नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजान बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा स्वीकृति

काठमाडौं ।  बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजाने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पालामा भएको समझदारीलाई अन्तिम रुप दिएर नेपालसँग विद्युत व्यापार गर्ने तयारी  अन्तरिम सरकारले गरेको हो । बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार त्यहाँको सरकारले नेपालबाट बिजुली लैजाने प्रस्ताव स्वीकृति दिएको छ ।

बंगलादेशले नेपाललाई यस विषयमा जानकारी समेत दिइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार बंगलादेशको नयाँ सरकार सकारात्मक भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘यो नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषय हो । हामीले नोभेम्बरसम्म बिजुली पठाउन सक्ने हो,’ उनले भने, ‘दशैंअघि नै तीन  देशका प्रतिनिधि बसेर काठमाडौंमा सम्झौता गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

त्रिपक्षीय सम्झौता गएको साउन १३ गते (जुलाई २८)  गर्ने तयारी थियो । नेपाल, भारत र बंगलादेशका मन्त्रीको उपस्थितिमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले भारतका पावर मिनिस्टर मनोहरलाल खट्टर र बंगलादेशका मन्त्रीलाई निम्ता गरेका थिए । तर बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि सम्झौता रोकिएको थियो ।

शेख हसिनाको बहिर्गमनसँगै नयाँ अन्तरिम सरकार बनेपछि त्यतिबेला सम्झौता हुन सकेको थिए । नयाँ सरकार गठन भएपछि उसको समेत प्राथमिकतामा परेपछि विद्युत सम्झौताको विषयमा पुन: प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनभीभीएन भारत र बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)बीच सम्झौतापछि नेपालबाट बंगलादेश बिजुली लैजाने बाटो खुल्नेछ ।

बीपीडीबीले २०८० पुस १६ गते नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरुबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो ।

प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरु हुन् ।

नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ ।

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)-भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

नेपालले जुन १५ तारिखदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म ५ महिना बिजुली निर्यात गर्नेछ । प्रत्येक महिना २८ हजार ८०० मेगावाट आवर विद्युत  निर्यात गर्ने छ । यस हिसाबले ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर विद्युत निर्यात हुनेछ । प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य ६.४ सेन्ट हुनेछ । नेपालले ५ महिनामा ९.२१६ मिलियन डलर आम्दानी गर्नेछ । अर्थात् नेपालले करिब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ ।

अहिलेसम्म नेपालको भारतसँग मात्रै विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । यो बैठकमा ६८३ मेगावाटको सुनकोसी-तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सयुक्त कम्पनी बनाउने सम्झौता गर्ने तयारी छ । नेपाल बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा दुईपक्षीय समझदारी (एमओयु) गर्न लागिएको हो ।

यस अघिको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच यो आयोजना निर्माण गर्न सयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सयुक्त कम्पनी खडा गर्नका लागि समझदारी गर्न लागिएको हो । यो परियोजनामा निर्माण गरेर बंगलादेशले बिजुली लैजान चाहेको छ । प्राविधिक सहितको बंगलादेशी टोलीले यो आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरिसकेको छ ।

विद्युत विकास विभागमार्फत अध्ययन भएको यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ । विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशी सरकारी कम्पनीको सयुक्त कम्पनी निर्माण हुनेछ ।