आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै प्रधानमन्त्री, ३ करोडभन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले पैसा बाँड्दै

काठमाडौं । साना परियोजनामा संघ सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्न लागेको छ ।

गत पुसमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघ सरकारले लगानी नगर्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पछाडि हट्न लागेको हो ।

दाहाल आफैंले गत फागुन १९ गते लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ३ करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।

संविधान बनेको ९ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा रूची नदेखिएको भन्दै आफूहरुले त्यसलाई तोड्न खोजेको दाहालले भनाइ थियो ।

‘आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहने, कथं कदाचित केही अधिकार दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान थियो । यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘अब ३ करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रस्तावमा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ खारेज गर्दै आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड २०८० बनाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको उक्त मापदण्डमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगातका आयोजनामा मात्रै संघ सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख थियो ।

मापदण्डको दफा ६ मा एकल अधिकारको विषयमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत अन्य मापदण्डले संघ वा प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी तोके बाहेकका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा संघबाट ३ करोड रुपैयाँ र प्रदेशबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख छ ।

गत पुसमा आफैंले पारित गरेको मापदण्ड विपरित हुने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले संघ सरकारबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन समितिका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।

आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० विपरित हुने गरी विषयगत मन्त्रालयले ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजना समेत संघ सरकारबाट कार्यान्यन गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनु पर्ने प्रस्ताव गर्दै अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एमएमबिआइएस) मा आयोजना इन्ट्री गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मापदण्ड विपरित हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरु नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘यदी संघ सरकारले ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजनाहरु समेत कार्यान्वयन गर्ने हो भने मापदण्ड संशोधन हुनु पर्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक अधिकारीले भने, ‘अहिले सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्दै १ करोड सम्मका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको सुनिएको छ ।’

विगतमा खुद्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचित हुने अर्थ मन्त्रालयले यस पटक समेत खुद्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो।

३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतमा आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा अन्य मन्त्रालय बीच विवाद हुने गर्छ ।

अर्थमन्त्री पुनले १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिए पनि विषयगत मन्त्रालयले त्यसभन्दा साना आयोजनामा समेत बजेट माग गरेको अर्थका अधिकारीहरु जानकारी दिए ।

‘यदी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु थिएन भने चर्चाका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगेर किन मापदण्ड बनाइएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट अनुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि खुद्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने सबै नेताको सोच छ ।’