आयल निगमको धनगढी डिपो कैलालीको गोदावरीमा सारिने: साढे ३ अर्बमा २० बिघा जग्गामा स्मार्ट डिपो बन्ने

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले निगमको सुदूरपश्चिमस्थित धनगढी प्रादेशिक डिपो कैलालीमा सार्न लागेको छ।

निगमका अनुसार कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ८ स्थित पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नजिकै २० बिघा १६ कठा ८ धुर जग्गा फेला परेकाले सोही जग्गामा डिपो सार्ने तयारी भएको छ ।

उक्त जग्गा प्राप्ति गर्न निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रक्रियाअघि बढाइएको निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाका प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए । कैलालीको अत्तरियामा पेट्रोल १८०० किलोलिटर, डिजेल ६६०० किलोलिटर, मट्टितेल ५०० किलोलिटर र पानी ट्यांकी ३००० किलोलिटर क्षमतासहित कुल ११९०० किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो निर्माण हुने भएको हो।

आगामी २०८२ वैशाखमा सिलान्यास गरी २०८४ मा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यादवले जानकारी दिए । यसको कुल लागत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ।

परियोजनाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको छ। निगमले यसअघि कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास ३ र ६ स्थित राष्ट्रीय आवास कम्पनीको ७४ बिघा जग्गामध्ये २२ बिघा जग्गा मांग गरेको थियो । तर उक्त जग्गा उपलब्ध हुने अवस्था नभएपछि कैलालीको अत्तरियामा जग्गा खोजिएको हो ।

हाल धनगढीको भीमदत्त पन्त राजमार्गसँगै जोडिएको चटकपुरमा १ विगहा ८ कटहा जग्गामा बिद्यमान डिपो सञ्चालनमा छ । यो डिपोको क्षमता २ हजार ८९० किलोलिटर क्षमताको डिपो ४५ वर्ष पहिले दैनिक ४ ट्यांकरबाट इन्धन लोड अनलोड गर्ने सुविधाको मात्र छ।

उक्त डिपो घना बस्तीसँगै भएको र अहिलेको व्यावसायिक माग समेत धान्न नसक्ने भएकाले कैलालीको अत्तरियामा सार्न लागिएको यादवले जानकारी दिए । डिपोका कारण बस्तिसमेत जोखिममा परेकाले डिपो सार्न लागिएको हो।

यो डिपो २०३७ सालमा निर्माण भएको थियो । त्यो वेला उक्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बस्ती थिएन । अहिले डिपो वरिपरी विस्तारै बाक्लो घना मानव वस्ती बसिसकेको छ ।

स्थानीयबासिन्दाले डिपो घनावस्तीको बीचमा भएको भन्दै धनगढी नगरपालिकामा दैनिक रुपमा गुनासो आउन थालेपछि नगरपालिकाले समेत उक्त डिपो सार्न निगमलाई आग्रह गर्दै आएको थियो ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई समेत स्थानीयबासीले उक्त डिपो सार्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्री भण्डारीले समेत डिपो सार्न निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘पहिलेको तुलनामा इन्धनको बिक्री बढ्दै गर्दा हालको डिपोमा ट्याँकरलाई इन्धन लोड अनलोड गर्न पनि ठूलो समस्या भएको छ,’ यादवले भने,‘साँघुरो भएर ट्याँकर राख्नसमेत ठूलो समस्या भएको छ । साथै डिपोका कारण स्थानीय वस्ती पनि जोखिममा परेकाले सार्ने योजनामा निगम अघि बढेको छ ।’

धनगढी डिपो कार्यालयका प्रमुख हरिदत्त जोशीका अनुसार ५–६ बर्षदेखि उक्त डिपो कार्यालय सार्ने प्रयास भइरहेको छ । उक्त डिपोबाट सूदुरपश्चिमको ९ जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ्ग, बाजुरा, डोटी, अछाम र कैलालीमा इन्धन बितरण भइरहेको छ ।

डिपोबाट दैनिक ८० किलोलिटर पेट्रोल, २५० किलोलिटर डिजेल बिक्री हुन्छ । डिपोमा हाल ७ दिनको माग पुग्ने गरी ७६० किलोलिटरको २ वटा डिजेलको भर्टिकल ट्याँकी छ भने ७६० किलोलिटरकै १ वटा पेट्रोलको डिपो छ ।

यसवाहेक ७०–७० किलोलिटरको पेट्रोल, डिजेल र मट्टिटेलको तीनवटा अन्डरग्राउण्ड ट्याँकी छ ।

पूर्ववर्ति सरकार केपी ओलीको सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निर्माण गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।

डिपो सार्ने बिषयमा यसअघि अध्ययन समितिले समेत अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । निगमका उपनिर्देशकद्वय र दिवाकर मल्लिक सम्मिलित अध्ययन समितिले २०८० असार २६ गते उक्त डिपो सार्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।