यस्तो छ सहकारी छानबिनका लागि गठित संसदीय सिमितिको कार्यविधि (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धनमा संसदीय छानबिन विशेष सिमितिले कार्यविधि बनाएको छ ।

तीन महिनाको कार्यादेश पाएको सिमितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने छ ।

समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने छ ।

सहकारी संस्था सदस्य ( सेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भनी संघीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची-२ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने छ ।

सहकारी नियमनसँग सम्बन्धित सरकारको मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य निकायहरू, सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालय वा निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भए गरेका काम, कारबाही, निर्णय, टिपोट, अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी वा धारणा र अभिलेख माग, बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा एवं फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसपूर्व भएका अध्ययन, अनुसन्धानका सुझाव सिफारिस र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण, सहकारी, कम्पनि तथा वित्तीय नियमन र सञ्चालनसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने छ ।

समितिले सहकारी संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, निकाय, सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालय वा निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका जिम्मेवार अधिकारी सँग सोधपुछ गर्ने छ ।

सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक वा व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्ति, सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्ति, र सहकारी पीडितका तर्फबाट पीडितका प्रतिनिधिहरू, कानून, बैङ्क तथा वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रका विषयविज्ञहरू, समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्था र विषयविज्ञहरूसँग सोधपुछ गर्ने उल्लेख छ ।

समितिले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने छ ।