सरकारलाई ४४४ वटा सहकारी संस्थाबाट करिब ७२ करोड रुपैयाँ असुल्न महालेखापरीक्षकको निर्देशन

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई ४४४ वटा सहकारी संस्थाबाट ७१ करोड ७८ लाख ९१ हजार असुल्न निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं प्रतिवेदन मार्फत उक्त निर्देशन दिएको हो ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २०८० आषाढ मसान्तसम्म लगानी भएको रकममध्ये ४४४ सहकारी संस्थाको नाममा भाखा नाघेको साँवा, ब्याज एवं हर्जाना समेत ७१ करोड ७८ लाख ९१ हजार असुल नभएको जनाएको छ । प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गरी भाखा नाघेको कर्जा असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ को बुँदा नं. १७(२) मा संस्थामार्फत लगानी भएको रकम तोकिएको तालिकाअनुसार नबुझाउने तथा रकम दुरुपयोग गर्ने कर्जाग्राहीलाई सहकारी ऐन, २०७४ एवं बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गरी कर्जा असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।

ब्याज अनुदान निर्देशिका, २०७४ बमोजिम ऋण लिएका ऋणीमध्ये असुली तालिका अनुसार समयमै साँवा ब्याज बुझाउनेलाई ब्याज अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सचिवालयमा स्वरोजगार संख्या ७२ हजार ७२० रहेकोमा कोषले स्थापनाकालदेखि हालसम्म ब्याज अनुदानको लागी २१ करोड ९ लाख १६ हजार बजेट प्राप्त भएकोमा १५ हजार ८६ स्वरोजगार ऋणीलाई १५ करोड ७९ लाख ९० हजार (७४.९१ प्रतिशत) वितरण गरेको छ ।
अधिकांश ऋणीले नियमित रूपमा किस्ता नबुझाएकोले ब्याज अनुदान प्राप्त गर्नेको संख्या कम रहेको छ ।

महालेखाले सहकारी संस्थाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले २०६१ सालदेखि ६ समिति, आयोग तथा कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।

उक्त समिति, आयोग र कार्यदलहरूले सहकारी मूल्य र सिद्धान्त विरुद्धको कसुरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी विभागको अनुगमन सशक्त हुनुपर्ने, संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पर्ल रेटिङ्ग प्रणाली र अन्य सहकारी संस्थाहरूको हकमा वित्तीय अनुपातहरू लागु गर्नुपर्ने हो ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप तथा ऋणका लागि अधिकतम सीमा तोक्नुपर्ने, सहकारी संस्थाहरू सर्वप्रथम पूर्व सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता गरी निश्चित समयपछि ती संस्थाले सहकारी सिद्धान्त, वित्तीय अनुशासन र वित्तीय सबलता हुने कार्य गरेमा स्थायी दर्ता गर्ने, सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको लागि आचारसंहिता व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्ने, निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा हिसाब किताब जाँच गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समन्वय गर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिवेदनका सुझाव अध्ययन गरी सोको कार्यान्वयनमार्फत देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।