श्रोत बिहीन आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा श्रोत विहिन आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा स्रोत सुनिश्चिता गरेर अघि बढाएका आयोजनाहरुमा अहिले स्रोत नभएर अलपत्र रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरु खारेज गरि बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष सिंंहले सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्बको योजनाले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको तर निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोत नभएको बताए ।

उनले लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने आयोजनामा बजेट राख्न नहुने जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन सफल गर्ने बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सिंहले स्रोत बिहीन योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर ति योजनाहरु सम्पन्न हुनेगरी बजेटमा सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले पनि काम हुने बताउँदै उनले सरकारले योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसके स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु खारेजतर्फ लैजान आवश्यक रहेको जानकारी दिए । सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर ६ महिनामा संशोधन हुने र ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्ने खालको बजेट बनाउन नहुने सुझाव पनि दिएका छन् ।

आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत र विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने योजनाहरु प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिदैं उनले २० हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको भन्दै आगामी दिनमा स्रोतको लागि पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहुने वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारले ल्याउने बजेटहरु आयातमा आधारित भएको उनले आरोपसमेत लगाए । चोरी पैठारीबाट सामानहरु आउने, न्युनबिजिकिकरण भएर आउने भएकाले वास्तविक उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुँदै गएको भन्दै उनले बजेटमार्फत उनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी साधरण खर्चमा कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले करिव एक वर्षदेखि भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या वर्तमान अर्थमन्त्री आएपछि पनि समाधान नभएको उनको गुनासो छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन गरेको छ । त्यसलाई सफल पार्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता प्राप्त गरेका आयोजनाहरु अहिले स्रोतबिहीन छन् । स्रोत बिहीन योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर ति योजनाहरु सम्पन्न हुनेगरी बजेटमा सम्बोधन भयो भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले पनि काम गर्छ,’ उनले भने,’यदि सरकारले ती योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने स्रोत सुनिश्चिता भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरु खारेजतर्फ लैजानुपर्छ । यसले जनतामा नैराश्यता आएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई अनावश्यक बोझ थपिएको छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने ४० अर्ब भुक्तानी गर्न जोहो गर्ने भनेर आश्वासन दिएपनि हालसम्म उक्त भुक्तानी पाउन नसकिएको उनको भनाई छ । अझै पनि राज्यले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायीहरुले काममा तदारुकता देखाउन नसकेको उनले बताए ।