जलविद्युतको सेयरमा विकृति: लकइन खुले लगत्तै सञ्चालक टाप, यस्तो छ हमालले लुकाएको प्रतिवेदन

जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ निष्काशनपछि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र कम्पनीका सञ्चालकले लगानी गरेको अर्को कम्पनीमा लगानी गर्ने, हकप्रद सेयरको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाने प्रवृति बढेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले अध्ययन गर्न लगाएर उनी आफैंले लुकाएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका धेरै विकृती अन्त्य देखिन्छ ।

हमालले सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको सेयर संरचना तथा संस्थागत सुशासनमा बेथिति रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न २०७९ चैत १९ गते अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । समितिले २०८० असार १५ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (हाल सचिव) तथा धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र गौतम संयोजकत्वको अध्ययन समिति बनाएका थिए । जसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले, कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य र नारायणप्रसाद शर्मा सदस्य थिए । उनीहरुले अध्ययन गरेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने मनलाग्दी हकप्रद निष्कासन गर्न रोक्ने छ । अहिले जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनका नाममा मनलाग्दी लगानी गर्ने, ब्याज खाने गरेका छन् ।

सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा सेयर बजारमा रहेको सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीको विकृति अन्त्य हुने समितिको निष्कर्ष छ । जलविद्युत लकइन अवधि सकिएलगत्तै सेयर बिक्री गरेर भाग्ने, थोरै कित्ता हुनेले धेरैको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यो व्यवहारिक नहुने विषय उठिरहेको छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अक्षमताले कम्पनीका सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वको सेयरसमेत बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिरहेका छन् ।

जलविद्युत समूहको सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएपश्चात तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ ले तोकेको अवधि पुरा गरिसकेका जलविद्युत समूहका सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको सेयर संरचनाको विद्यामान अवस्था र त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सार्वजनिक निष्कासन गरेको कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीले लकिङ अवधि सकिएपछि सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने र सर्वसाधारणको लागानीमा जोखिम बढ्दै गएको छ । त्यसलाई रोक्न भन्दै समितिले सुझाव समेत दिएको छ ।

तीन महिना लगाएर समितिले गरेको निष्कर्ष तथा सुझावमा जलविद्युत समूहका कम्पनीहरुको अध्ययन प्रयोजनको लागि बोर्डमा रहेका विवरण तथा जानकारी, सम्बन्धित ऐन, नियमहरुको अध्ययन विश्लेषणबाट समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ । समितिले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन सुझाव पेस गरिएको छ ।

धितोपत्र बजारमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सर्वसाधारणलाई धितोपत्र निष्काशन गर्ने जलविद्युत कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । समितिले अध्ययनको क्रममा नेप्सेमा सूचीकृत ४३ वटा कम्पनीको सेयर संरचनाका विषयमा गहन अध्ययन गरेको जनाएको छ । जसमा २० वटा जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयर बिक्री गरेर संस्थापक बाहिरिएको पाइएको छ ।

सरकार र माताहातका निकायहरुले गरेका कम्पनीको स्वामित्वमा भने परिर्वतन नआएको अध्ययनले देखाएको छ । जलविद्युत समूहका संस्थापकमध्ये निजी व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा निजहरुको कम्पनीमार्फत गरिएको सेयर लगानी लकइन अवधि सकिएपछि अधिकांश कम्पनीका ठुलो कित्ता सेयर धारण गरेको संस्थापकहरु सेयर बिक्री गरी कम्पनीबाट बाहिरिने र थोरै कित्ता सेयरमात्रै आफ्नो नाममा राख्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालकले आफूले गर्ने लगानी र आयोजनाका लागि लिएको ऋण तथा ऋण र कुल पुँजीको अनुपात निकै उच्च रहेको देखिएको छ । लगानीकर्ताहरुको हकहित संरक्षणका लागि जलविद्युत समूहका संगठित संस्थाहरुको प्रारम्भिक निष्काशन, हकप्रद निष्काशन र सेयर संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिएकोले धितोपत्र सम्बन्धी कानूनी प्रावधानमा संशोधन तथा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ ।

समितिले केही नीतिगत सुझाव पनि दिएको छ । समितिबाट जलविद्युत क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन, सेयर संरचना लगायतका विषयमा समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ । समितिले दिएको नीतिगत स्पष्टता सम्बन्धी सुझावमा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको परियोजनाको अवधि निश्चित अवधिका लागि हुने हुँदा उक्त परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण पश्चात स्वपूँजीको रुपमा गरिएको लगानी तथा सेयर संरचना सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालयबीच एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको विकास गरी सरकारसमक्ष उचित प्रस्ताव पेस गरी ठोस तथा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

नेपालमा जलविद्युत कम्पनीहरुले स्वपूँजी मार्फत पूजी परिचालन गरिरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका अन्य धितोपत्र औजार तथा उपकरणजस्तै पूर्वाधारहरु बण्ड तथा परियोजना बण्डमार्फत पूँजी परिचालनको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक निष्कासनमा गरिनुपर्ने सुधारमा जलविद्युत समूहका संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी कानुनी प्रावधान धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ तथा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ रहेकोमा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको सार्वजनिक निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्न उक्त नियमावली तथा निर्देशिकामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कम्पनीले गर्ने प्रारम्भिक निष्कासनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित बनाउका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ नियम ९ अन्तर्गत रहेको उपनियम ३ मा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

नियम ९ उपनियम ३ मा हाल रहेको व्यवस्थाभन्दा बाहेक जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप्न भनिएको छ ।

जलविद्युत कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने रकम बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु निर्माण गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । यस्तै जलविद्युत समूहका कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्ने समयमा संस्थापक सेयरधनीले आयोजनाको व्यापारिक संचालन मिति कमर्सियल अपरेसन डेट (सीओडी) सुरु भएको ७ वर्षसम्म कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा रहने प्रतिवद्धता पत्र चाहिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

तर बोर्डमा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिसकेका कम्पनीको हकमा यो नियम लागू नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने र त्यो कम्पनीका सञ्चालकले लगानी गरेको अर्को कम्पनीमा लगानी गर्ने, हकप्रद सेयरको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाने प्रबृति बढेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न र जे प्रयोजनका लागि हकप्रद निष्कासन गरेको हो त्यसमा मात्रै खर्च गर्ने गरी केही सुझाव दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले हकप्रद निष्कासन सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ मा केही व्यवस्था गरेको छ । अहिले जलविद्युत समूहका कम्पनीहरुले अर्को परियोजना तथा बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद निष्काशन गर्ने गरेका छन् । यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले जलविद्युत कम्पनीहरुको हकप्रद निष्कासनका विषयमा बाँडफाँट निर्देशिकामा थप नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अन्तर्गत रहेको बैंक, वित्तीय संस्था वा बीमा बाहेकका सूचीकृत संगठित संस्थाको हकप्रद निष्काशनमा केही व्यवस्था थप गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समितिले दिएको सुझावमा ऐनको दफा १३ मा चार वटा व्यवस्था थप्न सुझाव दिएको छ। जसमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने, हकप्रद निष्काशन गर्ने जलविद्युत समूहका कम्पनीको हकमा कम्पनीले प्रारम्भिक निष्काशनको समयमा नै कायम रहेका आधारभूत सेयरधनीको कम्तिमा ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायमै रहेको हुनुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको प्रति मेगावट उत्पादन लागत २२ करोड ५० लाख भन्दा उच्च भएका वा रिटर्न अन इक्विटी कम भएका वा इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न (आईआरआर) १२ प्रतिशत भन्दा कम भएका कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन नहुने सुझाव रहेको छ ।

समितिले उक्त सुझाव दिएपछि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले विरोध समेत जनाएको थियो । इप्पानले विरोध जनाएपछि बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले यो प्रतिवेदन लुकाएका हुन् ।

अध्ययन समितिले सेयर संरचनामा सुधार गर्नका लागि पनि सुझाव दिएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ नियम ३ को धितोपत्रको बिक्री गर्न नपाईने व्यवस्थालाई यथावत राखी संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा सेयर परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

नेप्सेका सूचीकृत भई प्रत्यक्ष नियामक निकाय रही संस्थापक शेयरबाट सर्वसाधारणमा परिवर्तन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएका बाहेक अन्य कम्पनीको हकमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ नियम ३८ अन्तर्गत ३८ ख रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । नियम ३८ ख थपेर त्यसमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था थप्न भनिएको छ ।

त्यसका लागि नेप्सेमा सूचीकृत भई प्रत्यक्ष नियामक निकाय रही संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिवर्तन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएका बाहेकका सूचीकृत कम्पनीले संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा सेयरमा परिवर्तन गर्नका लागि विभिन्न शर्त तोकिएका छन् ।

जसमा सूचीकृत संगठित संस्थाले संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तनका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ । संस्थाले परिवर्तन गर्ने सेयरको विवरणसहितको कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय समावेश गनुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीको पे-ब्याक अवधिलाई आधार मानी समानुपातिकरुपमा (प्रो रेट बेसिस) हुन आउने प्रतिशतअनुरुप संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

एकपटक सर्वसाधारण सेयरमा परिणत भैसकेको सेयरलाई पूनः संस्थापक वा संस्थापक समूहको सेयरमा परिणत गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक रहेको अवस्थामा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न सकिने तर सेयर बिक्रीको हकमा तोकिएको व्यवस्था लागू हुने सुझाव रहेको छ ।

समितिले अन्य विभिन्न सुझाव दिएको छ । जलविद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रका धितोपत्रहरु बोर्डमा दर्ता तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गर्नुभन्दा अगाडि उक्त धितोपत्र पूर्वाधार परियोजना वा पूर्वाधार लगानी कम्पनी मध्ये कुनको हो भन्ने फरक देखिने र परियोजना र लगानी कम्पनीको धितोपत्र दर्ता तथा सूचीकरण सम्बन्धी फरक फरक व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरधनीको लकईन अवधि र संस्थापक सेयरधनीमा भएको परिर्वतन सम्बन्धी आवधिक रुपमा जानकारी प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाव दिएको छ । हाल जलविद्युत समूहका कम्पनीहरुले वितरण गर्ने प्रतिफलमा स्पष्ट मापदण्ड तथा कार्यविधि नरहेको हुँदा कम्पनीको प्रतिफल वितरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि तय गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिने सुझाव रहेको छ ।

यो अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको विकृती रोक्न कसिलो नीति बनाउने भएपछि तत्कालिन समयमिा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले अध्यक्ष हमालसँग भेटेका थिए । २०८० भदौ ८ गते इप्पानका अधिकारीहरुले हमाललाई भेटे ।

त्यो भेटमा हमालले इप्पानका पदाधिकारीहरुलाई केही हाइड्रोपावरका संस्थापकले बदमासी गरेको भएर त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती हुन नदिन संस्थापक सेयरको कन्भर्जन र बिक्री बितरणमा केही कसिलो नीति लिन खोजेको जनाएका थिए ।

त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन हमालले लुकाएका थिए । त्यस दिनको छलफलपछि धितोपत्र बोर्डले बोर्डका पदाधिकारी तथा इप्पानका प्रतिनिधिसँग छलफलबाट निर्क्यौल भएको भन्दै १२ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसमा प्रतिवेदनमा भएका केही सामान्य सुझावमात्रै थिए ।