मात्रै प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउनु पर्छ । उत्पादनमा तुरुन्त सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने रोजगार र उत्पादनमा केन्द्रित आयोजनाहरू मात्र घोषणा गर्नुपर्छ ।

सरकारले विद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन मिति दुई वर्षले पर सार्ने व्यवस्था गर्ने, विभिन्न लाइसेन्स लिने म्याद थप गर्ने, सजिलोसँग ऋण पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  जलविद्युत्सँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्छ भने उत्पादनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तिमा ४५ वर्ष गर्नुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम बचत गर्दछन् । त्यो रकमको केही प्रतिशतमात्र पनि लगानीको वातावरण बनाएर नेपालमा ल्याउन सके देशभित्र तरलता र लगानी दुबै क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

हालसम्म लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकोले कुनै पनि परिस्थितिमा . ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिन माग  छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रूपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

अनिवार्य पशुधन र कृषि बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो बिमाको शुल्क न्यून हुने र ५० प्रतिशत बिमा प्रिमियम सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।व्यवसायिक कृषिका लागि १० देखि २० वर्षसम्मको लिजमा भूमिपति, व्यवसायी र कृषकबीच त्रिपक्षीय सहमति हुनुपर्छ र त्यसलाई कानुनले बलियोसँग संरक्षण गर्नुपर्छ ।

वित्तीय सहुलियतको प्रतिक्षामा सबै उद्यमी, अर्थतन्त्र जोगाउने आजको आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । कोरोना र लकडाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएको ठहर समितिले गरेको छ ।

ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने र कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग र व्यापारहरूले अर्को एकदेखि तीन वर्ष बैंक ऋणको सावाँ र ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

महत्वपूर्ण रूपमा, सरकारको अपरिपक्वताले गर्दा उद्योग र मजदुरबीच उत्पन्न भएको असमझदारीलाई तुरुन्त हल गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थाको कर्मचारीको तलब भत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारको आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याउन चौधरीको समितिले सुझाव दिएको छ ।

गाउँका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिको आवश्यकता, माहामारीको रोकथाममा शहरको मुख ताक्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आमूल परिवर्तन, डिजिटल शिक्षामा जोड, नयाँ प्रणाली अबको जीवनशैलीलाई अपनाउन भनिएको छ ।
सीप विकास र काम, रोजगारी दिनको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्र र सीपसँग जोडेर विगतमा देखिएको निराशाजनक प्रभावकारिताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

वित्तीय संस्था तथा सहकारीः भाका, ब्याजदर र तरलताको व्यवस्थापन सबैको संरक्षण गर्न भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने जोखिम र तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दिने दबाबजस्ता दुवै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने र ैंकहरू कोरोनाले एकातिर ठूलो मात्रामा आफूले दिएको ऋण नउठ्ने जोखिमका कारण चिन्तामा छन् भने अर्कातिर आगामी दिनमा तरलतामा पर्ने चापबाट त्रसित देखिन्छन् । तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दबाब दिन सक्छ । यी दुबै समस्याको समाधान सरकारले वित्तीय र मौद्रिक उपकरणहरूबाट गर्नुपर्छ ।

सरकारले आवश्यक पर्ने करिब २५० अर्ब रूपैयाँ सरकारी कोषबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई र बैंकमार्फत ऋणीहरूसम्म निब्र्याजी पु¥याउनुपर्छ ।बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा ३ वर्ष पछाडि सार्नुको विकल्प छैन । उदाहरणका लागि— पर्यटन उद्योगमा गएको कर्जाको हदम्याद धेरै समय बढाउनुपर्ला भने कृषिका लागि एक वा दुई वर्ष अवधि भए पुग्न सक्छ ।

प्रविधि छिटो, छरितो र कम खर्चिलो, नयाँ जीवनशैलीको थालनी गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले कोरोनाकेन्द्रित २५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको ‘स्टिमुलस’ प्याकेज ल्याउन सुझाव कांग्रेसले दिएको छ ।

१५ खर्ब रूपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा खर्च १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा कममात्र हुन सक्ने भयो । ११ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान गरिए पनि ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका छ । यो स्थिति नदोहोरिन आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुने ठहर कांग्रेसले गरेको छ ।