घर र गाडी सस्तो र सहज भए आर्थिक गतिविधि बढ्छ, अर्थतन्त्रका समस्यामाथि सुक्ष्म बहस गरौं

कोरोना महामारीअघि र महामारीपछिको विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

माग, आपूर्ति, महँगी वा अन्य सूचकहरु हेर्दै विभिन्न देशले आफ्ना नीतिहरु तय गर्ने गरेका थिए । अहिलेको अवस्थामा पुरानै सोच र पहिलेमात्रै हेर्न गरिएका तथ्यांक विश्लेषण गर्दै नीति बनाउनु हुँदैन ।

कोरोना महामारीपछि संसारभरका अवस्था फरक भएको छ । उपभोग र बचत गर्ने क्रम फेरिएक छ । आर्थिक अवस्था फेरिएको छ । जसले गर्दा अहिले पनि पुरानै तरिकाले काम गर्न प्राय देशहरुले विभिन्न आर्थिक समस्या सामाना गर्नु परेको छ ।

जुन देशले कोरोना महामारीपछि विगतमा गरिएका अभ्यासलाई निरन्तरता दिए प्राय ती सबै देशहरु अहिले समस्यासँग जुधिरहेका छन् । जसले पुराना सिद्धान्त र नीतिगत व्यवस्थालाई आन्तरिकरुपमा केही परिवर्तन गर्न सके, त्यस्ता देशहरु सहज अवस्थामा छन् ।

जस्तो भारत ।

कोरोना महामारीको क्रममा प्राय देशहरुले अत्याधिक सुविधा दिँदा भारतले धेरै विषयमा लचिलो नीति लिएन । इस्टिमुलस प्याकेज दिएन, ब्याजदर पनि अन्य देश जति बढाएन ।

कोरोना महामारीको समयमा ठूलो सुविधा दिएका देशहरुले लामो समयसम्म कसिलो नीति लिए । तर, भारतले निकै छिटो समय मात्रै लचिलो नीति लिनु पर्यो । जसले गर्दा अहिले भारतको आर्थिक वृद्धि उच्च छ ।

नेपालमा हामीले कोरोना महामारीपछिको अवस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ।

हुन त ६ महिना पुरै बजार बन्द हुने अवस्था आउँछ भनेर कसैले सोचेको थिएन । कोरोना महामारीको क्रममा ६ महिना बन्द भएर भएको नोक्सानी अझै रिकभर हुन सकेको छैन । हामीहरु अहिले पनि प्राय उद्योगहरु नोक्सानी बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

व्यवसायीक संस्थाहरु नाफामुखी हुन्छन् । पछिल्लो केही वर्षदेखि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएकै छैन । जसले गर्दा पनि आर्थिक संकुचन देखिएको हो ।

नेपालमा साना उद्योगहरु बन्द हुँदा केही ठूला उद्योगको माग बढेको होला । तर, बजारमा समग्र माग बढेको छैन । साना पुँजीबाट सञ्चालित उद्योगले कोरोना महामारीका क्रममा नोक्सानी नै पचाउन सकेनन् ।

ठूला उद्योगहरु भने नोक्सानी सहेर पनि टिक्न सके ।

त्यहीँ उद्योगबाट भन्दा पनि सेयर बजार र घर जग्गाबाट छोटो समयमा ठूलो आर्जन हुने सम्भावना पनि देखियो । जसले गर्दा साना उद्योग बन्द भएर सेयर बजार वा घर जग्गातिर लगानी भएको हुनसक्छ ।

सेयर बजारबाट र घर जग्गाबाट तत्काल नाफा हुने र उद्योग राज्यको सम्पत्ति भएको र दीर्घकालिन नाफामात्रै हुने प्रणाली राज्यले बनायो । जसले गर्दा पनि हाम्रा व्यवसायीले विस्तृत अध्ययन गरेरभन्दा पनि हचुवामा लगानी गरे ।

नेपालमा धेरै व्यवसाय हुने समयमा लकडाउन भयो । त्यसबखत उद्योगको ठूलो कच्चा पदार्थ खेर गयो । ठूला उद्योगले पनि हाल गरिरहेको नाफाले कोरोना महामारीको क्रममा भएको सबै नोक्सानीलाई रिकभर गर्न सकेका छैनन् ।

व्यवसाय खुले लगत्तै पुरानो नोक्सानी रिकभर हुँदैन । हाम्रोजस्तो न्युन पुँजी निर्माण हुने र न्युन राजस्व संकलन हुने देशमा समस्या झनै लामो समय जान्छ ।

हाम्रो देशमा सरकारले कुनै स्टिमुलसन प्याकेज दिएको होइन। बैंकबाट ऋण लिएकाहरुलाई केही प्याकेज दिइएको हो । ऋण नलिएका उद्यमीले त राज्यबाट कुनै सुविधा पाएका थिएनन् । घाटा त सबैलाई थियो ।

हामीले हरेक उद्योगका समस्या फरक फरक छन् भन्ने तरिकाले हेर्नुपर्छ । धेरै व्यवसायीहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न सकेका छैनन् । जुन निकै ठूलो चुनौति हो ।

अहिले हरेक उद्योगको माइक्रोइकनोमिक्समा समस्या परेको छ ।

यदि अहिले उद्योगको माइक्रोइकनोमिक्समा परेको समस्या समाधान गर्न काम नगर्ने हो भने तत्कालै आर्थिक गतिवधि बढ्न सक्दैन । माइक्रोइकनोमिक्स कर्म हो, म्याक्रोइनकोनी उपक्रम हो ।

अहिले हामीहरु कर्मभन्दा पनि उपक्रमको विषयमा छलफल गर्छौं । सरकारले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), बचत, लगानीजस्ता विषयको लक्ष्य तोकेको हुन्छ।

माइक्रोइकनोमिमा सुधार नहुँदा सम्म म्याक्रोइनोमी दीर्घकालिन सुधार हुन सक्दैन। मानिसको जीवनस्तर, मोबिलिटीमा र सेल्टर सहज हुनु पर्छ ।

हाम्रो देशमा गाडी महँगो छ । घर महँगो छ । खाद्यान्न पनि महँगो बनायौं ।

हामीले नजानेर हो वा कसरी हो हामीले घर र गाडी धेरै नै महँगो बनाएका छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतयुक्त भएको छ । जसले गर्दा बजारमा आर्थिक गतिविधि नबढेको हो ।

हामीले घर भ्यालुएसन गरेर निकै महँगो बनाएका छौं । अब त्यो मुल्य घटाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले राज्यले लो कस्ट हाउजिङ बनाउने र हाउजिङ कर्जा सहज बनाउने नीति लिनु पर्छ ।

यस्तै, मोबिलिटी सहज बनाउन गाडीमा २५० प्रतिशत कर लिने वा नलिने सोच्नु पर्छ । गाडी तथा घर किन्न सहज नीति कसरी लिने भन्ने सोच राज्यले राख्नु पर्छ ।

निजी गाडी अफर गर्न सक्दैन जस्तो राज्यलाई लाग्छ भने सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्नु पर्छ । युवाहरु विदेश गएका छन् भन्छौं, विदेशमा जसरी घर र गाडी सहजै किन्न सकिने व्यवस्था छ, हामीले नेपालमा पनि त्यसरी नै सहज व्यवस्था बनाउनु पर्छ ।

दोस्रो हामीहरुले प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई सहजिकरण गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

अहिले हामीहरु अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिक बन्ने बाटोमा छौं । ट्रान्जिसनको यो अवस्थामा राज्य केही लचिलो तथा व्यवहारिक हुनु पर्छ।

हामी उपभोग बढेन भनिरहेका छौं । तर, प्रणाली बलियो बनाउने गरी काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।

यदि हामीले निर्यात बढाउने हो भने उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुका साथै भारत र बंगलादेशमा नेपालमा उत्पादन भएका सामान निर्यात हुने सहज वातावरण पनि राज्यले बनाउन सक्छ ।

हामीहरु पर्यटनलाई हाम्रो ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र मान्ने गर्छौं । नेपालजस्तो ग्रिनरी अन्य देशमा पनि छ । यदि हामीले हाम्रो ट्रान्जिट कस्ट कसरी महँगो बनायौं, जसरी हामीले पर्यटनमा कमजोर पुर्वाधार बनायौं । यस्तो अवस्थामा पर्यटक पाउन सक्दैन।

हाम्रो हवाई भाडाले गर्दा नेपालमा १५० डलरमा ५ तारे होटलमा बस्नुभन्दा भारतमा २५० डलरमा बस्नु सस्तो पर्छ । अझै पनि हामीहरु पर्यटकसँग डलर भाडा लिने गर्छौं

यदि राज्यलाई पर्यटन महत्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ भने पर्यटकिय पूर्वाधारमा पर्याप्त सुधार हुनुपर्छ । अहिले हामीहरु रिकभरीको प्रोसेसमा छौं । मानिसहरुसँग डिस्पोजेबल आम्दानी नबढ्दासम्म रिकभरी भएको मानिँदैन।

हामीहरुले म्याक्रोइकनोमीको विषयमा धेरै बहस गरिरहेका छौं । तर, माइक्रोइकनोमिक बास्तबिकताका विषयमा कम छलफल गर्न थालेका छौं । माइक्रोइकनोमिको विषय सुधार नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन । सबैले बुझ्नु पर्छ, तल्लो तहमा सुधार नहुँदासम्म अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाँदैन।

अहिले त सरकारकै रिकभरी भएको छैन । पहिला राजस्व बढेर सरकारको रिकभरी हुनु पर्यो । त्यसपछि, संस्थाहरुको रिकभरी हुन्छ र तेस्रो चरणमा ब्यक्तिको आम्दानी बढेर रिकभरीको क्रम पुरा हुन्छ । जसरी अहिले विदेश जाने युवाहरुको संख्या बढेको छ । त्यसको पनि माइक्रोइकनोमिक अध्ययन हुनुपर्छ ।

हामीले ७५ वर्षदेखि अधिकार, व्यवस्थाका विषयमा धेरै कुरा गरिसकेका छौं । राजनीतिक र समाजिक विषयमा नेपालमा पर्याप्त सुधार पनि भएको छ । तत्कालै फेरि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने पर्छ ।

हरेक पार्टीमा कम्तीमा हप्ताको १ दिन अर्थशास्त्रको विषयमा छलफल गर्दै आर्थिक दृष्टिकोण तय गर्न सक्यो भने हामीलाई समृद्धिको बाटोमा आगामी बढ्न सहज हुन्छ ।

देशमा रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, उत्पादन कसरी बढाउने, उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यम र सार्वजिक निकायमा समेत छलफल हुनु पर्छ ।

हामीहरुले अहिलेसम्म आर्थिक दृष्टिकोणका विषयमा छलफल नगरेकाले समस्या भएको हो । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एक ‘एक्टर’ न हो । हामीले मात्रै छलफल गरेर केही हुँदैन।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनले म्याक्रोइकोनमिका विषयमा थप छलफल गर्दै अर्थतन्त्र समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ ।आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । सकारात्मक सन्देश र मनोबल बढाउने प्रयासले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ । अर्थतन्त्रमा मनोबल पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।

वास्तविक समस्याका विषयमा छलफलमात्रै सुरु भयो भने पनि उद्यमीको मनोबल बढ्दै जान्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रका विषयमा चासो छ । तर, यो चासो पर्याप्त छैन ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिवद्धता राजनीतिक नेतृत्वले जनाएको हो, उहाँहरुले यसबारे प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ । आर्थिक सुधारका लागि एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । यदि उहाँहरुले अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउने गरी सकारात्मक डिस्कोर्स सुरु गर्नुभयो भने हामी व्यवसायीहरु सबै प्रकारको सहयोग गर्न प्रतिवद्ध हुन्छौं ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका पूर्वअध्यक्ष आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)