प्रदेश नं २ का सबै स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा पुर्याउन १ अर्ब खर्च गरिने

काठमाडौं । धेरैलाई लाग्न सक्छ तराई मधेशमा विकास निर्माणका सबै पूर्वाधार पुगेका छन् । विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ ।

तर त्यसो होइन, तथ्यले त्यस्तो भन्दैन । तराई मधेशका जिल्लामा चरम गरिबी छ । चरम रुपमा विकासको काममा पछाडि परेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै तराईका ८ जिल्ला समेटेर प्रदेश नं २ नाम दिइएको छ । ती जिल्लामा कुनै पनि नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिने प्राकृतिक तथा भौगोलिक अवस्था रहेको छ ।

सोही कारण पनि ती जिल्लामा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना असाध्यै कम छ ।

ती जिल्लालाई समेटने गरी निजी क्षेत्रले सौर्य ऊर्जा परियोजना अगाडि बढाएको छ । सरकारले ती ८ जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर विद्युतीकरणका लागि चालु आवभित्रै १ अर्ब थप लगानी गर्ने भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ती जिल्लामा चालु आवभित्रै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी थालेको छ । प्राधिकरणले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् पुर्याउनका लागि उक्त परिमाणको रकम खर्च गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय प्रणाली नपुगेको सबै नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा विद्युत् सेवा पुर्याउनका लागि बजेट खर्च गर्न लागिएको हो ।

यूरोपेली बैंकले विद्युतीकरणका लागि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको रकम खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।

प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरले हाल कुन जिल्लाका कुन–कुन स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा पुगेको छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

सबै जिल्लामा विद्युत् सेवा पुगेपनि ती जिल्लाका स्थानीय तह भने अझै अध्यारोमा रहेकाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको हो । ती जिल्लाका स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले ७० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको र बाँकी रहेको ३० करोड रुपैयाँ समेत प्रक्रियामा रहेको छ ।

कूल १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तराई मधेशका जिल्ला भौगोलिक रुपमा सुगम र कर्णालीभन्दा सहज भएपनि लामो समयदेखि विद्युतीकरण हुन सकेको थिएन ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार प्रदेश नं २ का ८० प्रतिशत स्थानमा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको छ । हाल प्रदेश नं २ का १० लाख ग्राहकको घरमा विद्युत् पुगेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हिउँदमा ११ करोड र वर्षामा १८ करोड यूनिट विद्युत् खपत हुने गरेको छ ।