कोरोनाका कारण नयाँ बजेट बनाउने काम प्रभावित

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनको लागि कात्तिक दोस्रो सातादेखि नै आवश्यक काम सुरु गर्नुपर्ने हो ।

तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

बुहमतको सरकार आएपछि जन चाहना अनुसार, जनचाहना पुरा हुने बजेट आउने सबैको आँकलन गरेको थियो । त्यो चाहना अनुसार बजेट आउनका लागि सरोकारवाला निकायले कात्तिक दोस्रो सातादेखि आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो । तर , चैत पहिलो सातासम्म पनि प्रभावकारी ढंगले काम हुन सकेको छैन ।

आगामी आवको बजेटको लागि कुनै काम नगरेको सरकारलाई बजेट आउन झण्डै २ महिना बाँकी रहँदासम्म किन प्रभावकारी काम हुन सकेन भन्दा कोरोनालाई देखाउने माध्यम बनेको छ ।

योजना आयोगका एक अधिकारीका अनुसार बजेटको काम कात्तिकबाटै हुनुपर्ने भए पनि त्यो समयमा विविध कारण काम हुन नसकेको र अहिले आएर कोरोनोको क्रासका कारण बजेटको छलफल हुन सकिरहेको छैन ।

‘चैत ९ गतेबाट बजेटको विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने योजना थियो तर कोरोनाका कारण प्रभावित भएको छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बजेट निर्माणमा ठूलो भूमिका राष्ट्रिय योजन आयोगको हुने गर्दछ । बजेट निर्माणको प्रारम्भिक काम नै आयोगले गर्ने गर्दछ । समयमा नै प्रभावकारी बजेट ल्याउनको लागि आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले कात्तिक दोस्रो साताबाट आगामी वर्षको बजेटको प्रक्षेपण गर्नको लागि बजेटको सीमा तोक्नु भन्दा अगाडि त्रि-वर्षिय खर्च प्रक्षेपण आधारमा विभिन्न मन्त्रालय÷निकाय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत छलफल र पुनरावलोकन गरी बजेट प्रक्षेपणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने अवधारणा पत्र बनाउने कार्यतालिका रहेको छ ।

तर योजना आयोगले झण्डै ३ साता अघिमात्रै मन्त्रालयगत र कार्यगतरूपमा बजेटको सीमा र मार्गदर्शन तयार गरी बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउने काम सकेको छ । यो काम आयोगले मंसिरको दोस्रो साता नै गरिसक्नु पर्ने हो । यो काम गर्नको लागि झण्डै तीन महिना ढिला भएको छ ।

बजेट निर्माण कार्यमा द्विविधा नहोस्, बजेट यथार्थपरक होस् र समयमै सम्बन्धित निकायबाट आफ्नो कार्य पुरा भई बजेट निमार्ण कार्य समय पुरा होस भनेर बजेट निर्माणका काम सरकाले कात्तिक दोस्रो साताबाट सुुरु गर्ने भनेर व्यवस्था नै गरेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकार आफैले बनाएको व्यवस्थाको आफैले उल्लंघन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको व्यवस्था हेर्ने हो भने कात्तिक दोस्रो साताबाट आगामी वर्षको बजेटको प्रक्षेपण गर्नको लागि बजेटको सीमा तोक्नु भन्दा अगाडि त्रि–वर्षिय खर्च प्रक्षेपण आधारमा विभिन्न मन्त्रालय÷निकाय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत छलफल र पुनरावलोकन गरी बजेट प्रक्षेपणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने अवधारणा पत्र बनाउने कार्यतालिका रहेको छ ।

यस्तै कात्तिक तेस्रो साता स्रोत अनमान समितिले देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति विश्लेषण गरी स्रोत साधनको प्रारम्भिक प्रक्षेपण (मन्त्रालयगत र कार्यगत सहित) तयार गरी बजेट समितिमा पेश गर्ने मंसिर दोस्रो साता स्रोत समितिले केन्द्रस्तर (संघ)को कुल बजेटको आकार र सीमा निर्धारण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

बजेट निर्माणमा सरकार इमान्दार बनेको थियो भने मंसिरको चौथो सातामा प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शन आफू अन्तर्गतका विभाग, जिल्ला कार्यालय र आयोजनाहरूमा पठाउनु पर्ने थियो । त्यो काम हरेक मन्त्रालयहरुको हो ।

समयमा नै यो काम सकेको थियो भने पुस दोस्रो साताबाट सम्बन्धित खर्च गर्ने कार्यालय वा एकाईहरुले वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुने गरी बजेट तयार गरी सो अनुसारको बजेट एलएमबीआईएसमा प्रविष्टि गरी सम्बन्धित विभागमा पठाउनु पर्ने थियो ।

सम्बन्धित कार्यालयहरुले आफ्नो बजेट तयार गरी एलएमबीआईएसमा प्रविष्टि गर्ने र मातहतका कार्यालय वा आयोजनामा एलएमबीआईएस मार्फत प्राप्त भएको बजेट प्रस्ताव उपर छलफल तथा पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा पुस मसान्तमा नै पठाउने कार्ययोजना रहेको थियो ।

यस्तै माघको पहिलो साता सम्बन्धित मन्त्रालयमा समग्र कार्यगत नीति र मार्गदर्शन सहित आवश्यकता अनुसार खरिद गुरु योजना र वार्षिक खरिद योजनाको आधारमा विभागहरूसँग बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

माघको तेस्रो साता मन्त्रालयस्तरबाट आफ्नो बजेटलाई एलएमबीआईएस मा प्रविष्टि गरी जिल्ला स्तर र केन्द्रीयस्तरका आयोजना र कार्यालयहरू र विभागबाट एलएमबीआईएस मार्फत प्राप्त भएको बजेटलाई पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ । त्यसको लागि उल्लेखित समय सकिएको नै दुई महिना हुन लागेको छ ।

एलएमबीआईएसमार्फत प्राप्त भएको बजेटको नीतिगत छलफल (चालु खर्च तर्फको कार्यक्रम खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था समेत) रहेको छ । यो काम सरकारले माघको चौथो सातादेखि फागुनको दोस्रो साता सम्म गर्नुपर्ने हो ।

यस्तै फागुनको दोस्रो सातामा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने कार्ययोजना रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले फागुन मसान्त भित्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परामर्शमा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउने कार्ययोजना पनि कार्य योजनामा नै समिति बनेको छ ।

एलएमबीआईएस मार्फत प्राप्त चालु, पँुजीगत र वित्तीय व्यवस्था सहितको बजेटको शीर्षकगत छलफल गर्ने समय फागुनको चौथो सातादेखि चैत मसान्तसम्म रहेको थियो । त्यो काम योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागीतामा अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम हो । त्यो पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रालयले जेठ १५ मा नै राम्रो बजेट ल्याउनको लागि वैशाखको पहिलो साता बजेटको मस्यौदा तयार बनाउने, अर्थमन्त्रीले सोही साता संघीय संसद्को अर्थ समितिमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसुची रहेको छ ।

वैशाख दोस्रो साता संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्य राष्ट्रपतिको रहेको छ । उक्त कार्य सकेपछि वैशाख तेस्रो साता अर्थमन्त्रीले मस्यौदा बजेट र कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा प्रस्तुति र छलफल गर्ने रहेको छ ।

त्यो सकेपछि जेठ पहिलो साता अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटले समेटेका नीति तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकबाट स्वीकृत गर्ने, जेठ दोस्रो साता अर्थमन्त्रीले बजेट र कार्यक्रमको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुति गर्ने र जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले बजेट निर्माण कार्य समयमा नै नहुनुको पछाडी स्वेदशी तथा केही विदेशी कारण भएको बताए । क्लिकमाण्डूसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता शाहीले अहिले १५औं योजना र अन्य विषयलाई पनि सँगै लैजान लागेको भएर समय लागेको हो ।

हामीले चाडो गर्न खोजेको कारण भनेको विकास निर्माणलाई तिब्रता दिने, शुसाशन कायम गर्ने नै हो ।

उनले भने ‘स्रोतको वितरण र स्रोत वितरण गर्दा त्यसको पारदर्शिता, स्रोतको सही ढंगले सदुपयोग होस भनेर कात्तिकबाटै सुरु गरौ भनेको हो तर अहिलेको विविध कारणले समय लागेको हो ।’

विकास निर्माणको काम भनेपछि अर्थमन्त्रालयको पनि सहभागिता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने शाहीको भनाई छ । अब १५औं योजनाको कार्यान्वयन, त्यसको सम्पन्नतामा समय लागेको उनको बुझाइ छ । पहिला पहिला पनि चैतकै हाराहारीमा बजेट निर्माणको कामले तिब्रता पाउने उनको शाहीले बताए ।