प्रधानमन्त्रीले स्थापना गरेका संस्थाका कर्मचारीनै भ्रष्ट, १५०० जनामाथि छानबिन गर्दै अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ हजार ५०० व्यक्तिको सम्पत्ति तथा उनीहरुको दैनिक जीवन एवम् रहनसहनको छानबनि गरिरहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको र त्यो स्थानीय तहसम्म फैलिएको पाइएपछि अख्तियारले एकैपटक डेढ हजार व्यक्तिको सम्पत्ति छानबनि थालेको हो ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले उच्च सरकारी अधिकारीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरुको सम्पत्ति छानबनि भइरहेको जानकारी दिए ।

पछिल्ला दिनमा सरकारी कार्यालयका प्रमुखनै गैरजिम्मेवार देखिएको र प्रधानमन्त्रीले विशेष काममा लागि भनेर स्थापना गरेका संस्थाका कर्मचारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका छन् ।

विशेष काममा लागि स्थापना भएका सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीले नै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएको र उनीहरु कोही कसैप्रति जिम्मेवार नदेखिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

विशेष गरी बढी सेवाग्राहीको भीड हुने सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, नापी तथा मालपोत कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक खरीदमा संलग्न हुने विकासे मन्त्रालय तथा विभागहरुमा समेत देखिने, नदेखिने खालका भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको छ । यस्तै राजस्व कार्यालय तथा सेवाग्राही बढी जाने विद्युत् प्राधिकरण तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यालयमा समेत भ्रष्टाचारको दर बढी देखिएको छ । ती निकायका अख्तियारले गरेको स्टिङ अप्रेसन तथा विशेष कार्यदललेगरेको अध्ययनमा समेत भ्रष्टाचारको मात्रा बढी देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचारमा नेपाल सरकारका सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ । कोही कसैप्रति जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति बढेको प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा
पछिल्लो दिनमा ७६२ स्थानीय तह मध्ये अधिकाशंमा कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो सबैभन्दा डरलाग्दो विषयको रुपमा चित्रण भएको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता विचौलियाको रुपमा मात्रै नभई कतिपय स्थानमा त दलालकै रुपमा समेत परिचालित हुने गरेको तथा जसरी भएपनि पैसा कमाउने मानसिकताबाट प्रेरित रहेको पाइएको छ ।

यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका मातहतका निकायका समेत त्यस्तै अवस्था रहेको छ । नापी, मालपोत तथा कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, यातायातका कार्यालय, भन्सार तथा राजश्व उठाउने कार्यालयका कर्मचारीमा समेत भ्रष्टाचारको मात्रा र प्रवृत्ति बढी रहेको पाइएको छ ।

बढी भ्रष्टाचार हुने निकायका कर्मचारीको सम्पत्ति तथा उनीहरुको दैनिक चालचलन समेत अध्ययन भइरहेको र छिट्टै निकर्षमा पुगिने अख्तियारको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कूल कार्यालय खुलेका ११२ दिनमा मात्रै १७० वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएको प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए ।