रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसहित ३ वटा मुद्दा, सांसद् पद के हुन्छ ?
निकिता पनि प्रतिवादी
कास्की । कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित विरुद्ध मुद्दा पेस भएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले करिब ४५० पेजको अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले सभापति लामिछानेसहित सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिविरुद्ध पनि अभियोगपत्र पेस भएको जानकारी दिए । ‘अहिले अभियोगपत्र रुजुको काम भइरहेको छ, अदालतले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ’ उनले भने ।
सरकारी वकिल कार्यालयले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर हिनामिना गरेको आरोपमा लामिछानेसहित पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी, रामप्रसाद खनाल, लिला पछाई, कृष्ण गुरुङ लगायत अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसअघि शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना अभियोगमा जिबी राईसहित १९ जनाविरूद्ध थप मुद्दा दर्ता गरेको थियो तीमध्ये जिबी राईविरूद्ध १० वर्षसम्म कैद सजाय र डेढ अर्ब रूपैयाँ असुलीको माग गरिएको छ तर, लामिछानेविरूद्ध तत्काल मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन ।
सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, र वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढासहित सञ्चालक समिति र लेखा समितिका अन्य सदस्यहरू पनि प्रतिवादी छन् । यसअघि सहकारी ठगी अभियोगमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएकोमा अब संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग थप गरिएको छ ।
रविको सांसद पद के हुन्छ?
रवि लामिछाने चितवन २ वाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
संसद्को बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’
अदालतले आगामी दिनमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै उनको सांसद पद निलम्बन हुने या नहुने निर्क्योल हुने छ ।
तारेख वा धरौटीमा छुटेको खण्डमा निलम्बन नहुने तर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठायो भने निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएसँगै अदालतले लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूबाट बयान लिनेछ । त्यसपछि हुने थुनछेक बहसमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर र नराखी मुद्दा चलाइरहने भन्ने निर्णय हुनेछ ।
क्लिकमान्डु
