अब सबैले वृद्धभत्ता नपाउने, सरकारले गर्दैछ यस्तो व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षदेखि सबैलाई वृद्धभत्ता नदिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार संघीय संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्दान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा आर्थिक क्षमताका आधारमा मात्रै प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आर्थिक क्षमताको आधारमा समतामूलक र योगदानको आधारमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोष वितरण गरिने जानकारी दिए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै नागरिकको सामाजिक संरक्षणको दायित्व राज्य बहन गर्ने बताएका छन् ।

उनले आर्थिक क्षमताका आधारमा समतामूलक र योगदानको आधारमा सामाजिक जेष्ठ नागारिक, बालबालिका, विपन्न व्यक्ति तथा परिवार र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक संरक्षणको दायित्व वहन गर्नेछ ।

सरकारले सबै नागरिकले राज्यबाट संरक्षित भएको महशुस गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

यससँगै आगामी वर्षदेखि सरकारको सामाजिक सुरक्षाको भत्ता उपयोग गरिरहेका र समय पुगेका धेरै व्यक्तिहरको भक्ता कटौती हुने भएको छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धभत्ताको शुरुवात तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले २०५१ सालमा शुरु गरेको हो । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेलामा शुरु भएको बृद्धभत्ता कार्यक्रम नेकपाको चुनावी हतियार हो ।

गत निर्वाचनमा वामगठबन्धनको घोषणा पत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने उल्लेख छ । सरकार अनुसार वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने काम सरकारहरुले गर्दै आएका छन् ।

२०७१ सालमा ५ सय रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट अर्थतन्त्र समस्यामा परे पनि २०७३ सालमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा त्यसलाई बढाएर २ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।

त्यसैगरी गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षामा सरकारले रकम बढाउँदै गएपछि यसको खर्चको आकार ठूलो हुँदै गएको छ । आर्थिक रुपमा सक्षम भएका व्यक्तिहरुले पनि सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक क्षमताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएमा लक्षित वर्गले अझ बढी रकम पाउने सम्भावना हुन्छ भने आर्थिक रुपमा सक्षम भएका वर्गहरु यसबाट बञ्चित हुनेछन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष वृद्धभत्तामा मात्र १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको संख्या ३२ लाख ३९ हजार ८६७ जना छन् ।