कोरोना कहर र कृषि क्रान्तिको अवसर: प्रभा पन्थीको लेख

कोभिड-१९ को विश्व महामारीले अहिले सारा विश्वलाई नै त्राहिमाम बनाएको छ । यस महामारीबाट जोगिने आशामा विश्वको झण्डै एकतिहाई जनसङ्ख्या बन्दाबन्दीमा छ । सन् २०१९ को अन्त्यबाट सुरु भएको यस महामारीका कारण सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्र पुनः एकपटक पूर्णरूपमा थला पर्ने प्रारम्भिक अनुमानहरू आउन सुरु गरेका छन् । विश्व बैंक, आइएमएफ र अन्य निकायहरूले निकालेका प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरूले पनि विश्वमा पुनः एकपटक सन् १९३० को दशकभन्दा भयानक आर्थिक मन्दी आउने आँकलन गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रिल २०२० मा सार्वजनिक गरेको वल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले संकुचन हुने छ । त्यस्तै अमेरिकी अर्थतन्त्र ५.९ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण रहेको छ । कोषको प्रक्षेपणअनुसार उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा १.० प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण छ ।

सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत तथा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि क्रमशः १.९ प्रतिशत र १.२ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । यो निकै प्रारम्भिक प्रक्षेपणमात्र हो । कोरोनाको असर बढ्दै गएमा र बन्दाबन्दीको समय लम्बिएमा यो दर अझ तल झर्ने निश्चित छ ।

त्यसैगरी विश्व बैंकले यो वर्ष विश्व विप्रेषणमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी गिरावट आउने बताएको छ । विश्व बैंककाअनुसार चालु वर्ष विश्व विप्रेषण २० प्रतिशतले घट्ने छ । विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकोले यसको असर भयावह हुने आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । नेपाल पनि विगत सात हप्तादेखि पूर्णरूपमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । विकास निर्माणका कामहरू सबै ठप्प छन् । उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानाहरू बन्द छन् । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को आप्रवाह घट्दो छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू आफ्नो रोजगारीबाट विमुख हुँदै छन् ।

अहिलेसम्मकै मात्र अवस्थालाई हेर्दा पनि यो कोरोना महामारीका कारण विश्वमा लाखौं मानिसको ज्यान गइसकेको छ । करोडौं श्रमिक/मजदुरले रोजगारी गुमाउँदै छन् । त्यतिकै संख्यामा मानिस भोकमरी र खाद्य सङ्कटमा पर्दैछन् । र, विश्व अर्थतन्त्र पुनः एकपटक दीर्घकालीनरुपमा थला पर्दै छ ।

अबको अवसर

भनिन्छ, हरेक चुनौती सँगसँगै अवसर पनि आउँछ । अहिलेको यो कोरोनाको संकट पनि हाम्रो परम्परागत र निर्वाहमूखी कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने र देशलाई खाद्यान्नमा आत्मर्भिर बनाउने उपयुक्त अवसर हो । देशको कूल भूभागको झण्डै २० प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । यसका साथसाथै धेरै सामुदायिक वन र उच्च पहाडी भागमा फलफूल, नगदेबाली र जडीबुटी खेती गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाको प्रकोपसँगै अहिले अधिकांश नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने भारतलगायत सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका विद्यार्थी तथा श्रमिकहरू आफ्नो गाउँ फर्किएका छन् । र, अरु बाँकी पनि आफ्नो घर फर्किने अवसरको पर्खाइमा छन् । विदेशबाट स्वदेश तथा स्वदेशका सहरबाट आफ्नै गाउँघर फर्कनेहरूको घुइँचो नै चलेको छ । यी मानिसहरू कहिलेसम्म गाउँमा यसरी बस्ने हुन् यो अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेसम्म भएका विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानहरूले छिटो सफलता प्राप्त गरे पनि कोरोनाको औषधी वा भ्याक्सिन बन्न अझै एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ । यो परिस्थिति कहिलेसम्म जाने हो निश्चित छैन । र, यसले गर्दा स्वास्थ्य संकट सँगसँगै अब विकराल आर्थिक समस्या सिर्जना हुँदैछ ।

जमिन बाँझो परेको छ । श्रम गर्ने युवा जनशक्ति गाउँ फर्किएको छ । अन्य सबै विकल्पहरू बन्द हुँदै छन् । बेरोजगारीले विकराल रुप लिँदै छ । खाद्य संकट सन्निकट आएको छ । यसले पनि अबको बाटो स्पष्ट हुँदै छ । कृषिलाई पुनः ब्युँताउनुको विकल्प छैन । तर यसमा सुधार जरुरी छ । उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउन सकिन्छ । श्रमलाई सहज बनाउन सकिन्छ । जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ र जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिन्छ । यी सबैका लागि आधुनिक र वैज्ञानिक पद्दतिबाट खेती गर्नुपर्ने हुन्छ । यन्त्र, उपकरण र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने हुन्छ । भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषिमा क्रान्ति

नेपालको झण्डै दुइतिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा छ । तर कृषि प्रधान देशले खानकै लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्छ । यसको मुख्य कारण परम्परावादी र निर्वाहमुखी खेती प्रणाली नै हो । यसलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा यन्त्र, उपकरण र प्रविधिको प्रयोग बढाउने र उत्पादनको न्यूनतम मूल्य र बजारको सुनिस्चित गर्ने मात्र काम स्थानीय सरकारले जिम्मा लियो भने यसमा अतुलनीय परिवर्तन गर्न सम्भव छ ।

त्यस्तै कृषि पेशा अंगाल्ने जनसंख्यामा कमी आउनुको अर्को प्रमुख कारण यसप्रतिको घृणित दृष्टिकोण हो । हाम्रो समाजमा कृषिलाई घृणित पेशाको रुपमा हेरिन्छ । पढेलेखेका व्यक्तिले कृषि पेशा गर्नुहुँदैन भन्ने र ‘केही गर्न नसके हलो जोतेर खान्छ’ भन्ने परम्परावादी दृष्टिकोण यसको प्रमुख बाधक हो । यो सोँचलाई बदल्न र कृषि पेशालाई सम्मान दिन गाउँसरकाले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी हुन्छ । विकसित देशमा कृषि पेशा अंगाल्ने व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र सम्मानको फेहरिस्त यहाँ जरुरी छैन ।

तर नेपाली कृषकलाई न्यूनतम र आधारभूत सहयोग स्थानीय सरकारबाट हुने हो भने नेपाललाई फेरि एकपटक कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र होइन खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको साथ

आधुनिक र वैज्ञानिक कृषिमा किसानले प्राकृतिक विपत्ति, मौसम र जलवायु परिवर्तनका कारण कुनै पनि क्षति व्यहोर्न नपरोस् भनेर विमाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसले उत्पादन र बजार दुवैलाई सुनिस्थित पनि गर्छ । नेपाल सरकारले पनि धेरै बालीहरूको विमा योजना ल्याएको छ । यसलाई कृषकस्तरसम्म पुर्याउने र उनीहरूलाई यसमा आबद्ध गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।

त्यस्तै कृषिमा ठूलाठूला अनुदानका कार्यक्रमहरू आए । तर धेरैजसो शहरतिरै र पहुँचवालाकै वरिपरि मात्र सीमित रहे । वास्तविक कृषकसम्म अनुदान नै पुगेनन् । र, पुगे पनि कृषकले महसुस गर्ने खालको सरल र सहज बन्न सकेनन् । त्यसैले यो अनुदानको मोडल परिवर्तन गरेर वास्तविक कृषकलाई अनुदान दिन सकियो भने यसले उसलाई थप हौसला दिने छ । वास्तविक कृषक पहिचान गर्ने र अनुदान कृषकको भकारो र खेतमै पु¥याउने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अनुदानको फारम भर्ने र अनुदानका लागि वर्षौं धाउनुपर्ने समय कृषले पाउँदैनन् । उसलाई गाई, बाख्रा र काउलीका बोट गनेर उसकै फार्ममा नगद अनुदान पुर्याउनुपर्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि कोरोनाका कारण गाउँ फर्किएका र फर्किने क्रममा छन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको सिपअनुसार काम गर्न सहुलियत दरमा ऋणको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सहकारी, सामुदायिक तथा समूह खेती गर्न खोज्नेहरूलाई सामूहिक जमानीमा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउन सक्यो भने यसले रोजगारीका साथसाथै उत्पादनमा सहयोग गर्ने छ ।

उत्पादनको लागि अहिले बजारको समस्या छैन । सानोतिनो उत्पादन बन्दाबन्दी नखुल्दासम्म अहिले गाउँमै खपत हुन्छ । बरु स्थानीय सरकारले कृषि सहकारी तथा समूहहरूमार्फत कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, यन्त्र तथा उपकरणहरू, मल र बिउको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

जग्गा हुनेलाई बाँझो परेको जग्गा पुनः उर्वर बनाउन सहयोग गर्ने र जग्गा नहुनेलाई लिजमा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाहरू लिजमा उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । सामुदायिक वन तथा गौचरनमा पनि तद्नुकूलका खेती गर्न सकिन्छ । सुरुसुरुमा किसानलाई हौसला र उत्साह थप्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सहकारी तथा सामूहिक खेती सुरु गर्न सकिन्छ ।

पहिले गाउँ विकासमा सिंहदरबारको आँखा नपुगेकै हो । तर २०५१ सालदेखि गाउँमा थोरै भए पनि बजेट जान थाल्यो । यसले आधारभूत भौतिक पूर्वाधार कृषि सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी बनेका हुन् । त्यसपछि विद्युत र टेलिफोन पुग्न थाल्यो । अहिले न्यूनतम भौतिक आवश्यकता गाउँमा पनि पुगेको अवस्था छ ।

संघीयता सँगसँगै गाउँको परिस्थिति पनि फेरिएको छ । सिंहदरबार नै गाउँमा पुगेको छ । नीतिगत कुरादेखि बजेट निर्माणसम्मको अधिकार गाउँमै छ । अब केबल इच्छाशक्तिको जरुरी छ स्थानीय नेतृत्व र अगुवाहरुमा । बाँकी कृषक आफैंले गर्ने छन् । जनतालाई भोकमरीबाट बचाउँने छन् । र, देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने छन् ।