बजेटरी सिस्टम अनुशासनमा ल्याउने बाटो अवरुद्ध, देश थप अफ्ठ्यारोमा पर्छ: पूर्वअर्थमन्त्री महत

समग्रमा बजेटमा विनियोजनको कुरा गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राथमिकताको कुरा गर्नु भएको छैन । अत्यावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने, अत्यावश्यक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गैरप्राथिमकताको पूर्वाधारमा ड्रप गर्ने कुनै पनि कुरा उहाँले गर्नु भएको छैन । सायद समर्थकहरुको ठाउँमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ, बजेटपछि धेरै पुराना आयोजनाहरु अधुरा हुने छन् ।

गाँजा खेती अघि बढाउन मेरो पालामा कार्यदल अघि बढाइएको थियो, त्यसमा फेरि गर्छौं भनेको हो । लोकल रक्सी ब्रान्डिङलाई अघि बढाउन हामीले सुरु गरेका हौं । कन्ट्रि रेटिङका विषयमा अहिले नै सकिने गरि काम हामीले अघि बढाएका थियौं । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि अब फेरि अर्को वर्ष पूरा गर्ने भन्दै हुनुहन्छ उहाँहरु । उहाँको कार्यशैलीबाट यहाँ उत्पादन बढ्ने परिवेश छैन, यसबाट लगानी आउने छैन । हामीले बाहिरबाट खबरदारी गरिरहेका थियौं, धेरै ठूलो आर्थिक वृद्धि भनेर नहौसिन भनेका थियौं त्यसकारण ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भन्नु भएको छ त्यहाँ पुग्न पनि गारो हुन्छ । तर सरकारी तहबाट त्यति भन्न नमिल्ने हुँदैन ।

बजेटमा धेरै विषय वस्तु छुने कोशिष गरिएको छ, त्यसबाट परिणाम आउने देखिँदैन । धेरै ठाउँमा सानो तिनो रकम छरिएको छ । मुलत उहाँहरुका समर्थकबाट आएका ठाउँमा बजेट बिनियोजन हुन्छ, धेरै पुराना आयोजना अधुरा हुने देखिएको छ ।

धेरै वेथिति थियो त्यसलाई समाप्त पारेर बजेटरी सिस्टमलाई अनुशासनमा ल्याउने बाटोमा हामी जान खोजेका थियौं । त्यो बाटोलाई उहाँहरुले अवरुद्ध गर्नु भएको छ, यसले देश थप अफ्ट्यारोमा पर्छ ।

बजेटबाट आन्तरिक ऋण ठूलो मात्रामा बढाउने भन्नु भएको छ, त्यसले बैंकिङ क्षेत्रबाट धेरै पैसा सरकारी सेक्टरमा आउँछ त्यसले निजी क्षेत्रलाई जाने ऋणमा न्यूनता पैदा हुन्छ ।

संसद विकास कोष भनेर हिजो पनि हामीले राखेका थिएनौं, पूर्वाधार विकास कोष भनेर राखेका थियौं । न्यायालयले त्यसलाई रोक्यो । त्यसलाई राख्न उहाँहरुले सांसदहरुसँग सुझाव माग्नु भएको छ । पहिला नै राख्ने भन्नु भएको छ, त्यही अनुसार आउला । ३ करोडभन्दा तलको आयोजनामा लाने ५० लाख १ करोडको आयोजनामा लाने जुन कार्यविधिलाई मिचेर लाने भन्ने छ त्यसले परिणाम दिँदैन ।

बजेटबाट धेरै उत्साहीत हुने ठाउँ छैन । धेरै रकम फिक्स कस्टमा जान्छ,पुलिस प्रशासनको तलबमा जान्छ,सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । दोहोरो सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई कसरी हटाउने, कसरी लक्षित वर्गमा पुर्‍याउने भनेर उहाँले बजेटमा केही भन्नु भएको छैन त्यसले त्यो दायित्व कायमै हुन्छ ।

स्वदेशी, विदेशी ऋणको दायित्व ३ खर्ब ७ अर्ब थियो । यसपाला ३ अर्ब ६७ अर्बको कुरा गरिरहनु भएको छ । समग्र दायित्व तिरिसकेपछि पुँजिगत खर्च धेरै नबढेको स्पष्ट छ । थोरै बढेको पु्ँजीगत खर्चमा पनि प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च नभएपछि वितरणमुखी क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । लडाकु, शहिद लगायतका विषयमा कसरी बजेटमा राख्नु भएको छ भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छैन । अफ्ट्यारो पर्ने विषयमा उहाँहरुले चलाखिपूर्ण तरिकाबाट बोल्नु भएको छैन, विस्तृत विनियोजन शीर्षक आइसकेपछि धेरै कुरा स्पष्ट होला ।

बजेटले जे कुरा बोलेको छ त्यो पूरा हुँदैन र यसले प्राथमिकीकरण गरेको छैन । बजेटमा देखिएको बेथितिलाई अन्त्य गर्ने कार्ययोजना अघि बढाउने हामीले काम गरेका थियौं त्यसलाई यसले अघि बढाउने छैन ।