बिआरआईमा ऋण लिने अडान राख्दा सरकार ढल्ने जोखिमपछि गलेका ओली, अनुदानमा मात्रै समझदारी हुने

काठमाडौं । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिनको लागि चीन भ्रमणमा गएका छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित ८७ सदस्यीय डेलिगेसनको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग सहमति जुटाएका छन् ।

परम्परागत रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतबाट वैदेशिक भ्रमणको सुरुवात गर्ने भएपनि ओली चीनतर्फ जाने निश्चित भएपछि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) सम्बन्धी विषय चर्चामा आएको थियो । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिन नहुने अडान राख्दै आएपछि ओली समस्यामा परेका थिए।

बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिने वा अनुदान लिने भन्ने विषयले पछिल्लो दुई साता निकै ठूलो चर्चा पाउनुका साथै सार्वजनिक बहस समेत भएको थियो। वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण भएकै दिन नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा बिआरआई अन्तर्गत अनुदानमात्रै लिने निर्णय गरेकाले प्रधानमन्त्री ओली बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिने विषयमा दबाबमा थिए ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूले आफूहरूबीच कुनै असहमति नरहेको धारणा राख्दै आए पनि बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिने वा अनुदान लिने भन्ने विषयमा चर्को मतभेद देखिएको थियो । आइतबार बेलुका सत्तारुढ दल बीच नेपाली कांग्रेसको पूर्वअडान अनुसार नै बिआरआई अन्तर्गत अनुदान मात्रै स्वीकार गर्ने सहमति जुटेको छ।

गत बिहिबार चीनको भ्रमणमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनिया समकक्षी वाङ यीसँग बिआरआई अन्तर्गत ऋण स्वीकार नगर्ने स्पष्ट अडान राखेकी थिइन् । बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री राणाले चीन सरकारले विगतमा जनाएका प्रतिबद्धता अनुसारका योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र नेपालले समेत चीनको चासो सम्बोधन गर्ने धराणा राखेकी थिइन् ।

चीन सरकारले नेपालसँग एक चीन नीतिप्रतिको कठोर प्रतिबद्धता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको हुन्छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत लक्षित नेपालबाट हुनसक्ने सम्भावित बिद्रोह निस्तेज पार्नुपर्ने चीन सरकारको अडान रहँदै आएको छ। जसमा नेपाल सरकारले पटकपटक आफू एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको धारणा स्पष्ट राख्दै आएको पनि छ।

विगतमा प्रधानमन्त्री तहको चीन भ्रमण हुँदा निकै सुस्त गतिमा उठ्ने बिआरआइको विषय यसपटक चर्को गरी उठेको थियो। आम सर्वसाधारणले समेत महसुस गर्ने गरी चीनबाट ऋण लिने वा अनुदान लिने भन्ने बहस छेडिएको थियो । नेपाल सरकारले संसारका विभिन्न देशहरूबाट ऋण लिँदै आए पनि चिनियाँ ऋणका विषयमा निकै चर्को बहस छेडियो । विशेष गरी चिनियाँ सरकारसँग लिएको ऋणले राजनीतिक र अन्य कयौं क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै केही व्यक्तिहरूले चीनसँग ऋण लिन नहुने अडान राखे।

नेपाल सरकारले वित्तीय र आर्थिक लाभ हुनसक्ने परियोजनाका विषयमा पर्याप्त तयारी नगरी कुनै पनि देशसँग ऋण लिनु उपयुक्त हुँदैन। यसपटक वित्तीय र आर्थिक लाभका परियोजनामा जुनसुकै देशसँग पनि ऋण लिनुपर्छ भन्ने बहस हुनुभन्दा पनि चीनसँग किन ऋण लिने भन्ने विषय केन्द्रमा थियो ।

नेपाल सरकारले आयोजनाका विषयमा सामान्य तयारी समेत नगरी दातृ निकायसँग विभिन्न माग राख्ने र आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा विगतमै चीन सरकारसँग सहमति भइसकेका योजनाहरूमा अनुदान लिने सहमति सत्तारुढ दलबीच बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतका अनुसार चीन सरकारसँग अनुदान लिने र प्राविधिक सहायतासमेत लिने विषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमति बनेको छ।

‘नेपालका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिबीच भेट भएपछि कस्तो विज्ञप्ति जारी हुन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन यद्यपि हामीहरु बीच चीन सरकारसँग विगतमा प्रतिबद्धता जनाएका विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमति गर्ने र चीन सरकारबाट प्रविधिक सहायता बढाउने र चिनियाँ लगानी ल्याउने गरी सहमति भएको छ,’ महतले भने क्लिकमान्डुसँग भने ‘अहिले हामी थप ऋण लिन नहुने पक्षमा छौं, भविष्यमा आवश्यकता भएको अवस्थामा भने ऋण लिन सकिन्छ। ’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चीन सरकारसँग टोखा छहरे सुरुङमार्ग, रसुवा काठमाडौं रेलमार्ग, सिमापार प्रसारण लाइन, किमाथांका खाँदबारी सडक र पुल, रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाह, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति झापामा औद्योगिक पार्क लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने तयारी छ ।

यस्तै, हिल्सा सिमकोट सडक, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं हेटौंडा पडवे,अमरगढी सिटी हल, झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स लगायका योजनामा पनि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नेछन् ।

‘सत्ता साझेदार दलबीच अनुदान मात्रै लिने सहमति भएकाले यसपटक नयाँ नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्ने भन्दा पनि विगतमा प्रतिबद्धता जनाइएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘यसपटक हामीले पाइपलाइनमा भएका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेका छौं। नयाँ योजनाको विषयमा राजनीतिक तहमा थाहा होला, हामीलाई केही थाहा छैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिआरआई अन्तर्गत ऋणमा समेत केही आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा थिए। यद्यपि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले तत्काल ऋणमा कुनै पनि योजना अगाडि बढाउन नहुने अडान राखेपछि ओली गलेको स्रोतले जानकारी दियो । चीनसँग जसरी पनि ऋण लिने अडान राख्दा सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएपछि ओलीले कांग्रेसको अडानमा सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

‘बिआरआईको कारणले मात्रै सरकार ढल्नुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा थियो,’स्रोतले भन्यो, ‘जसले गर्दा उहाँले कांग्रेसको अडान अनुसार सहमति गर्नु भएको हो ।’