सरकार र संसद्का कर्मचारीबीच ७ बुँदे सहमति

सरकार र आन्दोलनरत संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनबीच सहमति जुटेको छ । युनियन र नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण समितिबीच सोमबार भएको वार्तामा सात बुँदे सहमति भएको छ ।

सोमबार समस्या समाधानका लागि कानुन मन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको समिति र कर्मचारी युनियनबीच संघीय संसद भवनमा वार्ता भएको थियो ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरू :

१. कर्मचारी युनियनले राखेका मागहरुप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहेकोले सम्पूर्ण मागहरु क्रमशः पूरा गर्दै जाने ।

२. राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणी श्रेणीविहिन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु संघीय संसद सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने कानूनी प्रावधान बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई खाइपाइ आएको तलबमान नघट्ने गरी अवकाश पश्चातका सेवा सुविधा प्रदान गर्ने । साथै हलुका सवारी चालक छैठौं स्तरको तलबमान निर्धारण गर्ने।

३. संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लेखित संघीय संसद विकास कोष, सोही ऐनको दफा १०६ मा रहेको कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका कोषहरु सञ्चालन गर्न र संघीय संसद सचिवलायको तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहजिकरण गर्ने ।

४. मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरी हाललाई राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको लागि मासिक रु ३,५०० र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुको लागि मासिक रु ३,००० साविकको आवास भत्तामा वृद्धि गर्ने ।

५. कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको शैक्षिक भत्तामा मासिक रु ३०० वृद्धि गर्ने ।

६. कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि अतिरिक्त समयमा काम लगाएबापत उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा खाना खर्चमा दैनिक रु १०० ले वृद्धि गर्ने । साथै यस्तो खाजाखाना वापतको रकम मासिक रूपमा प्रदान गर्ने ।

७. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को अनुसूची १२ लाई बढिमा तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने।