अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको संकेत: ९५ हजार व्यक्ति कालोसूचीमा, ३ वर्षमै थपिए ८३ हजार

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा सिर्जित विकराल परिस्थितिले करिब १ लाख व्यक्तिलाई बैंकिङ कारोबारका लागि अयोग्य बनाएको छ। जानीजानी वा बाध्यताले कर्जा तिर्न नसक्दा, चेक भुक्तानीका क्रममा बाउन्स हुँदा यति धेरै संख्याका व्यक्ति बैंकिङ कारोबारका लागिमात्र होइन, विदेश जान, नयाँ कम्पनी खोल्नसमेत अयोग्य हुँदैछन् । साथै, परिवारका अन्य सदस्यले पनि यी काम गर्न नपाउने सम्भावना भएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेको कम्पनी तथा व्यक्तिको संख्या ९५ हजार ३ सय २२ जना छ । २०७७ सालमा सुरु भएको कोरोना महामारीयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या निकै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको ट्रेन्ड र कालोसूचीको लिस्टले मिल्दाजुल्दा पनि छन् । कोरोना महामारीको उच्च प्रभाव सकिएपछि आर्थिक सिथिलता सुरु भयो । सिथिलतासँगै सुरु भए कालोसूचीको लिस्ट लम्बिने क्रम छ ।

त्यसयता ३ वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या रकेट गतिमा उकालो लागेको देखिन्छ ।
कालोसूचीमा पर्नेहरुमा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दा बढी चेक बाउन्स हुनेहरु छन् । आर्थिक परिस्थितिका कारण कर्जा तिर्न नसक्ने भन्दा पनि चेक बाउन्सका घटनाले कालोसूचीको लिस्ट लामो बनाएको सम्बद्ध निकायका अधिकारी बताउँछन् । यस्ता बैंकिङ कसुर अहिले प्रहरीलाई पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमै ४६ हजार २३ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । अर्थात् आव २०८०/८१ मा दैनिक औसत १२६ जना कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुवँरका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत चेक बाउन्स र ३० प्रतिशत लोन डिफल्ट केसका रहेका छन् ।

गत जेठ मसान्तसम्म कालोसूचिमा परेका ४५ हजार ८२१ व्यक्ति तथा कम्पनीमध्ये चेक बाउन्समा ३५ हजार ८० र लोन डिफल्टका घटनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १० हजार ७४१ रहेको छ ।

यता जेठ मसान्तसम्म १२ हजार ५२८ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीबाट हटेका थिए ।

कालोसूचीको संख्या बढ्नुलाई अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको नजरबाट हेरिन्छ । किनकी अर्थतन्त्र सुस्ताएको ३ वर्षको तथ्याङक हेर्ने हो भने नेपालमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ८२ हजार ९०३ ले बढेको छ ।

अर्थात् कालोसूचीमा पर्ने ९५ हजार व्यक्तिमध्ये ८३ हजार जना त पछिल्लो ३ वर्षमै थपिएका छन् ।

आव २०७५/७६ मा कुल १ हजार ८१७ व्यक्ति कालोसुचीमा परेका थिए भने आव २०७६/७७ मा यो संख्या २ हजार ८८० रहेको थियो ।

त्यसयता आव २०७७/७८ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ हजार १८९ थियो । त्यसयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या रकेट गतिमा उकालो लागेको हो ।

आव २०७८/७९ मा ११ हजार ४२० जना कालोसूचीमा पर्दा, २०७९/८० मा २५ हजार ४६० व्यक्ति कालोसूचीमा परे । यसैगरी यही असार मसान्तमा सकिएको गत आवमा ४६ हजार २३ व्यक्ति कालोसूचीमा थपिएको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरका अनुसार चेक बाउन्सका घटना बढ्दै गएकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको हो ।

‘काटिएको चेक नसाटिएकै कारण कालोसूचमा पर्ने धेरै छन् । १०० वटा उजुरी आयो भने सरदर ७० वटा चेक बाउन्सका हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले लोन डिफल्टका केस पनि बढेका छन् । जसले गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थपिँदो छ ।’

यसरी कर्जा सूचना केन्द्रको अद्यावधिक कालोसूचीमा ९५ हजार भन्दा बढी व्यक्ति परेका हुन् । कतिपय व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परे लगत्तै पनि सूचीबाट हट्ने गरेका छन् ।

खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक विविध कारणले नसाटिँदा (चेक बाउन्स हुँदा) र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि असुली नहुँदा कालोसूचीमा परिन्छ ।

बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउँछन् । बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि निकायबाट कर्जा सूचना माग भएको खण्डमा कर्जा सूचना केन्द्रले बढीमा ३ कार्यदिनमा उपलब्ध गराउँछ ।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढाउने चेक बाउन्स के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ३ पटकसम्म चेक नसाटिको प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।

बैंकले उजुरी परेपछि खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै खातावालाले चेक काट्ने र चेक नसाटी खाता बन्द गरेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको आधारमा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।

जसले गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएको छ भने एकै पटक केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

कालोसूचीमा परे के हुन्छ ?

कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न पाउँदैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरु सँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान नगर्न सक्छन् । यदि गर्न चाहेको खण्डमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार मात्र कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, १ वटा पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र १ अन्य कम्पनी आबद्ध छन् ।