कृषि केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रममा के-के समेटिए ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमलाई कृषि केन्द्रित बनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा लिँदै विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेकी छन् ।

सबै समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिने र स्थानीय तहमार्फत् सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने र यस्ता खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन सरकारले एकैसाथ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उनले जानकारी दिइन् । सरकारको नीति अनुसार अब जग्गा बाँझो राख्न पाइने छैन ।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुन गर्दै आगामी १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले बेरोजगारी व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यवसायीक कृषि, निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग उत्पादन मुलक उद्योग निमार्ण तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।

आधुनिकीकरण परियोजना पुनः संरचना गरी कृषि क्षेत्रको प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइने छ । सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उत्तम व्यवसायलाई रोजगारीको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभरी विस्तार गरिनेछ ।

यस परियोजनामार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता गरी कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी कृषिक्षेत्रको रुपान्तरणको कार्यक्रमको रुपमा नेपालभर विस्तार गरिनेछ ।

सो परियोजनामार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठूलो परिमाणको स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी वस्तुको उत्पादन बृद्धि गरिनेछ ।
जसबाट कृषि उपजको बजार बेचबिखन सम्भावना बढ्नेछ कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरु यस परियोजना सँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कृषि उत्पादन प्रशोधन र बेचबिखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने सहुलियत र प्राविधिक सेवा युवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत् सूचीकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई समयानुकूल सुधार गरी परिणाममुखी बनाइनेछ । हाइब्रिड जातका बाली वस्तुको विकास गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।

अनुसन्धानसम्बन्धी विद्यमान संरचनाहरुलाई स्तरोन्नती गरी सबै प्रदेशमा एग्रिकल्चर तथा लागे लाईभ एक्सिलेन्ट सेन्टरको विकास गरिनेछ ।

यी सेन्टरबाट कृषकहरुलाई सहभागी गराइ कृषि र पशुपालनको व्यवहारिक अनुसन्धान र कृषि प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी सीप हस्तान्तरण सबै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय मौलिक खाद्यान्न फलफूल तरकारी बालीहरुको पशुपन्छी पालन तथा मत्स्यपालनको पुँजीकरण र र बहु प्रयोगका बारेमा अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

कृषिलाई आयमुलक आधुनिक र मर्यादित पेशा तथा उत्पादनशील व्यवसायकोरूपमा विकास गरिनेछ । महिला सहकारी समूहहरू तथा अर्धबेरोजगारहरुको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ ।
सरकारले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सडक विद्युत सिंचाइ शित भण्डार संकलन तथा बिक्री केन्द्र जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नेछ ।

वास्तविक कृषकलाई सरल ढंगले उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ । कृषकहरुलाई अनुदानित बीउ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ एउटा प्रयोजनको लागि एकै तह वा निकायबाट मात्र अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्राकृतिक वरदानकारूपमा रहेका भू–धरातलीय जलवायु र जैविक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी पोषण र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कृषकहरु प्रोत्साहन गरिनेछ ।

यस सरकारले भूमि उपयोगविहीन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक वन क्षेत्र सडक तथा राजमार्गका किनारा नदीका सदुपयोग विहिन सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफूल र बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
निजी बाँजो जग्गा, खेतबारीका कान्ला समेत दलहन तरकारी फलफूल र अन्य बिरुवा लगाउन आम कृषकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा करेसाबारी कौसी र गमलामा खेती प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्सहान गरिनेछ । अर्गानिक कृषि वस्तुहरूको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गरिने छ । विभिन्न प्रकारका धागो र रेसाको उत्पादन प्रशोधन र प्रयोगको श्रृंखला विकास गरी व्यवसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परीक्षण गरिनेछ । माटो परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिनेछ । कृषकहरुलाई माटोको प्रकार गुणस्तर र हावापानी अनुकुल खेती गर्न एवं उचित मात्रामा मल बीउ र बिषादीको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ प्राविधिकहरु कृषकको खेतबारी गोठ तथा बारीमा पुगी कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कृषकले लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिनेछ । बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । यसरी कृषकको बचत सुनिश्चित गरिनेछ ।

मुलुक कुखुराको अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । दूध मासु र माछाको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको छ । उत्पादनको बजारीकरणमा सुधार आएको छ । उक्त प्रशोधन क्षमता वृद्धि भएको छ । आवश्यकताअनुरूप अझ बृद्धि गरिनेछ । क्षेत्रहरूको समेत प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाहरुको स्थापना गरिनेछ ।

नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी उन्नत नस्लका व्यवसायिक पशुपन्छी पालनका लागि कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पोषणयुक्त पशु आहाराको उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ । पशुपालनका लागि घाँस खेती गरिने छ । बृहत् चरिचरण विकास गरिनेछ । हिमाली क्षेत्रमा चौरी भेडा तथा च्याङ्ग्रा र पहाड र तराईमा गाई भैसी बाख्रा बंगुर तथा कुखुरा पालन गरी दूध अन्डा र उनको उत्पादन बढाइनेछ ।

पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन गरी बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिनेछ । गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ । पशु रोग बिरुद्ध खोप कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । पशुबाट सर्ने रोगहरूको निदान रोकथाम र नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला सेवा सुदृढीकरण र विस्तार गरिनेछ ।

कृषि शिक्षाबाट हासिल गरेको ज्ञान र सीपलाई कृषि कार्य र उत्पादन वृद्धिमा सदुपयोग गर्न साइत गरिनेछ । शिक्षण तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रमको अंगका रुपमा वा स्वयंसेवकका रुपमा समेत प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।

सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य पश्चात घरको व्यवस्था गरी खाद्य वस्तु भण्डारण गरिनेछ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहमा बीउ नस्ल औजार प्रविधि उत्पादन भण्डारण प्रारम्भिक प्रशोधन र बजारीकरणको इकाइको विकास गरिनेछ । कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखलामा सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
एकिकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि तथ्याङ्क अध्यावधिक गरिनेछ । खाद्य पदार्थको गुणस्तर र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । खाद्य स्वच्छता प्रवद्र्धधनका लागि कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

पशुपंछी तथा बाली बीमाको बिस्तार र जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम संचालन गरी लगानी सुरक्षण गरिनेछ । भूमिको खोजी र प्रविधिको संयोजनमा कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको व्यवस्था गर्न भुमी बैंकको स्थापना गरिनेछ ।

भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा व्यवसायिक क्षति सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न र समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन तयारी गरिनेछ । स्थानीय तहमा बाँजो रहेको सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

यस्ता खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन गरेर सरकारले एकैसाथ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ । उद्देश्य कार्यक्षेत्रकोे विश्लेषणका आधारमा सहकारी संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ ।