एसईईको नतिजापछि सरोकारवालाहरूले के भने ?

काठमाडौं । माध्यामिक शिक्षा परिषदले २०८० सालमा सञ्चालित माध्यामिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्ष कूल ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जना परीक्षामा सहभागी भएका भएपनि ४७.८७ प्रतिशतमात्रै उत्तीर्ण भएका छन् ।

एसईई परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुले शिक्षा नीति, प्रणाली र शिक्षकहरुको योग्यता र दक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

एसईईको कमजोर नतीजाका विषयमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सरोकारवालासँग साक्षात्कार गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लबका सभापति ऋषि धमलाले राज्यले रणनीतिक योजना बनाएर शिक्षामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नआएसम्म विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको बताए ।

‘राज्यले रणनीतिक योजना बनाएर शिक्षालाई सुधार्नुपर्छ । शिक्षानै देशको विकासको लागि मूल नीति हो, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न नसकेसम्म विकास र समृद्धि असम्भव छ,’ उनले भने ।

साथै, राज्यले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुमा पनि राज्यले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउनुपर्ने बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा. विष्णुप्रसाद पोखरेलले २०७० सालमा भर्ना भएको १०/११ लाख विद्यार्थीमध्ये ०८० सालमा साढे चार लाखले परीक्षा दिएर ४७ प्रतिशत पास हुनुलाई देशको शिक्षा राम्रो छ भन्न नसकिने बताए । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा लगानी नै नगरेको उनको आरोप छ ।

सरकारले भौतिक संरचनातिर मात्रै ध्यान दिएको भन्दै उनले शिक्षकको पेशागत वृत्तिविकास र तालिमतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रक्रियामा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंहले राजनीतिक दलहरुले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने कार्य जारी रहेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नहुने ठोकुवा गरे । ‘मुख्य तीनवटा राजनीतिक दलहरुले शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयलाई भर्तीकेन्द्र बनाउन जुन दिनसम्म रोकिँदैन, त्यहाँसम्म नेपालको शिक्षा यस्तै हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रा.डा.सिंहले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले साहस गरेर राष्ट्रिय सहमति गरेर विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र संगठन बनाउने कुरा अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
साथै, सामुदायिक विद्यालयको आधिकांश शिक्षक र प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा राम्रोसँग नपढाएको उनको आरोप छ ।

प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले शिक्षामा २० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ७ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी नियम रहेको बताए । नेपालले शिक्षातर्फ अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी १७ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको बताए । अहिले शिक्षा क्षेत्रतर्फ खासै राम्रो बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । शिक्षकहरुले राम्रो तलब नपाएसम्म रिजल्टमा सुधार नआउने उनको भनाइ छ ।

उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको अवस्थामा देशको शिक्षा प्रणाली र नतिजालाई राम्रो मान्न नसकिने बताए । उनले अघिल्लो वर्षको एसईई नतीजालाई पनि आफूले नराम्रो नै भनेको बताए । अघिल्लो वर्ष मिडियाहरुले ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको भनी समाचार लेखेपनि त्यो यथार्थ नरहेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष २ लाख १३ हजार विद्यार्थी गणित विषयमा नै फेल भएको उनले बताए।

सिलवालले अघिल्लो वर्ष सरकारले ४ जीपीए आउनेको संख्या सार्वजनिक नै नगरेको बताए । यसपालि ४ जीपीए आउने १ सय ८६ जना रहेको छ । यसपटक एसईईमा सबैभन्दा धेरै उत्तीर्ण बागमती प्रदेशमा ६६.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम उत्तीर्ण सुदूरपश्चिमबाट ३१.९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क उनले सुनाए । यस वर्ष विषयगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्रमशः गणित, अर्थशास्त्र, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, नेपाली र ऐच्छिक गणितमा विद्यार्थीहरु फेल रहेको उनले बताए ।

समग्रमा नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय नरहेको उनको भनाइ छ । बागमतीको शिक्षामा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको धेरै योगदान रहेकाले ६६.१ प्रतिशत रिजल्ट आएको उनको भनाइ छ । उनले विद्यार्थी फेल हुनुको सबैभन्दा पहिलो दोषी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक रहेको बताए ।

‘विद्यार्थी फेल भयो, विद्यार्थी दोस्रो हो । अभिभावक तेस्रो हो, पहिलो त्यो टिचर असक्षम हो । शिक्षकले चाहेमा जेपनि गर्नसक्छ । शिक्षकले ध्यान दिन सकेन । शिक्षकले पढाउन, लेखाउन र विद्यार्थीमा कन्फिडेन्ट दिन सकेन,’उनले भने,‘शिक्षकहरु विद्यार्थीउन्मुख हुनुपर्यो, कक्षाकोठाउन्मुख हुनुपर्यो । राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको झण्डाउन्मुख हुनुभएन । आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्नुपर्यो । शिक्षकले आफ्नो ड्युटी निर्वाह नगरेको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।’

असक्षम शिक्षकहरुलाई राज्यले खोज्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले एक तिहाइ विद्यार्थीपनि पास गराउन नसक्नेहरु शिक्षक बन्नलायक नहुने बताए । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विषयगत शिक्षकलगायतका विषयपनि सरकारले दिनुपर्ने बताए ।

उनले शिक्षाको हकमा राज्य संविधानको कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा पनि नरहेको बताए । उनले शिक्षामा राज्यको लगानीपनि कम रहेको बताए । तर, पैसाले मात्रै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नहुने उनको भनाइ छ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालयका सञ्चालकहरुले दायित्व निर्वाह नगरेको कारण शिक्षामा परिवर्तन नआएको उनको भनाइ छ ।

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले अहिलेको रिजल्ट ठीकै रहेको बताए । उनले नीति निर्माता र सिकाउने मान्छेहरुले अपराध गरेको बताए। केही समयअघि नीति निर्माताहरुले विद्यार्थीहरुले फेल भएको कारण आत्महत्या गरे, अब फेल नभन्ने भनेर ग्रेडिङ सिस्टमको सुरुवात गरिएको बताए । यो वर्ष फेरि फेल भनिएको भन्दै उनले विद्यार्थीहरुलाई फेरि आत्महत्या गर भनेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे।

नेपालमा २० वर्षको शिक्षाको ट्रेण्ड पटक-पटक परिवर्तन भइरहेको उनको भनाइ छ । कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नभएको, घरमा पढ्ने वातावरण नभएको कारण नभएको पनि राम्रो रिजल्ट नआएको बताए ।

एन-व्याब्सनका सचिव विष्णु पराजुलीले उनले रिजल्ट राम्रो नआउनुको पछाडि विविध कारण रहेको बताए। उनले विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नहुनु, व्यवस्थापन राम्रो नहुनु, राज्यले राम्रो लगानी गर्न नसक्नुलगायतका विषयहरु नतिजा कमजोर हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताए । सबैभन्दा पहिला शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

आफूहरु नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने कुरामा प्रष्ट रहेको बताउँदै उनले स्पष्ट नीति नहँदा र सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै नीतिपनि परिवर्तन हुँदा शिक्षा क्षेत्र स्थिर बन्न नसकेको बताए ।

सीबीएम कलेजका प्रिन्सिपल एवं सीए सुमन न्यौपानेले कूल बजेटको लगभग १२ प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्दापनि नतिजामा सुधार नआएको बताए ।

राज्यले बजेट शिक्षा क्षेत्रमा फालेपनि नतिजामा सुधार नआएको उनको भनाइ छ । आफू निजी विद्यालयको सञ्चालक पनि रहेको बताउँदै उनले सो विद्यालयको रिजल्ट शतप्रतिशत रहेको दाबी गरे । प्रायः निजी विद्यालयहरुको रिजल्ट ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी विद्यालयहरुको रिजल्टमा सुधार आउन नसकेको उनले भनाइ छ ।