बजेट रोजगारी वृद्धि र स्वरोजगारमा बढी केन्द्रित हुन्छः योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलको अन्तर्वार्ता

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आर्थिक वर्षको बजेटको लागि यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोग निकै मेहनतका साथ लागेको छ । कोरोनाका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउने हो भन्ने विषय यतिबेला निकैमा चासो छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुनलाई भन्ने विषय यतिबेला योजना आयोगलाई निकै पेचिलो विषय पनि बनेको छ । १५औं योजनालाई पनि कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका ठूला आयोजनालाई पनि कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कस्तो होला जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्प कंडेलसँग क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंशः

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि योजना आयोगले छलफललाई कसरी अघि बढाएको छ ? अर्थमन्त्रालयलाई के सुझाव दिनुभएको छ ?
यसअघिका हरेक आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुअघि व्यापक छलफल हुन्थ्यो र सबै कार्यक्रम ठीक छ कि छैन भनेर अर्थलगायत सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने पनि हुन्थ्यो । तर यसपाली कोरोना भाइरसको कारण त्यो प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन ।

यद्यपि छलफल त अहिले पनि भइरहेको छ । लकडाउनका कारण अर्थमन्त्रालय र हामी बीचमा पनि सँगै बसेर छलफल गर्ने वातारवण हुन सकेन् । अन्य मन्त्रालयसँग पनि बसेर छलफल प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन । लकडाउनको कारण जसरी छलफल भएर जानुपर्ने हो त्यो हुन नसके पनि केही छलफल भने भएका छन् । तथापि हामी बजेटको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । अहिलेको अवस्थालाई हेरेर हामी अर्थमन्त्रीलाई बजेट छलफल सम्बन्धि प्रतिवेदन केही दिनमा नै दिनेछौं ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति बजेट जाने भनेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अध्ययन गर्ने गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्रालय, वित्त आयोगको सहभागी रहने गरेको छ । त्यसका लागि मापदण्ड बनाएर जाने गरेको छ । स्थानीय तहलाई बजेटको अनिश्चितताको कारण आफ्नो आगामी बजेट तयार गर्दा गत आर्थिक वर्षको सिलिङलाई आधार मानेर बजेट तयार गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने हो ?
अहिले नै यसै भन्न सकिन्दैन । अझै १०/१५ दिन जति बाँकी नै छ । हामीले माघमा नै मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाएका थियौ । अब कोरोनाको कारण त्यो सिलिङ परिवर्तन हुन सक्नछ । आगामी आवमामा चालु आवको हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना छ ।

बजेटमा प्राथमिकताको क्षेत्र फेरिएको हो या पुरानै हो ?
धेरै फेरिएको छैन । हाम्रो जोड भौतिक पूर्वाधारमा थियो । अब सामाजिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिुनपर्ने भएको छ । शिक्षा प्रणालीलाई कसरी नयाँ ढंगले लैजान सकिन्छ, विदेशबाट आउने नेपालीलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ, आन्तरिक श्रम बजारमा आउनेलाई कसरी रोजगारी बनाउन सकिन्छ, नयाँ रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने स्वरोजगारको विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ ।

अहिले विकास आयोजनाका कामहरु कसरी अघि बढिरहेका छन् ?
विकास आयोजना अहिले धेरै उत्साहप्रद छैन । विगतका ३ आर्थिक वर्ष लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भयो । यो वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको योजना थियो । शुरुमा प्राविधिक कारणवश विकास निर्माणको काम हुन सकेन ।

नेपालमा माघदेखि जेठसम्म बढी खर्च हुने गरेको छ । त्यसमा अझ बढी त फागुनदेखि जेठसम्म नै हो । फागुनमा मध्यदेखि नेपालमा चीनमा भएको लकडाउनले असर पार्यो भने चैत र वैशाखमा नेपालमै लकडाउन भयो । अब जेठमा प्रभावकारी रुपमा काम हुने सम्भावना छैन । यो वर्ष सोचे अनुसार आर्थिक वृद्धि हुँदैन ।

हामीले माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना यही वर्ष सक्ने योजना राखेका थियौ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यो वर्ष सक्ने लक्ष्य राखेका छौं । फास्ट ट्रयाकलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउने योजना थियो । त्यो पनि कमजोर हुने भएको छ ।

लकडाउनको समयमा कामदारलाई सुरक्षित रुपमा राखेर कतिपय कामहरु अघि बढिरहेका छन् । प्रभावकारी रुपमा काम भएको छैन । हामी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा के कस्तो प्रगति भएको छ त्यसको विवरण लिने तयारीमा रहेका छौं ।

१५औं योजनालाई कोरोनाले कस्तो असर पार्छ होला ?
५ वर्षे योजना साउनदेखि शुरु भएको हो । हामीले १५औं योजनाको आधारपत्र गत वर्ष नै प्रकाशित गरेका थियौ । गत आवको बजेट पनि सोही अनुसार नै बनेको हो । कोरोनाका कारण यसमा असर पर्ने देखिन्छ । १५औं योजना कार्यान्वयनमा लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न समस्या हुने देखिएको छ ।

अब हामी कोरोनाको असरको अध्ययन गरेपछि हामीले जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजेका थियौ, त्यो प्राप्त गर्न सकियो भयौ भने त्यही अनुसार अघि बढने र नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा संशोधन पनि गर्न सकिन्छ । मध्यावधि समीक्षामा केही संशोधन पनि हुनसक्छ ।

कोरोनाका कारण मात्रै आर्थिक वृद्धि लक्ष्यमा पुग्न नसकिने हो र ?
हामीले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने थियौं वा थिएन यसै भन्न सक्दिन । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले त्योभन्दा केही कम होला की भन्ने लागेको थियो । तर त्यति धेरै निराशाजनक थिएन । कोरोनाले विश्व अर्थव्यवस्थामा नै असर परेका कारण धेरै नै नोक्सानी हुने हामीले आँकलन गरेका छौं ।

आगामी आवको बजेट पनि आउने समय हुन लागेको छ । उत्त बजेटमा ठूला आयोजनाहरु समावेश भएका छन की छैनन् ?
हामीले रुपान्तरणकारी परियोजना र योजना भनेर १८ वटा कार्यक्रम राखेका थियौं । जसमा केही कार्यान्वयनमा छन । केही नयाँ पनि समावेश गर्ने भन्ने योजना थियो । आगामी आवका लागि हामीले माघमा नै सिलिङ मन्त्रालयमा पठायौं । त्यसमा यी सबै समावेश गरेका थियौं । कोरोनाका कारण त्यो सिलिङमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । ती परियोजनामध्ये पनि सकेसम्म नयाँ परियोजनामा नजाने र चालु परियोजना पूरा गर्ने हाम्रो सल्लाह भएको छ । अझै हामी १०, १५ दिन हेरेर निर्णय गर्ने छौं ।

कोरोनाकाले निम्त्याएका चुनौती के–के होलान र अब हामीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के-के होलान ?
विश्वमा नै कोरोनाले असर पारेको छ । समय समयमा विभिन्न अवरोधले अर्थतन्त्रको मोडलमा नै असर पर्ने देखिएको देखिन्छ । कोरोनाले धेरै नै असर पार्ने भएको छ । अब हामीले हाम्रो शिक्षा पद्दतिमा नै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । यहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई छोड्दा हुन्छ भन्ने सोचाइ भयो ।

त्यसमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो । स्वास्थ्यलाई धेरै नै जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्यमा धेरै नै खर्च गर्नुपर्छ । धेरै मानिस जम्मा भएर पढ्ने पद्दति रहेको थियो । अब त्यो परिवर्तन गरेर डिजिटलमा जानुपर्ने पनि देखिएको छ । हामी विप्रेषणमा भर परेका थियौं । हामीले धेरै मानिस बाहिर पठायौं । अब यो परिवर्तन हुनुपर्छ । अब देशहरु धेरै अन्तरमुखी हुनु नहुने देखियो ।

युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै कसरी नयाँ रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला भएको छ । वर्षमा ५ लाखको हाराहारीमा मानिस श्रम बजारमा आउने र उनीहरु विदेश जाने गरेकाले राज्यलाई खासै चिन्ता थिएन । अब बढी नै चिन्ता गर्नुपर्ने, राज्यले बढी नै अभिभावको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो तयारी के छ त ?
हामीले आगामी दिनमा कसरी अघि बढने भनेर दीर्घकालिन सोच सहितको २५ वर्षिय योजना पनि बनाएका छौं । त्यसले हाम्रो आगामी बाटो तय गर्ने छ । कोरोना अध्ययनपछि त्यसले कहाँ-कहाँ कसरी काम गरेको छ । अन्य देशले के भन्छन्, त्यो अनुसार हामी अघि बढ्ने छौ । हाम्रो सानो अर्थतन्त्र रहेको छ । भारत, चीनले के गर्छन् त्यो हेर्न आवश्यक छ ।

हामीले पहिला भौतिक पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएका थियौ । अब हामीले सामाजिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षामा बढी जोन दिनुपर्ने भयो । हाम्रो खर्च बढ्ने देखियो । रेभिन्यूनको स्रोत संकुचन हुँदै जाने, आन्तरिक रेभिन्यू पनि कजमोर हुँदै जाने, विदेशबाट आउने रकम पनि रोकिने, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक श्रण पनि कमजोर हुने हो की भन्ने पनि देखिएको छ । फण्डिङ कमजोर हुने तर खर्च बढ्दै जाने देखिएको छ । हामीले हजारौं परियोजना शुरु गरेका छौं । प्रोजेक्ट बैंकमा नै ६ हजार ४६० वटा दर्ता भएका छन् । त्यो परियोजना पूरा नगरेको खण्डमा पुरानै अवस्थामा फर्कने छन् । स्थानीय तह, प्रदेशमा परियोजना छन् ।

स्थानीय तहमा कति दर्ता नभएका पनि होलान । हामीले दर्ताको लागि आह्वान गरेका छौं । नयाँ परियोजना धेरै माग भएका छन् । आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन परियोजनालाई पनि सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । हामी सामाजिक क्षेत्रमा जान आवश्यक छ । खर्चको माग बढी देखिएको छ । त्यो अनुसार रिसोर्स निकै कम रहेको छ । यसलाई म्यानेज गर्नु सरकारको मूल चुनौती हो ।

आयोगले गेम चेन्जर आयोजना ल्याएको थियो, ती आयोजना कसरी अघि बढने छन् ?
ती आयोजना तथा कार्यक्रमहरु परिमार्जन हुँदैनन् । सबै अध्ययन गरेर ल्याएको कार्यक्रम हो । जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण कार्यक्रममा केही परिवर्तन होला । त्यो कार्यक्रम अनुदान बाँड्ने जस्तो भयो । त्यसले उत्पादन बढाउने काम गर्न सकेन भन्ने आएको छ । त्यसको मूल्याङकन पनि भएको छ । अन्य नयाँ कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आवश्यक छैन । हामीले ट्रयाक पैल्याएर नै त्यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

तपाई आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको २ वर्ष पूरा भएको छ, यो अवधिमा अपेक्षा अनुसार काम भयो की भएन ?
वैशाख १३ गते २ वर्ष भयो । हामीलाई प्रधानमन्त्रीले १४औं योजनाको मूल्याङकन गर्ने र १५औं योजना तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । हामीले यो अवधिमा नियमित कामका अवाला १४औं योजनाको मूल्याङकन गरेर १५औं योजना तयार गरेका छौं ।

गत फागुन १९ गते आयोगको पूर्ण बैठकबाट १५औं योजना तयार भएको छ । केही दिनमा नै त्यो प्रकाशनमा जाने छ । हामीले गरेको मूख्य काम यो नै हो । त्यसबाहेक आयोगले गर्ने नियमित काम भइरहेको छ ।

कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरको अध्ययन गर्न भनिएको छ । त्यसको प्रक्रियामा लागेका छौ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ अन्तिम चरणमा छ । दीगो विकास लक्ष्यको मूल्याङ्कन गरेको छौं । त्यसको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको छ । दीगो विकस लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने लक्ष्यको प्रतिवेदन पनि अन्तिम चरणमा छ ।

१५औं योजनाको कार्यान्वयनको लागि लाग्ने खर्च कति होला भनेर कस्ट निकाल्ने क्रम अन्तिम चरणमा छ । यो एक्सपर्ट रिभ्युमा जानेतर्फ छ । विकासको काममा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्ने हाम्रो काम हो । अनौपचारिक रुपमा प्रदेश आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढेका छौं ।

हामीले अनुगमन र मूल्याङकनको पनि काम गर्नुपर्ने छ । योजना निर्माणमा बढी लाग्नुपर्ने भएकाले त्यो काम धेरै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो अवधिको महत्वपूर्ण कामभित्रै पर्ने हामीले परियोजना शुरु गर्ने तर समयमा नै नसक्ने परिपाटी सुधार गर्नको लागि परियोजना बैंकको कामलाई अघि बढाएका छौं ।

त्यसमा ६ हजार ४६० वटा परियोजना दर्ता भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउने, संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत सबैलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने योजना रहेको छ । स्थानीय र प्रदेश तहलाई समपुरक र विशेष अनुदान बाँडने काम पनि हाम्रो जिम्मेवारीमा रहेको थियो । चालु आव र आगामी आवको लागि उक्त अनुदान बाँडने र निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाउने काम भएको छ । चालु आवको त पहिला नै पठाइसकेका छौं । आगामी आवको लागि अन्तिम चरणमा रहेका छौं ।