पीडितहरुले मागे मन्त्री अधिकारीको राजीनामा, भदौ १६ देखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । सहकारी पीडितहरुले बृहत् सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी दबाबमूलक बृहत्त सडक आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो ।

महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको ९५औं दिनसम्म पनि सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएकाले सडक आन्दोलनको विकल्प रोजिएको बताइएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले आन्दोलनकै क्रममा चार जना पीडितहरुले ज्यान गुमाइसकेको बताए । सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाओस् भन्ने मनसायले तेस्रो पटकको आन्दोलन सुरू गरेको १०१ औं दिन पुगेको अवसरमा आगामी भदौ १६ गतेबाट बृहत्त आन्दोलन गर्ने बताए ।

सहकारी पीडितहरु १६ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको र यो अवधिमा सरकारले दुईपटक सम्झौता गरेपनि पीडितको पक्षमा केही काम नभएको बताए ।

अध्यक्ष केसीले सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोस्रोपटक आफूहरुसँग सम्झौता गरेको ५ महिना बितिसकेको बताए । तत्कालिन अवस्थामा आफूहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग सम्झौता गरेको र अहिले पुनः उनी सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको बताउँदै अध्यक्ष केसीले अब उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । मन्त्री अधिकारीलाई पदमा बस्ने नैतिकता नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । बलराम अधिकारीज्यूले आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसक्ने ल्याकत राख्नुहुन्न भने पदबाट विदा हुँदा नै राम्रो हुन्छ, उहाँले हामीलाई भ्रममा राख्न सम्झौता गर्नुभयो, नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरीको पूर्व महानिर्देशक एवं नेकपा (एमाले) का नेता सर्वेन्द्र खनालले पीडितहरुको आँशु देख्न नसकेर यो अभियानमा जोडिएको बताए । उनले सहकारी ठगहरुलाई राज्यले हत्कडी लगाएर जेलमा कोच्नुपर्ने बताए ।

नागरिकहरुलाई उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा मार्ने र ठगहरु महँगा गाडी चढेर हिँड्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यत्रा जनतालाई पीडित बनाएर यी राष्ट्रिय ठगहरुलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन ? म अचम्मित भएको छु । यिनीहरुलाई हत्कडी लगाएर भित्र कोचेर यिनको सम्पत्ति जफत गरेर किन उपचार गर्न पैसा दिन सकिँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सहकारी पीडितहरुको संरक्षण गर्न भनेर बसेकाहरु निकम्मा भएको उनले बताए । सहकारी ठगहरुलाई पक्राउ गरेर जेलमा कोच्न संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन पनि कुर्न आवश्यक नरहेको उनको सुझाव छ । नेता खनालले सहकारी पीडितहरु जुर्मुराइसकेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीलाई सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

कान्ति भैरव सहकारी पीडितका संयोजक शुवास श्रेष्ठले सो सहकारीमा बचत गरेर पीडित बनेको अमुतकुमार चक्रवतीले हिजो बिहान २ बजेतिर झुण्डिएर आत्महत्या गरेको बताए । सहकारीले बचत फिर्ता नदिएकै कारण चक्रवती डिप्रेसनमा गएको र अन्ततः आत्महत्याको बाटो रोजेको बताए ।

अब आफूहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको उनले बताए । सरकारले आफूहरुको पीडामा अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए । अब सरकारलाई च्यालेन्ज गरेर अगाडि बढ्ने उनको चेतावनी छ । ‘हाम्रो ९५ दिनसम्मको रिलेअनशन सरकारले बेवास्ता गर्यो । अब हामी सरकारलाई च्यालेन्ज गरेर उत्रिने अवस्थामा पुगेका छौं’ उनले भने ‘हामीलाई अहिलेसम्म सरकारले केही दिएन । सरकारका प्रतिनिधि हाम्रो अनशनमा आएन । हामी ज्यान दिन तयार भएर उत्रिँदैछौं ।’

महासंघका कोषाध्यक्ष देवकुमार श्रेष्ठले सहकारी ठगी प्रकरणमा गहन अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्दा ५०-६० जना सांसदहरुको पद जाने दाबी गरे । उनले सहकारीका सञ्चालकले भन्दा पनि नेताहरुले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोप लगाए ।

लालीगुँरास सहकारीबाट पीडित भएकाहरुको संयोजक जगन्नाथ सापकोटाले उपचार गर्ने २०-२५ हजार रुपैयाँ पैसासमेत नपाएर धेरै बचतकर्ता प्रभावित भएको बताए । लालीगुँरास सहकारीबाट १० हजारभन्दा बढी बचतकर्ता पीडित भएको उनले बताए । बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउनका लागि आब आन्दोलन गर्नुको विकल्पन रहेको बताए ।

‘अब आन्दोलनको विकल्प छैन । विरोध प्रदर्शन गरेको जस्तो गरेर, राजनीतिक दलसँग रोएर विकल्प छैन । ठूलो आन्दोलन गर्नका लागि तयार हुनुस्,’ उनले भने । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद्का प्रवक्ता हेमशंकर गिरीले राज्यको स्पष्ट निर्देशन र नीति नियम नभएर, राज्यले अनुगमन गर्न नसकेर सहकारी डुबेको बताए । सरकारको कमजोरीपछि धेरै बचतकर्ताहरु पीडित बन्नुपरेको उनको भनाइ छ ।