मर्जरका लागि राम्रो वाणिज्य बैंकको खोजीमा छौंः सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरु बलियो बनुन् भन्ने उद्देश्यले मर्जर तथा एक्विजीसनको नीति लिएको छ । हुन त हामीले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी भन्दा बढी पुँजी पुर्याइसकेका छौं ।

तैपनि उपयुक्त जोडी भेटिएको खण्डमा हामी पनि राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको फाइदा उठाउँछौं । हामीले हाम्रै जस्तो आकार र व्यावसायिकरुपमा व्यवस्थापन भएको वाणिज्य बैंक खोजिरहेका छौं ।

मर्जर तथा एक्विजीशनमा जानका लागि हाम्रो बैंकले कमिटि पनि गठन गरिरहेको छ । कमिटिले उपयुक्त जोडी खोजिरहेको छ । त्यसबाहेक हामीले मर्जर विज्ञलाई पनि रिपोर्ट तयार पारेर बुझाउन भनेका छौं । उहाँहरुले प्रारम्भिकरुपमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ । रिपोर्ट आएपछि हामी छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।

सिद्धार्थ बैंक राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरु अक्षरस पालना गर्दै प्रोफेसनल्ली सञ्चालन भइरहेको बैंक हो । यो बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ले ड्राइभ गरेको बैंक हो । यस्तै संस्कार भएको बैंक पाएको खण्डमा हामी मर्जरमा जाने हो । मर्ज गर्दा दुबै संस्थाका कर्मचारी र सेयरधनी फाइदा हुनुपर्छ ।

जो मान्छेले लगानी गरेको छ, उसलाई तपाईं सञ्चालक, अध्यक्ष बस्न पाउनुहुन्न भन्नु न्यायसंगत छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा राखेर नहिँड्ने हो भने त्यो सरकार सफल हुन सक्दैन ।

केटा-केटीको बिहे गर्न त ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्छ भने मर्जर जस्तो महत्वपूर्ण काम गर्न समय त लाग्ने भइहाल्यो । यसको अर्थ हामी हतार गर्दैनौं । अलि गहन अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिन्छौं ।

यो अवधिमा मर्जर तथा एक्वीजीशनका लागि अनौपचारिकरुपमा धेरै संस्थाहरुसँग कुराकानी नभएको भने होइन । तर, औपचारिक छलफलमा हामी अघि बढेका छैनौं । र, अर्को कुरा हामी प्रचारप्रसारमा भन्दा धेरै काममा विश्वास राख्छौं । हामीले हाम्रो तर्फबाट काम गरिरहेका छौं । तार्किक निष्कर्शमा पुगेपछि हामी सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराइहाल्छौं । अनाहकमा मर्जरको हल्ला चलाएर सेयर बजार प्रभावित बनाउने पक्षमा छैनौं ।

कुनैपनि कम्पनी चुक्ता पुँजी धेरै भएर बलियो हुँदैन । कम्पनी बलियो हुने भनेको रिजर्भले हो । काम गर्दै जाँदा नाफाको निश्चित प्रतिशत रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण कम्पनी जति पूरानो भयो र जति धेरै नाफा कमाउँदै गयो । उसको रिजर्भ पनि उति नै बढ्दै जान्छ । यसैबाट संस्था बलियो भन्ने हो ।

हामीकहाँ बारम्बार चुक्ता पुँजी बढाइएको छ । जसकारण रिजर्भ बढ्न पाएको छैन । नयाँ खुल्ने संस्था र पूराना संस्थालाई एउटै ट्रिट गरिनू हुँदैन थियो । नयाँ आउने संस्थालाई बढी चुक्ता पुँजी र भइरहेका संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउनुको कुनै औचित्य छैन ।

ब्याजदर महंगो भयो भन्नु अनुचित

कहिलेकाहीँ व्यसायी मित्रहरुले नै बैंकको ब्याजदर महंगो भयो भन्नुहुन्छ । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । ब्याजदर त बजार (माग र आपूर्ति)ले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसैले ब्याजदर बढी भयो भन्ने तर्क मलाई त अनुचित लाग्छ ।

वितेका समयमा ब्याजदरमा फ्लक्चुएसन धेरै थियो । कहिले ६ प्रतिशतमा झर्थ्यो त कहिले १२/१४ प्रतिशत पुग्ने । त्यस्तो किसिमको फ्लक्चुएसन अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक कुरा हो ।

विदेशतिर यसरी ब्याजदर फ्लक्चुएशन हुँदैन । ब्याजदरलाई केन्द्रिय बैंकले मनिटर गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदरलाई फ्लक्चुएशन हुन नदिन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । जसकारण पछिल्लो समय ब्याजदरमा त्यतिधेरै उत्तारचढाब आएको छैन ।

प्रविधिको चुनौति

आजका दिनमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरु आइरहेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सी, आर्टिफिसियल इन्टलीजेन्स, रोबर्टिक्स, साइबर सेक्युरिटी नै अबको बैंकिङ क्षेत्रको चुनौति हो ।

लगानीकर्ता सञ्चालक बन्न नपाउनु न्यायसंगत छैन

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनिएको छ । मेरो बचिारमा बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउनु भनेको बाउ छोरा छुट्याउनु जस्तै हो । हामी लगानीकर्ताहरु बैंकर होइनौं । हामी सञ्चालक समितिमा मात्रै सीमित छौं । बैंकर भनेको सीइओ र व्यवस्थापन समूह हो । हामीजस्तो विभिन्न पेशा व्यवसाय जानेको बुझेको मान्छे सञ्चालक समितिमा हुँदाखेरी बैंकरहरुलाई सहयोग नै पुगिरहेको हुन्छ ।

अहिले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्टिएका छौं । संसारमै के हो भने बैंक प्रोफेसनल बैंकर (सीइओ) अरुले चलाउने हो । सञ्चालक समितिले त नीतिगत कुरा गर्ने हो । कसैले नराम्रो गरिरकेको छ भने त्यसलाई सजाय दिऔं । तर, कसैले बदमासी गर्यो भन्दैमा सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर नीति नियम बनाउनु हुँदैन ।

जो मान्छेले लगानी गरेको छ, उसलाई तपाईं सञ्चालक, अध्यक्ष बस्न पाउनुहुन्न भन्नु न्यायसंगत छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा राखेर नहिँड्ने हो भने त्यो सरकार सफल हुन सक्दैन ।

व्यवसायी २४ सै घन्टा सुत्दैन

एउटा व्यवसायी २४सै घन्टा सुत्दैन । किनभने, व्यवसायी नष्ट भयो भने उसँग गाँसिएका सयौं परिवारको बिचल्ली हुन्छ । ऋण दिने संस्था, कर्मचारी, ग्राहक र करकारुपमा सरकारप्रति व्यवसायीको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यवसायी दबाबमा हुन्छ । व्यवसायीले व्यक्तिगतरुपमा ऋण लिएर जोखिम मोलेको हुन्छ । राज्यको नीतिमा सानो परिवर्तन हुनेवित्तिकै व्यवसायीलाई प्रभाव पार्छ ।

लगानीको वातावरण बिग्रियो

हामी सरकारसँग आशाबादी थियौं । तर, लगानीको वातावरण झन धुमिल बन्दै गएको छ ।

सरकारमा बस्नेहरु उद्योमी/व्यवसायीहरु भनेका फटाहा हुन् भन्ने सोचले ग्रसित छन् । एकातिर हामी खुल्ला अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौं, अर्कातिर नाफा कम गर्नुहोस् भन्छौं । एकातिर भन्छौं कि बढीभन्दा बढी कर बुझाओस्, अर्कातिर उचित नाफामात्रै काम गर्नुहास् भन्छौं ।

मूल्य माग र आपूर्तिको सिद्दान्तअनुसार बजारले निर्धारण गर्ने हो । अरु कसैले गर्न सक्दैन ।