निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले बैशाखको तलब अधिकतम ५० प्रतिशतमात्र दिने

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले भने अनुसार लकडाउनको बेला शतप्रतिशत तलब कर्मचारी तथा कामदारलाई नदिने भएका छन् ।

निजी क्षेत्रका तीनवटा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सयुक्त रुपमा सरकारलाई ५० प्रतिशत मात्र तलब दिने ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

श्रमिक संगठनहरुसँगको छलफलमा पनि ५० प्रतिशत तलब दिने सहमति जुटेपनि हस्ताक्षर भएको थिएन । पछि श्रमिक संगठनले ५० प्रतिशत तलब कटौती गर्ने रोजगारदाताको प्रस्ताव मान्न नसकिने जनाएका थिए ।

सोमबार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारी संस्था,निकाय तथा उद्योग प्रतिष्ठानले लकडाउन अवधीलाई सार्वजनिक बिदामा गणना गर्नुपर्ने र कसैको पनि तलब काट्न नपाउने जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्था सरकारी कार्यालयको लागि मात्र भएको निजी क्षेत्रले सो अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।

लकडाउनको बिदामा बसेका कसैको पनि तलब काट्न नपाइने, सार्वजनिक बिदा मानिने

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना निजी क्षेत्रको लागि लागु नहुँने बताए ।

‘श्रम ऐनले १३ दिनको सार्वजनिक बिदा भनेको छ,राजपत्रमा प्रकाशित सूचना निजीको लागि होइन सरकारी निकाय र उद्योग प्रतिष्ठानको लागि हो,’ मुरारकाले भने ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले बन्द भएका उद्योग र चलेका उद्योगबीच समान तलब दिन नसकिने बताएका छन् । चैत महिनाको तलब दिएपनि बैशाखको तलब शतप्रतिशत दिन नसकिने भनाई उनीहरुको छ ।

कोरोना भाइरसको कारण एयरलाइन्स कम्पनीहरुले तलब कटौती गरिसकेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैशाख महिनामा शतप्रतिशत तलब दिन नसकिने बताए ।

‘राजपत्रमा प्रकाशित सूचना निजी क्षेत्रबाट संचालिन उद्योग प्रतिष्ठानको लागि होइन,हामीले बैशाखमा सबैलाई शतप्रतिशत तलब दिन सक्ने अवस्था छैन,’ चेम्बरका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने ।

मल्लले चैत महिनामा लकडाउनको कारण व्यवसाय बन्द भएपनि शतप्रतिशत तलब दिएपनि बैशाख महिनामा बढी तलब खानेलाई ५० प्रतिशत कटौती गर्ने कम तबल हुनेको कम कटौती गर्ने बताए ।

‘व्यवसाय संचालन नभएपछि तलब दिन सक्ने कुरा हुँदैन, रोजगारदातालाई पनि फाइदा हुने र श्रमिकलाई पनि मर्का नपर्ने गरेर ५० प्रतिशत तलब कटौतीको व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको हो,’ मल्लले भने ।

सरकारले भने चैत महिनामा लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएपनि त्यहा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकको तलब शतप्रतिशत दिन भनेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका कम्पनीहरुले कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम समेत सरकारले आफै बुझाइदिएको थियो ।