तल्लो अरुण निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिँदै, प्रतिरोपनी ३४ लाखसम्म दिइने

काठमाडौं । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण अघि बढेको छ ।

खाँदबारी-२, ८, ९, १० र २२ (साबिक पाँमा, सित्तलपाटी, मनकामना गाविस) का जग्गाहरु अधिग्रहण गर्न लागिएको हो ।

सम्बन्धित जग्गा धनीहरुलाई प्रमाणसहित सम्पर्क राख्न भनिएको छ । जग्गा मूल्यांकन चित्त नबुझेमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १८ (२) बमोजिम १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन भनिएको छ ।  कोशी राजमार्गको १०० मिटरभित्र राजमार्ग र प्रस्तावित बसपार्क आसपास प्रतिरोपनी ३४ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन  गरिएको छ । बसपार्क पछाडीका जग्गाहरु २८ लाख रुपैयाँ कायम ग्रिएको छ । १४ सितलपाटी-७ मन ५ लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी छ ।

यो जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डको कार्यालय नेपालले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलमार्फत निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा जिम्मा दिएको हो । बोर्डले २०७७ माघमा तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको हो । २०७८ सालमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न एसजेभीएनसँग सम्झौता भएको थियो ।

यो परियोजनामा लगानी हुने झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । साउन १८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालाई ५ हजार ७९२ करोड भारु (९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ) स्वीकृत गरेको हो ।

कम्पनीले परियोजना अघि बढाउन लागेको हो ।यो त्यहि कम्पनी हो जसले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण भएको यो परियोजनाबाट आगामी १ वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । ४९० मेगावाट अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पाएको छ ।

१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ७६९ मेगावाटको तमोर समेत मागेको छ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा दाबी गरेको छ ।

भारतको दाबी कारण फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) प्रभावित भएको छ । असारमा फाइनान्सिल क्लोजर गर्ने तयारी थियो तर भारतले दाबी  गरेका कारण बिश्व बैंकले समय अनिश्चितकालका लागि सारेको छ ।