लगानीकर्ताको गुनासोपछि सूचीकृत कम्पनीको लकइन अवधि बढाउँदै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनी र प्रत्यक्ष नियमन निकाय नभएका कम्पनीको लकइन अवधि बढाउने भएको छ ।

लकइन अबधिसमाप्त हुनासाथ प्रबद्र्धकहरु धमाधम आफनो सेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिँदा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेको धेरै गुनासो आएपछि बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लकइन अवधि बढाउने नीति ल्याएको हो ।

‘सूचिकृत संगठित संस्थाको संस्थापक सेयरको हाल कायम लकइन अवधि सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्ययन गरी परिमार्जन गरिनेछ,’ बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलविद्युत कम्पनीलगायत प्रत्यक्ष नियमन निकाय नभएका कम्पनीको लकइन अवधि हाल तीन वर्ष रहेको छ । लगानीकर्ताको गुनासो बढेपछि यसलाई बढाउने पक्षमा धितोपत्र बोर्ड पुगेको हो ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता स्वयात्त तथा बलियो अनि प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएका र कमजोर नियामक निकाय भएका कम्पनीहरुको लकइन अवधि बढाउने तयारी भइरहेको हो ।

हाल जलविद्युत कम्पनीमा प्रभावकारी नियामक निकाय छैन । जसले गर्दा हाईड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक तथा संस्थापक सेयरधनीहरुले लकइन अवधि नसकी तथा केही सकिए लगत्तै सेयर बिक्री गरेर बजारबाट बाहिरिन थालेका छन् ।

यस्तै, होटल, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, ट्रेडिङ, अन्य समूहका कम्पनीको प्रत्यक्ष्य नियमन गर्ने नियामक निकाय नै छैन । नियामक नहुँदा संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन सहज छ । जसले गर्दा बोर्डले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा लकइन अवधि बढाउने योजना बनाउन बाध्य भएको हो ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ३८ मा ‘विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्र बाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाईने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै नियम ३८ को (१क) मा ‘संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक बर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन,’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

केही सूचीकृत संगठित संस्थाका सञ्चालकहरुले यो व्यवस्था विपरित सेयर कारोबार गरेको पाइपछि बोर्डले लकइन अवधि बढाउन थालेको हो ।

धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत समूहका सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा गत वर्ष गरेको एक अध्ययनले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भई प्रत्यक्ष नियामक निकाय रही संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिवर्तन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएका बाहेक अन्य कम्पनीको हकमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ३८ अन्तर्गत ३८ ख रहने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

उक्त अध्ययनले २० वटा जलविद्युत कम्पनीको अध्ययन गर्दा अधिकांश कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी र हालका संचालकले पनि लकइन सकिनासाथ आफनो सेयर बेच्दै हिडेको भेटिएको थियो ।