सेबोनबाट आईक्यान र महासंघलाई हटाइनेः भित्री कारोबार गर्नेलाई ३ करोड जरिवाना

काठमाडौं । धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक वा उपकार्यकारी निर्देशक भएको व्यक्ति पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति पाएको संस्थाको कुनै पनि पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उनीहरुको सम्भावित स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिमलाई निराकरण गर्न र बोर्डमा सुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकको प्रस्तावमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाको सदस्य र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बोर्डको विज्ञ सदस्यको योग्यतालाई ७ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बोर्डले प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने, यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र वार्षिक शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष सकिनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै नवीकरणको म्याद सकिएको तीन महिनासम्म वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई एक सातामा झारिएको छ ।

विधेयकमा मार्जिक कारोबार प्रदान गर्ने र त्यसको अधिकतम तथा न्यूनतम शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकेको छ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन । यस्तै विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै विधेयकमा बैंकिङ कारोबारको अभिलेख माग गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारका विषयमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबार सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा भित्री कारोबार गर्नेलाई बिगो खुलेको बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेमा ५० लाख देखि तीन करोडसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव राखिएका छन् । हाल कायम ऐनमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, झुठो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाब, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा र झुक्याउने विवरणहरु दिएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी झुक्याउने विवरणहरु दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्रको काराबोर गरेमा वा लिखित विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

बिगो खुलेको र नखुलेका लागि फरक फरक दण्डको व्यवस्था रहेको छ ।

अहिले धितोपत्र सम्बन्धी कानून विपरित सेयर कारोबार गर्नेलाई १० वर्ष सम्म सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालन, महाप्रबन्धक, वा सो सरहको पदमा बस्न नदिने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर ५ वर्षमा झारिएको छ । विधेयकमा धितोपत्रका साथै डेरिभेटिभ कारोबारका विषयमा समेत विविध व्यवस्था गरेको छ ।