राष्ट्र बैंकको नीतिले कर्जा प्रवाह सुस्त, मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनले अर्थतन्त्र वृद्धिमा रोक लाग्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति संशोधन गर्न सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नीति निर्देशनले अर्थतन्त्रमा रोक्न लाग्ने संशोधन आवश्यक रहेको मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षामा सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले पछिल्लो समयमा प्रविधिले तीव्र विकासले गरिरहेको भन्दै तत्सम्बन्धि आवश्यक नीति निर्देशन सम्बन्धि सुझाव आवश्यक रहेको बताए ।
उनले दिगो विकास, वित्तीय स्थायित्व, अर्थतन्त्र र पुँजी बजार विकासका लागि राष्ट्र बैंकले समयानुकुल नीति निर्देशन लागू गर्ने र सोही अनुसार परिमार्जन गर्दै जाने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले पछिल्लो समयमा मुद्रास्फिति दबाब रहेको बताउँदै निक्षेप र कर्जा प्रवाह सन्तुलनमा रहेको जानकारी गराए ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा निर्यातको वृद्धिदर घटेको र कर्जा प्रवाह उच्च रहेको उनको भनाइ थियो ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख बमबहादुर मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा हुने बुस्टमार्फत विदेशीने वा प्राप्त हुने विदेशी मुद्रालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले नीति जारी गरेको स्मरण गराए ।
‘सामाजिक सञ्जालमार्फत अनौपचारिक माध्यमबाट ५ अर्ब रुपैयाँबढी विदेश गइरहेको छ, त्यसलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।
उनले अब सामाजिक सञ्जालबाट बुस्ट गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नै गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बैकर्स संघ अध्यक्ष भुवन दाहालले वित्तीय क्षेत्रको मुटु अर्थतन्त्र भएकाले वित्तीय स्थायित्व पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अरु आधारशिला सरकारले लिएको आर्थिक नीति र पुँजी बजारलाई सहयोग गर्ने र दीर्घकालीन उच्च आर्थिक वृद्धि, दीगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष दाहालले अहिले स्प्रेड दर खुम्चँदै आएको बताए । वित्तीय प्रतिस्पर्धाले गर्दा स्प्रेड घटेको र ब्याजदर कन्ट्रोल भएको उनकोे भनाइ छ । जसकारण दायरा तोक्न आवश्यक नभएको भन्दै बजारको आवश्यक अनुसार नै स्प्रेडदर र ब्याजदर कायम हुन दिनुपर्ने बताए ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको पोर्टफोलियो किन्न पाउने भन्दै बैंकहरुले आफ्नो दक्षता अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न दिन आग्रह गरे ।
‘संघले कुनै नाजायज विषय उठाउँदैन । गल्ती गरेमा कारबाही होस, तर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भएको बैंकिङ टुल्स नेपालले छाड्न हुँदैन । त्यसैले बैंकास्योरेन्स नीति पुनः लागू गरिनुपर्ने, यसमा बदमासी गर्नेलाई मात्रै कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानीगर्दा ४÷५ वर्षसम्म घाटामा गएपनि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हो वा ५ प्रतिशतको प्रोभिजनलाई घटाउनुपर्ने हो त्यो प्रष्ट पार्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्योग नभए बैंक नै नचल्ने भएकाले बैंकको नियमन राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रुपमा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
बैंंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमनमा कडाइ गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै असर पुगेको उनको बुझाइ छ । अहिले राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा गरेको कडाइलाई केही खुकुलो बनाउन आग्रह गरे ।
‘आवासीय, व्यक्तिगत, गाडीलगायतका कर्जा लिँदा कर चुक्ताको प्रमाण पेश गर्न असहज छ,’ उनले भने ‘यसमा आम्दानीको ५० प्रतिशत किस्ता भुक्तानीलाई ८० प्रतिशत प्ुर्याउनु पर्छ ।’
प्रधानले पेपरलेस प्रणालीमा जाने नीति आए पनि व्यवहारिकतामा भने अझै कार्यान्वयन नभएको बताए उनले बैंकमा कर्जा लिँदा १५÷२० वटा कागपत्र र फाइल बनाएर छाप लगाउने प्रचलन साहु महाजनले झैं गरेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैकहरूले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गरेर आएको ब्याजबाट मात्रै आम्दानी गर्ने भन्दा पनि अन्य क्षेत्रतर्फपनि पुँजीको केही प्रतिशत लगानी गर्न सुझाव दिए ।
‘बैंकहरुले क्यापिटलको केही रकम पूर्वाधार, कृषि वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न अग्रसर हुनु पर्यो’ उनले भने ‘यसले अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग हुनुका साथै आएको लाभ बैंकहरुलाई बोनस पनि हुन्छ ।’
कृषिमा पर्याप्त लगानी अझैं नभएको र ५ प्रतिशत अनुदानको कर्जा कृषकसम्म नपुगेको हुँदा गाउँमा बाँझो जग्गा बढेको बताए । घरेलु र साना कर्जामा कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्थाले कर्जा जान छाडेको हुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको उनको तर्क छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले सिमेन्ट र रडमा ग्रोथ हुन लागेका बेलामा सरकारी नीतिले समस्या थपेको गुनासो गरे ।
‘हामी रिटेलमा फाइनान्स गर्न डराउँछौ, रिटेल फाइनान्स अर्थतन्त्रको ब्याकबोन हो’ उनले भने, ‘स्प्रेडरेटमा १ प्रतिशत प्रोभिजनले गर्दा काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यसमा विचार गर्न जरुरी छ ।’
मुद्दति निक्षेप बढ्दै जाँदा आधार ब्याजदर घट्ने अवस्था नदेखिएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले केहीदिन अघि भक्तानी प्रणालीमा कडाइ गरेकाले आर्थिक वृद्धिमा नै असर परेको उद्योगी शौरभ ज्योतिले बताए ।
‘फेसबुक, युट्युवलगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गर्न लगाइएको रोकले यसबाट हुने व्यापार ठप्प हुन्छ’ उनले भने, ‘प्रविधिले फड्को मारिरहेको अहिलेको अवस्थामा प्रविधिमैत्री व्यापारमा समस्या ल्याउँदा अर्थतन्त्र विकासमा रोक लाग्छ ।’
यस सम्बन्धमा सहजीकरण र समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले छिट्टै गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
फाइनान्स कम्पनी बैकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिलाई रोक लगाउने बताए ।
‘आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत भनिएको छ तर आर्थिक परिचालन गर्ने क्षेत्रमा एकैपटक धेरै कडाइका नीति निर्देशनहरु लागू गरिएको छ’ उनले भने ‘अर्थिकवृद्धिको लक्ष्यमा नै पुग्ने गरी आर्थिक परिचालन गर्न नीति नियमन वाधक भयो ।’
कार्यक्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्था बैकर्स संघका उपाध्यक्ष भेषराज पन्थीले वाणिज्य र विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे कारबाही गर्नुभन्दा ती कर्जा लघुवित्तको माध्यमबाट प्रवाह गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरे ।
‘लघुवित्त ग्रामीण भेगमा लगानी गर्न नै स्थापना भएको हुँदा १५ लाख रुपैयाँभन्दा तलको कृषि कार्जा हामीमार्फत् प्रवाह हुनुपर्यो’ उनले भने, ‘लघुवित्तबाट प्रवाह भएको कृषि कर्जाको सही सहुपयोग हुन्छ ।’
लघुवित्तमा कर्मचारीको मात्र नभएर अरुको पनि खाता खोलेर बचत गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिन उनले सुझाव दिए ।
क्लिकमान्डु
