संकटको बेला बैंकलाई नाफामात्र कमाउन दिने छैनः अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संकटको बेला नाफामुखी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नदिने बताएका छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थ व्यवस्थामा देखा परेको अकल्पनीय संकट सामाना गर्न राहत प्याकेजका साथै थप मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न माग गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग छलफल तथा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको थियो । परिसंघले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत हस्तक्षेप तथा राहत प्याकेज अघि सारेर प्रयोग गरी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने उपायहरुमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

परिसंघका सुझावहरु ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भनेर वित्तीय,मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायहरुमा काम भइरहेको बताए । अल्पकालीन राहत बढाउने उपायमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताए । राहत तथा अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषमा रकम तानिंदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता संकट हुने र यसले ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्नेमा आफुहरु सचेत रहेको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

यसका लागि निजी स्थानीय निकायमा खर्च हुन नसकेको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा ल्याउन सकिने तर्फ ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष,विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पुर्वाधार विकास बैंकले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने थप खर्चका लागि खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएकाले समग्र तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । तर बैदेशिक सहयोग परिचालन र खर्चमा भने चुनौती कायम रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

तरलतामा चाप पर्न नदिन र लगानी खुम्चिन नदिन बैंकहरुले वाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रकृयामा नियमन थप खुकुलो बनाउने र बैदेशिक लगानीलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
ब्याजको भारले संकटमा परेका व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने र त्यसकै आधारमा ब्याजदर पनि घटाउन राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने कुरामा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले आश्वस्त पारे ।

लकडाउन लम्बिएर कारोबार नै हुन नसकेकाले कतिपय उद्योग व्यवसायले तलव तथा ज्याला दिनै नसक्ने अवस्थामा श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षामा जाने रकमका विषयमा पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अर्थमन्त्रीले यसमा श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर समाधान निकाल्न थप छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए ।

कामदारहरुलाई कृषि,विकास निर्माण र अवस्था केही सामान्य हुँदै गए आन्तरिक पर्यटनमा हुने सुधारले केही हदसम्म धान्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ नीतिगत हस्तक्षेप बढाउदै लैजाने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । विकास निर्माणमा परिचालन तथा कामलागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रम ब्यूताएर श्रमिक समस्या बढ्न नदिने उपाय सोचिरहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।

विधुत महशुल र डिमाण्ड शुल्क मिनाहको हकमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।