कृषि पेशामा लाग्नेको मासिक आम्दानी न्यूनतम ३० हजार पुर्याउने कृषिमन्त्री भुषालको घोषणा
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले अब सरकारले कृषि पेसामा लाग्नेलाई कम्तिमा पनि मासिक ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरी काम गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने ‘कृषकलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नसक्ने तर्फ लैजानको लागि राज्यले मल, बीउ सिँचाई, बीमा, वित्तीय व्यवस्था, बजाकिरकण, पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
छलफलमा मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रलाई अब राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि, कृषिमा रोजगारी सृजना गर्नको लागि बृहत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने ‘अब कृषि क्षेत्रको लागि थोरै बजेट दिएर पुग्दैन । आगामी दिनमा २.२ प्रतिशत बजेटले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशतको योगदान दिन गारो छ । त्यसको लागि बजेट थप्नुपर्छ ।’
आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रको वृहत्तर विकास गर्नको लागि चक्लाबन्दीमा जानुको विकल्प नरहेको मन्त्री भुसालको तर्क छ । अहिले पनि पहाडमा ३० प्रतिशत जग्गा बाँझो रहेको भन्दै यस्ता जग्गालाई खेतियोग्यमा परिणत गर्न आवश्यक रहेको र खेती भएकालाई पनि उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
अब कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणको विकल्प नरहेको भन्दै यस्ता विषय बजेटमा र्न समावेश भएर आउनु पर्ने मन्त्री भुसालको तर्क छ । कृषिको विकासको लागि अब साधनस्रोत तल्ला तहसम्म लैजान आवश्यक रहेको र आगामी दिनमा मल, बीउ बीजन पनि त्यही नै व्यवस्था नगरेको खण्डमा समस्या विकाराल बन्दै जाने मन्त्रीको तर्क छ । ‘यो वर्ष जग बसाल्ने हो । आजको भोली परिणा देखिने गरि काम गर्न समस्या छ, आगामी तीन वर्षमा कृषी क्षेत्र आफ्नो स्वरुपमा निस्कन्छ ।’ यसको लागि कृषि मन्त्रालयले मात्रै नसक्ने भन्दै अन्य मन्त्रालयहरुले पनि समन्वय गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री भुसालको धारणा छ ।
छलफलमा उर्जा मन्त्री नन्दबहादुर पुनले उत्पादन भएको विद्युत अधिकतम स्वदेशमा नै प्रयोग गर्ने र बढी भएको खण्डमा मात्रै निर्यात गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए । उनले आगामी २० महिनामा २० प्रतिशतले शुल्क घटाउने विषयमा सरकारी निकायमा छलफल भइरहेको जानकारी गराए ।
कोरोना भाइरसका कारण सरकारको रेभिन्यू नउठेको र उद्योग व्यवसाय फस्टाउन पनि नसकेको जानकारी गराए ।
उनले आगामी दिनमा उर्जा र कृषिको क्षेत्रमा सरकारको बढी ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । उनले उत्पादन मुलक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्रमा विद्युत, सिन्चाइ पुर्याउने विषयमा कृषि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी गराए । ‘आगामी दिनमा कृषि र सिन्चाइ सिँगै जानुपर्छ ।’
मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप १० प्रतिशत जनतामा र अर्को वर्ष देशभरी नै विद्युत पुर्याउने दाबी गरे ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कृषिमा लाग्नेले आफ्नो भविश्य र लगानीको सुनिश्चितता नभएको, बजारिकरणको समस्या ब्यहोर्नु परेको बताए ।
उनले कृषकले गरेको उत्पादन उपभोक्तासम्म नपुग्दा समस्या भएको दाबी गरे । अब हरेक स्थानीय तहका कुन उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । मौसम, माटो र बजारको छनोटको आधारमा खेती गर्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदानले उत्पादन नबढाएको उनको तर्क छ । विदेशबाट आउने श्रम शक्तिलाई काम लगाउने क्षेत्र कृषि भएपनि यसको लागि सरकारी नीति आवश्यक भएको तर्क गरे । उनले भने ‘नेपालमा उर्जा र कृषि क्षेत्र सम्भावना छ, यसले बेरोजगारी अन्त्य गर्न पनि सहयोग हुने छ ।’